आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकरुपता हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उहाँहरुले स्वास्थ्य परीक्षणमा एकरुपता भएमा मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण हुने बताए ।
सङ्घका अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा भएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा सङ्घको ध्यानाकर्षण रहेको बताए । उनले भने, “वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा एकरुपता कायम हुने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गरि एकरुपता कायम गर्नुपर्छ ।”
अध्यक्ष अर्यालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एक सय ९४ संस्था सूचीकृत भएका छन् । यीमध्ये ३६ वटा मलेसियामा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र १८ वटा संस्थाले मध्यपूर्व साउदीलगायत तीन देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दछन् । सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको पाइएकाले यसमा सङ्घको आपत्ति रहेको उनले बताए ।
सङ्घका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सूचीकृत तथा नवीकरण भई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा भएको सिन्डकेट तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, “तमाम श्रमजीवी वर्गलाई मारमा पर्नेगरी सिन्डिकेट लगाइएका विषयप्रति हाम्रो चासो हो । मन्त्रालय र सम्बन्धित मातहतका निकायलाई हामीले घच्घच्याइरहेका छौँ । तर यो विषयवस्तुबारे कुनै सुनुवाइ नभएको र सिन्डिकेट जस्तो विषयलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।”
सांसद रमा कोइराला पौड्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षणले विश्वव्यापी मान्यता पाउनुपर्ने बताउँदै भने, “यहाँ गरेको परीक्षणले विश्वव्यापी मान्यता पाउनुपर्छ । यहाँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गइसकेको श्रमिक मलेसियामा पुगेपछि कसरी स्वास्थ्य परीक्षण ठीक छैन भनेर पठाइन्छ ? लाखौँ पैसा खर्च गरेर गएका श्रमिक रित्तो हात फर्किन्छन् । हजारौँ रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तर विदेश पुग्दा ती श्रमिकहरुलाई किन अस्वस्थ्य भनेर पठाइन्छ ? एकातर्फ फ्रि टिकट फ्रि भिसा भनिएको छ । कसले क्षतिपूर्ति दिन्छ ?” उनले यो घटनाले सबैभन्दा बढी गरिब श्रमिक मारमा परेको बताए ।
त्यसैगरी सांसद राजु थापाले राज्यको जुनसुकै क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।‘सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले घर निर्माणमा आर्थिक भार थपिएको छ’ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा सङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले गर्दा घर निर्माणमा आर्थिक भार थपिएको बताए । उनले सिमेन्ट उद्योगमा भएको कालाबजारीले सर्वसाधारण मारमा परेको बताए ।
उनले भने, “सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले घर निर्माणमा आर्थिक भार थपिएको छ । उद्योगमा रु छ सय ८० देखि रु आठ सयसम्म सिमेन्टको मूल्य छ ।” उनले भने, “सिमेन्ट उद्योगमा भएको कालाबजारीको कुरा व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । बजारमा सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक रुपमा बढिरहेको छ तर राज्य मौन छ ।” सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भनिरहँदा नेपालमै उत्पादित नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी बनाइएका सिमेन्ट प्रयोग गराउन चाहेको बताए ।
