आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पाएको एक ऐन सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधनले ६ अर्ब १० लाख बीगो बुझाउन पर्ने कर फर्छ्यौट आयोगका पधाधिकारीलाई २२ लाख बीगो बुझाएर बाहिर निस्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरे । २५ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको सो अध्यादेशमार्फत् सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही दफा संशोधन गरेको छ ।
ऐनको दफा १३७ मा भएको संशोधनले बिगो र जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा बसेकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।यसबाट कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालले सम्भवत पहिलो लाभ पाउनेछन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ मा अदालतले तोकेको कैद, बिगो र जरिवानाबापतको रकम बुझाउन नसक्ने व्यक्तिहरूले थुनाबाहिर रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
५ असार, २०८० मा विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर अर्थात चार अर्ब १० करोड जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
अध्यादेशको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘। व्यक्तिले शुरु अदालतमा धरौटी वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौटी वा जमानत रकमको १५ प्रतिशत थप धरौटी वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।’
कर फर्छ्यौटआयोगका तीन पदाधिकारीहरूले एक करोड र पछि थप ५० लाख गरी कुल डेढ करोड रुपैयाँका दरले विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएका थिए । अब उनीहरूले त्यसको थप १५ प्रतिशत अर्थात २२ लाख ५० हजार हजार रुपैयाँ तिरेर थुनाबाहिर रहन पाउने भएका छन् ।
६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाएर मात्रै थुनाबाहिर बसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने उनीहरूले अध्यादेशमा भएको सहुलियतमार्फत थप साढे २२ लाख रुपैयाँ जमानत राखेर मात्रै बाहिर रहने सुविधा पाउने भएका हुन् ।
