मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डको गत बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज मूल्याङ्कन समितिलाई लाइसेन्स सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्य योजना पेश गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । कार्ययोजना निर्माणको जिम्मा यसअघि नै गठन गरिएको एक्सचेन्ज मूल्याङ्कन समितिलाई दिने निर्णय गरिएको हो ।
सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार बोर्डले यसअघि नै गठन भएको मूल्याङ्कन समितिलाई कार्ययोजना पेश गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । ‘नयाँ मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको हैन । पुरानो मूल्याङ्कन समितिलाई निरन्तरता दिइएको हो,’ उनले भने । बोर्डले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले विगत एक बर्ष देखि अड्किएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले स्वार्थी समूहको प्रभावमा परी नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन लागेको थालेको आलोचन भै रहेकै बीच बोर्डले पुरानो मूल्याङ्कन समितिलाई सक्रिय बनाइ कार्ययोजना बनाउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।
२०६६ सालमा सेबोनले गरेको एक अध्ययनले नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी शेयर स्वामित्वमा पुनर्सरचना गर्दे लैजानु पर्ने सुझाव दिएको थियो । अन्यथा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने अध्ययनले सिफारिश गरेको थियो ।
२०७७ सालमा बोर्डका निर्देशक नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले पनि भैरहेका नेप्सेको बलियो बनाउँदै नयाँलाई अनुमति दिन सकिने सुझाव दिएको छ ।
२०७६ सालमा संसदको अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ब्रोकर लाइसेन्सको बिषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले पनि विदेशी साझेदार भित्राएर अहिलेको नेप्सेको नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।
तर, बोर्डले नेप्सेको पुनसंरचना भन्दा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई प्राथमिकता दिँदै आएको आयो । नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स खोल्ने प्रक्रिया दुई वर्ष अघि नै सुरु भएको थियो । २०७९ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि सेबोनले असोज २ गते लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन माग गर्यो।
एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले बोर्डमा आवेदन पनि दिए ।
हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा नेपालका व्यवसायीक घरानाहरूकै लगानी रहेको थियो । नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपालीहरूको मुख्य लगानी थियो भने अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा व्यसायीहरूको लगानी रहेको थियो । नयाँ स्टक कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै असोज २५ मा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । तर, २०७९ साल चैत २६ गते भने अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खोरेज गरेसँगै लाइसेन्स प्रक्रिया पुनः अगाडी बढेको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि बोर्डले २०७९ चैतमा मूल्याङ्कन समिति समेत गठन गर्यो ।
२०८० वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सेचन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्यो । यसैबीच तत्कालिन बोर्डका रमेश हमालको कार्यकाल पनि सकियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि जोड गरेका अध्यक्ष हमालको अवधि नै सकिएपछि नयाँ स्टकको लाइसेन्सको प्रक्रिया पनि सेलायो ।
तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको कोशिस गरेको थियो । तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दाउपेचमा एमालेले सरकारलाई परिवर्तन गरेको माओवादी नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उसो त सरकार परिवर्तन हुने वित्तीकै बोर्डमा अध्यक्ष पनि नियुक्ति गरियो । अब स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पनि सरकारले स्वार्थ समूहलाई दिने अनुमान गरिएको छ ।
के भन्छ शिवकोटीको प्रतिवेदनले
नेपाल नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बिषयमा सरकारले गत वर्ष माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । ७५ दिनको अध्ययन पछि समितिले गत वैशाखमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सञ्चालन अनुमति दिदा शुरु देखि अन्तिमसम्मका प्रक्रियाहरू नियमसंगत, विधिसम्बद्ध र पारदर्शित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, स्टक सञ्चालनको निश्चित मापदण्ड र शर्तहरू तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिदा अहिले भै रहेको कम्पनीले नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले भै रहेको स्टक एक्सचेन्जको क्षमता विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जसका लागि नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, प्रविधिलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ । पुर्नसंरचनाका लागि नीजि क्षेत्रको स्वामित्व बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डलाई शसक्त बनाउनु पर्ने । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि दुई वटा स्टकलाई नियमन गर्नुपर्ने र सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि बोर्डको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्न समितिले सिफारिश गरेको छ ।
यस अघि २०६५, २०७८ र २०७९ सालमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भाव्यताको बारेमा भएका अध्ययनहरूले नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको पाइएको छ । पुराना अध्ययनलाई नै आधार मानेर नयाँ समितिले पनि नयाँ एक्सचेन्जको सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको अध्ययन समितिले दाबी गरेको छ ।
अहिलेको नेप्सेलाई सरकारले चुस्त बनाउन नसकेपछि नयाँ सञ्चालनको अनुमति दिदा ठिक हुने देखिएको हो । २०५० सालमा स्थापना भएको नेप्सेको सफट्वेयरको क्षमता अहिलेसम्म अपटेड भएको छ । अपटेडको लागि सरकारले बजेट पनि विनियोजन गर्दैन । त्यसैले अहिलेको नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकता पर्छ ।
नेपालमा डेरिभेटिभ कारोबार भएकै छैन । त्यो कारोबार सुरु गर्ने हो भने पनि बजार अझै विस्तार हुन्छ । सरकारले डेरिभेटिभका प्रडक्ट नल्याउँदा नेपाली लगानीकर्ताको अवसरको खोजीमा बाहिरिएका छन् । त्यसैले डेरिभेटिभ प्रडक्टलाई पनि कारोबारमा ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ । भारतमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने विरुद्धमा धेरै आन्दोलनमा भयो । तर पछि नयाँ एक्सचेन्जले मुम्बई एक्सचेन्सलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनायो । यसले नयाँ एक्सचेन्जले पुरानालाई थप प्रतिस्पर्र्धी बनाउने देखियो ।
सम्बन्धित विज्ञहरूको छलफलमा अधिकांशले नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्नै राय व्यक्त गरेका छन् । अर्थ समितिले पनि नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रियालाई निरन्रता दिनु भनेको अवस्था छ । यसैको आधारमा पनि नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स सुझाव दिइएको हो । नेपालमा सरकार स्वामित्वका टेलिकम, बैक तथा विद्यालयहरूको सफल भएका छैनन् । नीजि क्षेत्रबाट पनि सञ्चालनमा आएपछि सरकारी निकाय पनि थप प्रतिस्पर्धी बनेको देखिएको छ ।
