समाजकल्याण परिषद्का काममा लेखा समितिको प्रश्न

२९ माघ २०८०

cover image

काठमाडौँ, २९ माघ स् समाजकल्याण परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत भइरहेका कामको पर्याप्त नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेको छ ।

समितिले आजको बैठकमा समाजकल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ र आइएनजीओ) ले गरेका खर्च, सोको उपलब्धि र सुधारबारे जानकारी गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य तथा सचिव सुमनराज अर्याल, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, परिषद् बोर्डका पदाधिकारी लगायतलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

छलफलका क्रममा समितिका अधिकांश सांसदले समाजकल्याण परिषद्मा एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको र परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार एनजीओ तथा आइएनजीओको प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्न नसकेको धारणा राखे ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्यले समितिको आजको बैठकमा विद्यमान समाजकल्याण ऐनले यो निकायको कार्य सञ्चालनमा मन्त्रालयको भूमिका नखुलाएको उल्लेख जनाउँदै ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी परिस्कृत बनाउन आवश्यक रहेको बताए । साथै समाज कल्याण परिषद्का कामलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरिएको उनले समितिलाई जानकारी गराए । 

‘मन्त्रालयको वाषिक बजेटभन्दा ठूलो रकम कुनै एउटा एनजीओ आइएनजीओले गरिरहेका छन्, यस्तो रकममध्ये अधिकांश रकम उनीहरूले प्रशासनिक खर्चमा लगाउने गरेका छन्’, मन्त्री आचार्यले भने, ‘ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ, तर काम देखिँदैन ।’

मन्त्रालयका सचिव अर्यालले एनजीओ तथा आइएनजीओबाट हुने खर्चको ठूलो रकम सरकारी कोष र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भइरहेको बताए । उनले भने, ‘उनीहरूले गरेको खर्चको ‘रिपोर्टिङ’ अर्थ मन्त्रालयमा हुँदैन, खुद राष्ट्रिय ट्रान्सफर र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि यो रकम देखिँदैन, संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मात्रै सरकार र गैरसरकारी संस्थाको रकम खर्च गर्ने भनेको छ, तर अहिले कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने यकिन लेखाजोखा हामीसँग छैन ।’

राजस्व सचिव घिमिरेले राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक विकास सहायता लिने र त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं स्थानीय निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने विकास सहायता प्रतिवेदनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बजेट प्रणाली (रातो किताब) र सरकारी कोषबाटभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको औँल्याउने गरे पनि उक्त समस्या भने समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, डा अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, हरि ढकाल, राजेन्द्रकुमार केसीलगायतले समाजकल्याण परिषद्का काम लामो समयदेखि विवादमा रहेको र त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको समेत प्रश्न बारम्बार उठिरहेकाले लेखा समितिले यो विषयमा गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरे ।

समितिको आजको बैठकले समाजकल्याण परिषद्अन्तर्गत भइरहेका काम कारबाहीको थप जानकारी माग्ने र आर्थिक अनियमितासम्बन्धी उठेका प्रश्नको छानबिनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

Image

साताको शुरुदेखि नै घट्दो क्रममा रहेको सुनको भाउ आज प्रतितोलामै ६०० रुपैयाँले बढेको हो । चाँदीको भाउ ...

Image

कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३० रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ४३२ रूपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, बहर...

Image

केन्द्रीय बैंकजस्तो निकै महत्त्वपूर्ण निकायमा किन यस्तो भइरहेको छ ? यो प्रश्नले बाहिरकालाई भन्दा धेर...

Image

कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका ढाकाटोपी बिक्रीका लागि आफूहरूले समेत बजार तथा ग्राहक खोजी गरिदिने गरेको जे...

Image

मालेपाटन र ढोडवेंशी क्षेत्रमा विगतमा रु ७० लाखदेखि रु एक करोडसम्म खुदोको कारोबार हुने गरेको थियो । प...

Image

तालिममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले वनबाट समृद्धि सम्भव भएको भन्दै वनमा आधारित उद्यम विकासका...

logo

सहयोग मार्ग, चन्द्रागिरी गल्ली, अनामनगर - २९ , काठमाडौं

+०९७७-१-५७०५७५०

प्रधान सम्पादक

सिताराम भट्टराई

कार्यकारी सम्पादक

विजय देवकोटा

अध्यक्ष/प्रबन्ध सम्पादक

ईन्द्र बानिया

व्यापार प्रवद्र्धन प्रमुख

राम कार्की

आर्थिक

+०९७७-१-५७०५७५०

ईन्द्र बानिया

९८५१०५६७६३

राम कार्की

९८५११८६०७४

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५३/२०७३/०७४