आर्थिकन्यूज
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भूमिको वर्गीकरण अनुसारको उपयोगका संभावना पहिचान गर्नका लागि अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालको सहकार्यमा स्थानीय भूपरिवेश अध्ययनका लागि समुदायको सुझाव सङ्कलनकार्य भइरहेको छ । हालसम्म नगरपालिकाका–१२ वडाका ७१ टोलमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलनकार्य गरिएको मञ्चका श्रोत व्यक्ति नरिराम लोहारले बताउनुभयो ।
स्थानीय बासिन्दाले भोगचलनका आधारमा जग्गा न्यूनतम शुःल्कमा दर्ता गरी जग्गाधनी पूर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने, माटो परीक्षण गरी सुहाउदो बालीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, किसानलाई उन्नतजातको बीउ, मल, कृषि औजार अनुदानमा उपलव्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, व्यवसायीक रुपमा तरकारी खेती, माछापालन, कुखुरापालन, बाख्रा, बङ्गुर, गाई, भैँसीपालन गरिरहेका किसानलाई अनुदानका कार्यक्रममा समेटनुपर्ने, जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका बासिन्दाले नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
अध्ययनले भूमि, कृषि, वन, वातावरण, रोजगार, उद्योग, ब्यवशाय, पर्यटन, सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धिनीति, कार्यबिधिनिर्माणमा योगदान पुरयाउने लुहारले बताउनुभयो । भूमि ब्यवस्था समाज विकासको आधार भएकाले यसबाट सकारात्माक परिणाम निकाल्न काम भइरहेको नगरप्रमुख रणबहादुर महराले बताउनुभयो । “भूमि समस्या समाधान आयोगसँग छलफलगरी एकदेखि डेढ वर्षभित्रमा जग्गानापजाँचको काम सम्पन्न गर्छौ” उहाँले भन्नुभयो, “राजस्वसम्बन्धि आएको गुनासो सम्बोधनका लागि पहल गरी जग्गाधनीपूर्जा वितरणकार्य गर्छौँ ।”
“उत्पादन घटदै गएको छ, जग्गाबाँझो रह्यो, खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भयो” मञ्चका प्रदेशसचिव रामबहादुर चुनाराले भन्नुभयो, “बिपद्का घटना बढ्दै गएको जस्ता विषयमा चासो एवं चिन्तनका सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने बारे अध्ययन भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार ब्यवस्थापन तथा उपयोगमार्फत सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका सम्भावना खोज्न स्थानीय परिवेश अध्ययन भइरहेको र यसले भूउपयोग योजना तर्जुमाकालागि आधारभूत सूचना ल्याउने छ ।
मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँनियाले अध्ययनका क्रममाआएका समस्या र सम्भावना अभिलेखन भएकाले नगरपालिकाको नीति योजनाबनाउन सहयोगी हुने बताउनुभयो । नगरपालिकाको प्रत्येक वडाको गुगलबाट लिईएको नक्साको प्रयोग गरी जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दालाई सहभागी गराई सामाजिक विधिबाट स्थानीय भूपरिवेश अध्ययनकार्य भइरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ । यो कार्यसँगै भूमि ऐन २०२१को आठौँ संसोधनमा भएका व्यवस्था, भूउपयोग ऐन, नियमावली, कार्यविधि र जग्गा वर्गीकरणका मापदण्ड बारे स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी गराउनेकार्य पनि गरिएको छ ।
