मुना कुँवर
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि सरकारले नयाँ संरचना सहित एकीकृत कार्यविधि नै संशोधन गर्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले थप छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाउने तयारी गरेको छ । कृषि कर्जा र अनुदान दिने ब्याजको सिमा घटाउने देखि कर्जा वितरणको प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने बिषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘कृषि कर्जाको सिमा ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँ बनाउने । ब्याज ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म राख्ने, प्रदेश र स्थानिय सरकारले पनि कर्जाको अनुमगन गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
हालको व्यवस्था अनुसार कृषि कजाको सिमा ५ करोड रुपैयाँ छ । समन्वय अनुगमन समितिको सिफारिसमा थप पाँच करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सरकारले परिकल्पना गरेको ऋणीको लागि १० करोड रुपैयाँ बढी भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘कृषि व्यवसायका लागि १० करोड आवश्यक पर्दैन । सरकारले निर्धारण गरेको वर्गका लागि यो रकम धेरै भयो भन्ने मन्त्रालयको ठहर हो,’ उनले भने ।
अनुदान ब्याजको सिमा पनि तीन देखि चार प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गरिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो कार्यक्रमअन्र्तगत सरकारले महिलालाई उद्यमीलाई ६ र पुरुषलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिदै आएको छ । तर, अहिले बैक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ब्याज नै एकल अंकमा झरी सकेको छ । त्यसैले अनुदानको सिमा घटाउनु पर्छ की भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको उनले बताए ।
सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रभावकारी नभएको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु हो । त्यसैले कर्जाको सदुपयोग भए नभएको नियमनका लागि प्रदेश र स्थानिय निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
अनुदान रकम नपाएपछि कर्जा विरतण पनि बन्द
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण बन्द गरेका छन् । औपचारिक रुपमा नै घोषणा नगरे पनि विगत डेढ बर्ष देखि बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् ।
ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी नभएपछि बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न बन्द गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम प्रोखरेलले बताए । ‘बैंकहरुले औपचारिक रुपमा जानकारी पनि दिएका छैनन् । तर, कर्जा प्रवाह रोकिएको छ,’ उनले भने ।
उत्कृष्ट परियोजना आएमा बैंकहरु लगानी गर्न तयार छन् । तर, अहिले राम्रो परियाजना लिएर कर्जा लिन आउने ऋणी नै नभएको एक बैकरले बताए ।
सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपभोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशीलता क्षमताको विकास गर्न भन्दै २०७५ असोज देखि यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।
सुरुवातमा सबै बैंकहरुले आक्रमक रुपमा लगानी गरे । तर, बिना धितो दिइएको यस्तो कर्जाको दुरुपयोग भएको पाइयो । नक्कली फर्म दर्ता गरी कर्जा लिने, एउटा उद्धेश्यका लागि लिएको कर्जा अर्को काममा प्रयोग गरिदिने जस्ता गतिविधि भेटियो । फलस्वरुप ऋण असुलीमा कठिनाई हुन थालेको एक बैंकरले बताए । ‘एउटाको पसल देखाएर अर्कोले कर्जा लिने, कर्जा पाएपछि ऋणी नै गायब हुने हुँदा बैंकहरुलाई ऋणी असुल गर्न हम्मे हम्मे भयो,’ उनले भने ‘एकातिर ऋणी गायब अर्कोतिर बैंकको माथिल्लो निकाय र राष्ट्र बैंकबाट कर्जा असुलीमा प्रेसर आउन थाल्यो,’ । त्यसपछि बैंकले धितो राखेर मात्रै सहुलियत कर्जा दिन थालेको उनले बताए ।
सुरुवातमा बैंकहरुले बिना धितो नै कर्जा दिन्थे । कर्जाको दुरुपयोग हुन थालेपछि धितो लिएर मात्रै कर्जा दिन थालियो । यस बिषयमा राष्ट्र बैंकले समेत मौन सहमति दिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आफनो लगानी सुरक्षित गर्नुहोस भन्यो । हामीले पनि लगानी सुरक्षाको लागि धितो लिएर मात्रै कर्जा दिन थाल्यो,’ उनले भने ।
तर, समस्या त्यतिमा नै सकिएन । राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानमा दिने भनेको रकम समेत दिन सकेन । त्यसपछि भने बैंकहरुले कर्जा नै प्रवाह गर्न छाडेको उनले बताए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । कर्जाको सीमा प्रति ऋणी पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ । समितिले परियोजनाको आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा उक्त सीमा भन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँसमम कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण तीन लाख रुपैयाँसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म, युवा स्वरोजगार कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्दे आइएको छ ।
व्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ । यस्तो कर्जाको अवधी व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोक्न सक्नेछन् ।
यस्तो कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्धेश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधी र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जाको ब्याज, कर्जा सुचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नु पर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रवाह गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्म एकाघर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत जमानीका आधारमा र त्यस भन्दा बढी व्यवसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नेछन् ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई उनीहरुमा रहेको ज्ञान, अनुभव, रुची तथा सिपसंग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा लिई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको महिला उद्यमशीलता विकासको लागि प्रदान गरिने महिला उद्यमशीलता कर्जा एकल वा सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने पर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।
ब्याज अनुदानबापतको १२ अर्ब भुक्तानी भएन
सरकारले सहुलियत कर्जाको ब्याजमा दिने भनेको अनुदान रकममध्ये १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन । विगत दुई बर्ष देखिको १२ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैक स्रोत अनुसार कृषि विकास बैंकको मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता छ । ग्लोबल आइएमई बैक, एनआइसी एसिया लगायतका बैंकको ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी नगर्दा बैंकहरुको वित्तीय विवरण प्रभावित भएको उनले बताए । ‘बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्ने आफनै नियम हुन्छ । तर, सरकारले कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै बैंकले कर्जा प्रवाह गरी रहेका छन् । लामो समय देखि अनुदान वितरण नहुँदा बैंकहरु खुशी छैनन्,’ उनले भने ।
विद्यमान कार्यविधिअनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १० प्रकारको कर्जामा अनुदान दिँदै आएको छ । अहिले संशोधनमार्फत कर्जाका प्रकारमा पनि पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ । ‘अहिलेका १० प्रकारका कर्जामध्ये केहीमा एक सयभन्दा पनि कम ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ, ती कर्जाको पनि सदुपयोगितामा प्रश्न उठेको छ । अब ती कर्जा लाई नै निरन्तरता दिने कि थपघट गरेर समय सान्दर्भिक बनाउने भन्नेमा घनिभुत रुपमा छलफल भएको छ,’ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले पहिला स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले बताए । ‘कर्जाको प्रकारकालाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ । अथवा उत्पादन आधारमा र परियोजनाका आधारमा गरी कर्जालाई वर्गीकरण पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ लाख ९ हजार ४२५ जनाले कुल १ खर्ब ६५ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि ६६ हजार १८६ जनाले ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ तथा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ४१ हजार ४५८ जनाले ९५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।
