आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यदलले बुझाएको कार्ययोजना अनुसार आगामी एक वर्षमा भित्रमा सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरमा ल्याइनेछ ।
राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने सबै तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलबबाट एक प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै बराबरको सरकार÷रोजगारदाता निकायबाट थप गरी बीमा कोषमा जम्मा गरी अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आगामी ६ महिना देखि १ वर्ष भित्रमा निजी संगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकलाई स्वास्थ्य बीमा आबद्ध गर्न प्याकेजहरू निर्माण गर्नु गरिने कार्य योजनामा उल्लेख छ । आगामी ६ महिना भित्रमा बीमितको नयाँ दर्ता र नवीकरण कार्यलाई अनलाइन प्रविधि मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमामा आबद्धताको लाग दोहोरोपन अन्त्य गर्ने, स्वास्थ्य बीमामा आबद्धताको लागि हाल भइरहेको परिचयको दोहोरोपन हटाउनु पर्ने कार्यदलले बुझाएको कार्ययोजना उल्लेख छ ।
त्यस्तै कार्यदलले बीमितको सुविधाको थैली अर्को वर्षमा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । बीमितले पाउनुपर्ने सुविधा रकम एकै वर्षमा समाप्त नभएमा बाँकी रकम अर्को वर्षमा पाउने गरी स्थानान्तरण गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो । आगामी ६ महिना भित्रमा यो व्यवस्था मिलाउन कार्यदलको कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
बीमितले एक आर्थिक वर्षमा बीमितले तिरेको प्रिमियमबाट लिन पाउने सुविधाको थैलीमध्ये सो वर्ष प्रयोग नभएको सुविधाको निश्चित प्रतिशत रकम आगामी वर्षहरूमा बीमितले जटिल रोगहरुको उपचार सेवा लिन परेमा उपयोग गर्न गरी बचत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
आगामी ६ महिना भित्रमा दीर्घ रोग भएका नागरिकलाई एक इकाई मानी कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ । दीर्घ रोग भएका नागरिकलाई छुट्टै इकाई मानी बीमा आबद्ध गराउने कार्य योजनामा लेखिएको छ ।
त्यस्तै, कार्ययोजना अनुसार आगामी ६ महिनामा भित्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न शीर्षकमा स्वास्थ्य सहयोग तथा अनुदानका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनेछ । विपन्न नागरिकको औषधि उपचार कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमा आबद्ध गरिने, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा आबद्ध गरिने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७५ वर्ष माथिका मुटुरोगीहरूलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने कार्यविधि/निर्देशिका बमोजिमको सेवालाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ पनि कार्य योजनामा उल्लेख छ । यो कार्य आगामी ६ महिना भित्रमा गरिनेछ ।
अरिरिक्त प्रिमियमका आधारमा विस्तारित सुविधाको प्याकेज निर्माण गर्ने, फरक फरक प्रिमियमका आधारमा सुविधाहरुको विस्तारको प्याकेज निर्माण गरिनेछ । आगामी ६ महिना भित्र यस्तो खालको सुविधा सञ्चालन गरि सक्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ३ महिनाको चक्र घटाएर एक महिनाको चक्र कायम गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरेको र सेवा सुरु हुने अवधि बीचको समय १ महिना कायम गरिने, स्वास्थ्य बीमामा स्वास्थ्य प्रबद्र्धनात्मक प्याकेज बनाई स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने पनि कार्य योजनामा लेखिएको छ ।
त्यस्तै, कार्यदलले आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तमा आधारित रहि मौजुदा प्रिमियमको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
