लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्णय भएको सात महिनासम्ममा पनि जलविद्युत बीमामा लगाउँदै आएको ट्यारिफको व्यवस्था हटाउन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले गत साउनमा जलविद्युत बीमामा लगाइएको ट्यारिफको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेका थिए । तर, प्राधिकरणका पदाधिकारीले विभिन्न बहाना गर्दै निर्णय कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् ।
तीन वर्ष अघि नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत बीमामा ट्यारिफ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । जलविद्युत बीमामा बीमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै प्राधिकरणले ट्यारिफ लागु गरेको हो । तर, प्राधिकरणको यो व्यवस्था प्रति उर्जा उत्पादकहरु र निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट थिए । उनीहरुले निरन्तर रुपमा यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
व्यवसायीको विरोध पछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले व्यवसायी र बीमक संघबीच ट्यारिफ हटाउने सहमति गराएका थिए । तर, व्यवहार भने ट्यारिफको व्यवस्था नहटेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘अध्यक्ष सिलवालले बीमक संघसँग सहमति गरेर आउनु भन्नु भयो । हामीले संघसँग छलफल गरी सहमति पनि ग¥यौ । सहमति पछि अध्यक्षले ट्यारिफ हटाउने निर्णय गर्नुभयो । तर, व्यवहारमा भने लागू भएन,’ उनले भने ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीसँग बारम्बार छलफल भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारी उदासीन रहेको व्यवसायीको आरोप छ ।
ट्यारिफ हटाउनका लागि त्यतिबेला बीमक र व्यवसायीले एउटा समिति नै गठन गरेका थिए । समितिमा ईप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डांगी, महासचिव प्रकाश दुलाल थिए भने बीमक संघको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, महासचिव अशोक खडका र उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदेवार थिए । उनीहरुले जलविद्युतको बीमा गर्दा ट्यारिफ हटाउने निर्णय गरी गत साउनमा बीमा प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षले भने अनुसार हामीले सहमति गरेर प्राधिकरणलाई बुझायो । तर, प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको ईप्पानका एक सदस्यले आर्थिक न्यूजलाई बताए । ‘प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई सोध्यो भने वर्तमान अध्यक्षले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । पहिला नै निर्णय भएको विषयमा हो । त्यसमा फेरी छलफल गर्नु भनेको कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न खोज्नु भएको हो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता शुसिलदेव सुवेदीले ट्यारिफ हटाउने विषयमा छलफलमा नै भएको बताए । ‘अब नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको छ । उहाँसँग बसेर छलफल गर्छौ । त्यसपछि निर्णय गर्नेछौ,’ उनले भने ।
किन भएन कार्यान्वयन ?
प्राधिकरणले कायम गरेको ट्यारिफको व्यवस्था प्रति उर्जा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भए पनि बीमा कम्पनीहरू भने यसको पक्षमा छन् । केही सीमित कम्पनी मात्रै ट्यारिफ हटाउँदा पनि फरक नपर्ने पक्षमा छन् ।
तिनै कम्पनीहरूको लबिङ्गका कारण ट्यारिफ हटाउने निर्णय लागू गर्न प्राधिकरणले आलटाल गरेको प्राधिकरणका स्रोतले बतायो । स्रोत अनुसार दुई चार वटा कम्पनी मात्रै ट्यारिफ हटाउने पक्षमा छन् । अन्य कम्पनी भने ट्यारिफ हटाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरुको लबिङ्ग बलियो कारण प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको स्रोतको दाबी छ ।
ट्यारिफ हटाउने सहमति पत्र प्राधिकरणमा पुगेपछि अध्यक्ष सिलवालले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको प्राधिकरणका स्रोतले बताएको छ । छलफलमा धेरै कम्पनीका सीईओहरुले ट्यारिफ हटाउन नहुने बताएका थिए । त्यसैले अध्यक्ष सिलवाल आफै पनि कार्यान्वयन गर्न पछि हटेको स्रोतले बतायो ।
के भन्छन् स्टेक होल्डरहरु ?
प्राधिकरणले २०७८ असार महिनादेखि ट्यारिफ सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । अर्थात्, त्यो निर्देशिका ले जलविद्युतको बीमा गर्दा न्यूनतम् मूल्य घटाउन नपाइने गरी बीमाशुल्क दर तोकेको थियो । जसले गर्दा जलविद्युतको बीमा महँगो भएको उर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ ।
यदि सो ट्यारिफ हटाउने हो भने अहिलेको भन्दा थोरै मूल्यमा पनि जलविद्युतको बीमा गर्न सकिने ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाई छ । यस्तै, उनले कुनै कुनै कम्पनीहरू १० वषसम्म पनि कुनै प्रकारको क्षति भएका छैनन् । ट्यारिफ दरले त्यस प्रकारका हाइड्रोको बीमा महँगो भएको छ ।
ट्यारिफ दर लागु नभएको खण्डमा त्यसरी क्षति नै नआउँने हाइड्रोहरुको बीमा एकदम सस्तो दरमा गर्न सकिने उनको भनाई छ । त्यसकारण पनि प्राधिकरणले ट्यारिफ दर हटाउनु पर्दछ ।
बीमक संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख चंकी क्षेत्रीले अहिलेको अवस्थामा ट्यारिफ दर लागु हुनु र नहुनुमा केहि पनि फरक नभएको बताउँछन । उनका अनुसार हाइड्रोपावरको बीमाको शुल्क पुनर्बीमक कम्पनीहरुले तोक्ने हो । उनीहरुले महँगो मूल्य तोकेको खण्डमा बीमा कम्पनीहरुले पनि सोहि अनुसारको मूल्य निर्धारण गर्दछन् । पुनर्बीमकले सस्तो मूल्य तोकेको खण्डमा बीमा कम्पनीहरुले पनि कम शुल्कमा बीमा गर्दछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बाढि पहिरोबाट हाइड्रोपावरको ठुलो क्षति आउन थालेको छ । यसले विदेशी पुनर्बीमक सचेत भएका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले बीमा शुल्क बढाउँदै लगिरहेका छन् । सोही अनुसार नेपालमा बीमा कम्पनीहरूले पनि अहिलको ट्यारिफ दरभन्दा बढी मूल्यमा हाइड्रोको बीमा गरिरहेका छन् ।
अर्थात हाइड्रोपावरको बीमाको बीमशुल्क दर यहाँको बीमा कम्पनीको भन्दा पनि विदेशी पुनर्बीमकको हातमा हुन्छ । यस अवस्थामा ट्यारिफ दर हटाए पनि बीमा शुल्कमा कुनै खासै परिवर्तन नहुने उनको भनाई छ ।
