आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । व्यावसायिक घरानाहरू बलियो बन्दा आइतबार एउटा अपेक्षित न्याय मरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन मार्फत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि स्टक एक्स्चेञ्जमा लगानी गर्न दिन मिल्नेगरि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको संशोधनलाई शङ्कास्पद ढङ्गले सर्वोच्चबाट सदर गरिएसँगै यस्तो टिप्पणी गरिएको हो ।
उनै न्यायधिशले उस्तै प्रकृतिमा भिन्दाभिन्दै अवसरहरूमा गरेका निर्णयले के देखाउँछ भने न्यायनिरुपण त भयो तर, प्रश्न भने बाँकी नै छ । प्रश्न यसकारण बाँकी नै छ की संवैधानिक इजलासमा समेत गएको कात्तिक १३ गते यस विषयमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको फैसला गएको पुष १३ गते भएपछि फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने न्यायधिश थिए, अनिल कुमार सिन्हा ।
उनको सो रायमा सहमति जनाउँदै अरुले समेत हस्ताक्षर गरेको फैसलाको पूर्णपाठमै छ । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ उनै अनिल कुमार सिन्हासहितको संयुक्त इजलासले चैत्र २६ गते सोही विषयको मुद्दामा फैसला गर्यो । र, स्वार्थ समूह, व्यापारिक घरानाहरूको मुहार हँसिलो बनायो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला नटेर्ने, नमान्ने वा चित्त बुझेन भन्ने कसैलाई छुट छैन । तर पनि सिधासिधि देखिएको गडबढीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठाउन मिल्छ, उठ्न सक्छ । रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बसेर फैसला गर्ने काम आफैले गरेको हुनाले अब उनकै राहदानी सम्बन्धी मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने घोषणा पाँच दिन अघि चैत्र २१ गते गरेका न्यायधिस हुन्, सिंन्हा । प्रश्न के हो भने पाँच दिन अगाडीको आफ्नो नैतिकता २६ गते अर्को मुद्दा हेर्दा उनले बिर्से या बेचे ?
यदि उनले बिर्सेको वा बेचेको नहुँदो हो त पुष १३ गते संवैधानिक इजलासमा बसेर आफैले फैसला गरेको सोही मुद्दा अवश्य पनि उनले आइतबार म हेर्दिन भन्ने थिए । र, हेर्न नमिल्नेमा राख्थे । तर, त्यसो गरेनन् । त्यो किन गरेनन् उनै जानुन् ।
उनले संवैधानिक इजलासको फैसलामा यो विषय संवैधानिक इजलासको नभए पनि संयुक्त इजलासमा भने गहनतापूर्वक हेर्नु पर्ने स्वीकारेका थिए । सो आदेशको बुँदा नम्बर १९ मा भनिएको छ, ‘धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ मा भइएको चौथो संशोधन भएको २ दिनको अन्तरालमा पाँचौँ संशोधन गरिनेको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।’
त्यस्तै, सर्वोच्चको फैसलाको १९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ः धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ जारी हुँदा के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषण पश्चात् त्यसको आवश्यकता देखिएको थियो र दुई दिन भित्रै अर्को संशोधन गर्नु पर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्यता देखिन आएको हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा अवश्य नै हुनु स्वाभाविक देखिन आउँछ । यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यस्ता संशोधन आत्मानिष्ठ, कुनै स्वार्थ समूहको पहल, व्यक्तिगत धारणा वा अजमायसी आधारमा हुने होइन, स्वाभाविक आवश्यकता अनुसार वस्तुनिष्ठ एवं समय सापेक्ष हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन ।
तर, पुष १३ गते यतादेखि आइतबारसम्म आइपुग्दा के कति कारणले हो उनले यो विषयमा स्वार्थ समूहको चलखेल देखेनन् । बरु राज्यको लगानी भएको निकायलाई कमजोर पार्न र निजी क्षेत्रको मनोमानी पुँजी बजारमा बढाउने गरी नयाँ धितोपत्र दलाल र एक्सचेन्ज खोल्ने कुरालाई आवश्यक र वस्तुनिष्ठ देखे । त्यो भविष्यमा खुल्ला, खुल्दै जाला ।
अझै पनि मुलुक जोगाउने र महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील खालका क्षेत्रहरूमा व्यापारीहरूको बोलाबाल हुनु हुँदैन । राज्यले नै यस्ता विषय र निकायहरू चलाउनु पर्छ, हेर्नु पर्छ भन्नेहरूको आशा भने मरिसकेको छैन । यसअघिको संसद्को अर्थ समितिमा समेत टेबल भइसकेको विषय थियो, यो । तर, समितिले त्यस बेला ठोस निर्णय गर्न पाएन । किनभने सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको थियो । न्यायिक निरूपणलाई सांसदले प्रभावित पार्नु हुँदैन थियो, पारेन ।
आशा गरौँ, अहिलेको संसद्मा बन्ने गठन हुने तरखरमा रहेको अर्थ समितिले फेरि पनि यो विषयमा छानबिन गर्ला । सांसदले सर्वोच्च निकायकारुपमा यस्ता निर्देशिका र नियमावलीहरूलाई अवश्य पनि खारेज गर्ला । पुँजी बजार आफ्नो कब्जामा पार्ने र मुलुकलाई हर तरहले कङ्गाल बनाउनेहरूको कुद्क्षिद इच्छा पुरा हुनबाट अवश्य पनि रोक्ला ।
