१६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ । १६औं योजना “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को आधारशिलामा तयार भएको छ । यस योजनाले  सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। १६औं योजना संकेतात्मक (indicative) र विषयगत (thematic) योजना हो, जसले देशको समग्र विकासका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ। तर, यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विषयगत योजनालाई क्षेत्रीय कार्यान्वयन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा, योजना आयोगले विषयगत र  क्षेत्रगत नीतिहरू र कार्यक्रमहरूबीचको सम्भावित सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दै समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (सिनर्जी:synergies) र विरोधाभाष (ट्रेड-अफ्स:trade-offs) हरु  पहिचान गरेको छ। समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभाष  योजना र नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण अवधारणाहरू हुन्। 

१६औं योजना कार्यान्वयनमा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशवाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई प्राथमिकता 
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशवाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। यी तीनवटा दस्तावेजहरू—१६औं विकास योजना, एसडीजी, र एलडीसी ग्राजुएसन—अलग–अलग रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्, यी परस्पर अन्तर्क्रियात्मक छन् र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरी विकसित गरिएको छ र कार्यान्वयनमा लागिएको छ । यसले योजनाको प्रभावकारीता र दिगोपनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

१६औं योजनाको डिजाइन् र कार्यान्वयनमा श्रोतको कुशल उपयोग (allocative efficiency) र प्राविधिक कुशलता (technical efficiency) सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। योजनाले संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ। योजना आयोगले  दिगो बिकासको लक्ष्यको "कसैलाई पनि पछि नछोड्ने" भन्ने सिद्धान्तको आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गरेको छ। कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको छ । योजना कार्यान्वयनमा विशेषगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, र दीगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तीनवटा मुख्य पक्षलाई विशेष जोड दिइएको छः

१.    तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य: तीन तहका सरकार—संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ। यसले कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्वामित्वको भावना सिर्जना गर्नेछ।

२.    योजनाहरूको एकीकरण र अन्तरसम्बन्ध: १६औं योजना, एसडीजी, र एलडीसी ग्राजुएसनका लक्ष्यहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ।  योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई साकार पार्न सहयोग गर्नेछ।

३.    समानता र न्यायको सुनिश्चितता: सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पुर्‍याउने गरि कार्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ।

१६औं योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना केवल आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन। यो योजना दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशीता, र समान विकासका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ। 

३.राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको व्यवस्थित र अध्यावधिक  गर्दै
राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक सुधारका महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। परियोजनाहरूको संख्या अत्यधिक धेरै छ, स्रोत साधन छरिएका छन् साधनको कुशल उपयोग कायम गर्न कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको छ। आयोजनाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित छैनन्। अधिकांश क्रियाकलापहरू परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिएका छन्, तर तीमध्ये धेरै परियोजनाहरू बिना तयारी समावेश गरिएका छन्। यसले परियोजनाहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाएको छ । आयोजना बैंकको ब्यबस्थित र अध्यावधिक  गर्दै अहिले आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउन र अद्यावधिक गर्न काम गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत आयोजना बैंकको मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यभइ रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई प्रमुख रणनीति अपनाउँदै परियोजनालाई ब्यबस्थित र विश्लेषण गरि रहेको छ । पहिलो सही कार्यहरू गर्नुपर्छ (Doing the Right Things): यसले प्राथमिकताका आयोजना छनोट गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। दोश्रो सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ (Doing Things the Right Way): यसले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउन जोड दिन्छ।

यसको साथै  स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा, र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ। यसले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोत साधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।

आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार गर्न, आयोजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न, र पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरूका पहल भइरहेको छ ।

यस पहलले आयोजना व्यवस्थापनलाई मात्र सुधार गर्ने छैन, देशको समग्र विकास प्रक्रियामा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो सक्रियता एबं प्रयत्नवाट आयोजनाहरूको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउनेछ।

४.    समपुरक र बिशेष अनुदान मार्फत बिकासको प्राथमिकतामा परिवर्तन 
राष्ट्रिय योजना आयोगले समपुरक अनुदान र बिशेष अनुदान मार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ। यसले दुईवटा मुख्य प्रभाव पार्नेछ—समानता (equity) र वित्तीय संघीयता (fiscal federalism)। यस प्रणालीमा पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि, र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ। स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरीब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मकरूपमा बढी हिस्सा पाउँछन्। वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनको आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रणालीको मार्गनिर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना, र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिन्छ, केवल भौतिक विकासमा मात्र होइन। यस प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ।

सबै ७५३ स्थानीय तहको  सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यस  सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकाङ्कले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भाबनामा  स्थानीय सरकारहरू बिचको असमानतालाई उजागर गर्दछ। प्रत्येक स्थानीय तहको “स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकाङ्क” तयार गरि सानो देखि ठुलो आकारको सूचकांक हुने गरि क्रमबद्ध गरियो । यसरि क्रमबद्ध गरे पछि तथ्यांकीय विधिवाट सातवटा परिवर्तित विन्दुहरू (changing points) पत्ता लगाइयो । त्यही परिवर्तित विन्दुहरूको आधारमा स्थानीय तहहरुलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ  ।