आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । राजनीतिमा परिवारवाद मिसिँदा धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान थप धराशायी भएको छ । त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको तलब नै रोकिएको छ ।
माघ १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्रा.डा. संगीतासिं भण्डारीलाई प्रतिष्ठान कार्यकारिणी समिति सदस्य पदमा दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । प्रा.डा. भण्डारी प्रतिष्ठानका का.मु. उपकुलपति प्रा.डा. प्रह्लाद कार्कीकी श्रीमती हुन् ।
उनै कार्कीले पुस २९ गते नै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाको अख्तियारी खोसेका थिए । कार्कीले आफ्नो अख्तियारी खोस्नुको कारण समेत नदिएको संग्रौलाले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानका का.मु. उपकुलपति कार्कीकी श्रीमतीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले दिएको नियुक्ति ।
अख्तियारी खोसिएपछि प्रतिष्ठानको आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएको, करिब २०० जना शिक्षक तथा कर्मचारीको पुस महिनाको तलब भुक्तानी समेत दिन बाँकी रहेको संग्रौलाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
का.मू. उपकुलपति कार्कीले माघ १७ गते प्रतिष्ठानबाट जारी हुने सबै प्रकारका विज्ञप्ति, प्रेस नोट, जानकारी तथा अन्य पत्रहरू उपकुलपतिको कार्यालय वा निजको स्वीकृति लिई आधिकारिक निकायबाट वा प्रतिष्ठानको प्रवक्तामार्फत जारी गरिने र सोहीलाई मात्र आधिकारिक मानिने भनी सूचना जारी गरेका थिए ।
विवादित प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को ४५ औं सभा बैठक आज (माघ २९ गते) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बस्दैछ । रजिष्ट्रार कार्कीले आफूलाई सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुनै एजेण्डासमेत प्राप्त हुन नसकेको जानकारी दिएका थिए । विवादकै कारण आज प्रतिष्ठानको सभा बैठक स्थगित भएको छ ।
का.मू. उपकुलपति कार्की दम्पत्तिले प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ । कार्की हालका विभागीय मन्त्री मोहन बस्नेतनिकट हुन् ।
प्रतिष्ठानका कर्मचारीले उजुरी गरेपछि केही दिन अघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले उपकुलपति कार्कीको कार्यकक्षमा ताला नै ठोकिदिएका दिए । उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएपछि ताला खोलिएको थियो ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार संग्रौलाले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्र ।
गत माघ ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठानका का.मु. उपकुलपति कार्कीलाई आफ्नो कार्यकक्ष सिंहदरबारमै बोलाएर तत्काल कार्यकारिणी समिति बैठक डाक्न भनेका थिए । कार्कीले पदाधिकारीलाई काठमाडौं नै बोलाएर बैठक राख्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले धरानमै जान निर्देशन दिएका थिए ।
दाहालले विभागीय मन्त्री बस्नेतलाई पनि सोही दिन फोन गरेर २१ दिनभित्र परिषद् सभा बैठक (सिनेट) डाक्न भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले दिएको समय पनि आजै सकिएको छ ।
