आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ ः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को सम्भावित ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्न सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का वक्ताहरूले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा जोखिम बढेको धारणा राखेका थिए ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकारे । “नेपालले कानुन, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काम गरिरहेकै छ । तर एउटा सत्य के हो भने हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण हामी दुनियाँका सामु बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्याङ्कनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो । तर हामी त्यसमा कमजोर भयौँ ।”
सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “निगरानीतर्फ नधकेलियोस् भनेर प्रयास भइरहेको छ । जुन सावधानी र तत्परताका साथ काम हुनुपर्थ्यो, त्यसमा चुकेका छौँ । हामी आफैंले बनाएको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने र अनुसन्धान तथा अभियोजनका काम तदारुकताका साथ गर्ने हो भने हामी सम्भावित जोखिम टार्न सक्छौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
‘एसिया प्यासिफिकका ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन,अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । “एउटा निकायले मुद्दा दायर ग¥यो भने अर्को निकायले फाइल घुमाउने र ढिलासुस्ती गर्ने होइन । सबै निकाय जिम्मेवार भएर काम गरौँ”, उनले भने, “ऐन संरचना, मूल्याङ्कनको प्रक्रिया पर्याप्त छ । तर सक्रियता पर्याप्त छैन । नियम कानुनको कार्यान्वयन पर्याप्त छैन । रिपोर्टिङ प्रभावकारी छैन, समयमा छैन । त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीको अवस्थासम्म पुगेका छौँ । अबको एक वर्ष गम्भीर भएर नलागे हामी गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछौँ ।”
अवैध र गैरकानुनी काम गरेको छ भने जुनसुकै ठूलो मान्छे, वित्तीय घराना पनि पर्न सक्छन् । शासन व्यवस्थामाथि प्रतिघात गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ । कार्ययोजना बनाएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरौँ । अनुसन्धान गर्ने १३ वटा निकाय रहेकामा सबैले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन त्यति सन्तोषजनक देखिएको बताए । यो जोखिमबाट बच्न एउटा मात्र संस्थाको जिम्मेवारी नभई सूचक संस्था, नियामक निकाय र सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना र एकवर्षे कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । “एउटै खालका जोखिम सधैँ रहिरहँदैनन् । नयाँ–नयाँ जोखिम आइरहेका छन् । ‘डिजिटल’ कारोबारबाट अवैध क्रियाकलाप हुने क्रिप्टोलगायत अवैध क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्”, गभर्नर अधिकारीले भने ।
नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिष्टमा परेको अवस्थामा पनि चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले धेरैवटा कानुन बनाएको छ । हामीसँग पर्याप्त कानुन छन् । तिनलाई नियमित रूपमा संशोधन र समयानुकूल बनाउने तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायहरूले नतिजामुखी काम गर्नसक्नुपर्छ”, गभर्नर अधिकारीले भने, “कथंकदाचित हामी लिस्टिङ भयौँ भने पनि त्यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो निस्किने आधार तयार पारेका छौँ । ऐनकानुन पर्याप्त बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो ।”
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया चुस्त बनाउने र सँगसँगै अपराध नै हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहँदा हामीले अपराध हुनै नदिने अवस्थाको सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सम्बन्धित नियामक निकायहरूले ठीक समयमा ठीक काम गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट कार्य गरेको दाबी गरे । “विभागले यो वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमै १५ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यो संख्या विगत वर्षहरूको औसत तुलना गर्दा झन्डै दोब्बरभन्दा बढी हो । यिनमा झन्डै ५५ अर्ब बराबरका बिगो माग दाबी लिई मुद्दा दायर भएका छन”, महानिर्देशक दाहालले भने, “पछिल्लो एक वर्षमा करिब ३० वटा मुद्दा फैसला पनि भएका छन् । स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभागले दायर गरेका एक सय १७ वटा मुद्दामा सफलता दर झन्डै ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।”
एफएटिएफले सन् २०२२ मा गरेको पास्परिक मूल्याङ्कनपश्चात् प्राप्त भएका ७७ वटा सुझावहरू समेटेर पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि विभागले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा नेपालले राम्रो गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो साख जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । “केही कुराहरू हामीले राम्रो गर्नका लागि गरिएका भए पनि नतिजा बिग्रिएका छन् । कतै भूमिका बिग्रिएका छन भने कतै प्रक्रिया बिग्रिएका छन् । हामीले काम त गरिरहेका छौँ तर चक्काले गुडाएर हैन कि जबर्जस्ती घिसारेर गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “अब क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र तयार पार्नुपर्नेछ र त्यसकै आधारमा हामीले हाम्रा नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनलाइ तीव्रता दिनुपर्नेछ ।”
मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १६ गतेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको दिन पारेर हरेक वर्ष माघ १४ गतेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार विभागले पहिलोपटक यो दिवस मनाएको हो ।
