आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा आउने टिप्पणी र सामग्रीलगायतका गतिविधिहरूलाई नियमन एवं निगरानी गर्न छुट्टै कानुन निर्माणका लागि उक्त विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमा ट्रोल गर्नेदेखि त्यस्ता सामग्रीमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, ट्याग, सब्स्क्राइब, मेन्सनलगायत गर्नेलाई समेत कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती वा 'हेट स्पिच' का सामग्री प्रशारण गर्ने र गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको अखण्डताका विरुद्धका पोस्टलाई अपराध करार गर्दै कारबाही गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचनाको तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नहुने, निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने लगायत व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
सरकारले रोक लगाएको सामग्री प्रशारण गर्न, साइबर बुलिङ गर्न, कसैको आईडी र सूचना ह्याक गर्न, बीभत्स तस्वीर तथा श्रव्य एवं दृष्य सामग्री राख्न,अश्लील, मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न, डिपफेक भिडिओ प्रशारण गर्न, फेक आईडी बनाउनलगायतका गतिविधिमा रोक लगाउनेगरी विधेयक तयार गरिएको छ । यस्ता कार्य गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
जरिवाना र सजाय गर्नुअघि त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई सफाइका लागि भने मौका दिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
