आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ‘भेडाको खोल ओढेको ब्वाँसो’ यो उक्ति छद्म भेषमा रहेको अपराधीलाई चित्रित गर्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसले एउटा आवरणमा बसेर अर्कै कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई यति सरल र सहज ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ की अहिलेका शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल पनि त्यस्तै हुन् भनिसकेपछि उनीबारे धेरै व्याख्या गरिराख्नु जरुरी हुँदैन ।
तथापि, उनले ब्वाँसो भन्न मिल्ने के काम गरे र कता गएर भेडाको अवतारमा प्रस्तुत भए भन्ने विषयमा छिर्नु अघि ब्वाँसो र भेडोलाई किन मानिसहरूले यसरी तुलना गर्छन् र मान्छेको चरित्र चित्रण गर्न पेस गर्छन् भन्नेबारे सबैभन्दा पहिले बुझौँ।
ब्वाँसो र भेडो
ब्वाँसो त्यस्तो जनावर हो जो पुरापुर मांसाहारी हो। तर, धेरैजसो यो शाकाहारी जनावरको हुलमा मिसिएर बस्छ र सोझा प्रकृतिका त्यस्ता प्राणीको सिकार गर्छ। यसले कसरी सिकार गर्छ भन्ने बारे एउटा कथा नै छ। कथाले भन्छ- ब्वाँसोले कन्याए जस्तो गर्छ। सिकार हुन लागेको प्राणी आनन्द महसुस गरिरहेको हुन्छ। तर, थाहै नपाई ब्वाँसोले गुदद्वारबाट आफ्नो हात छिराएर आन्द्रा नै तानिसकेको हुन्छ। बेला बितेपछि मात्र सोझो जनावरले ब्वाँसोको चाल बुझ्छ। तर, ढिलो भैसकेको हुन्छ। यो प्राणीले यसरी झुकाउँछ की यो प्राय भेडाको हुलमा छिरेर बस्छ। खुसुक्क सिकार गर्छ। कसैले थाहा नै पाउँदिन ब्वाँसोले सिकार गरेको।
उता भेडो भने धेरै नै सरल हुन्छ। यो सोझो जीवले आफ्नो हुलमा ब्वाँसो छिरेको थाहा नै पाउँदैन। न त त्यसको चाल नै बुझ्छ। त्यसैले हेर्दा भेडो झैँ देखिएर सोझो र इमान्दार छवि बनाए पनि ब्वाँसोको उद्देश्य अर्कै हुन्छ। भेडो त्यसको सिकार बन्नबाट बच्न सक्दैन।
सरकारी सम्पत्ति सिध्याउने शिशिरको खेल
रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री बन्नु अघि नै खनाल शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका थिए । उनलाई कहाँबाट कसरी खान मिल्छ भन्ने थाहा थियो। त्यसैले सर्वप्रथम एउटा नाटक प्रदर्शन गरियो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका कर्मचारीले कागज बेच्न लाँदै गरेको र त्यो गृह प्रशासनले जफत गरेको। यो प्रकरणले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबारे आम नागरिकमा एउटा आक्रोश र वितृष्णा निर्माण गरेको मौकाको फाइदा उठाउँदै उता मन्त्री खनालले अर्को निर्णय गरे- सरकारी पाठ्यक्रमको पुस्तक निजी छापाखानालाई छाप्न दिने।
उनी मन्त्री बन्नासाथ जनविरोधी निर्णय गर्न अलिकति पनि हिचकिचाएनन् । त्यो कसरी सम्भव भयो भने उनले यसरी सरकारी संस्था धराशायी पार्ने र राम्रो रकम हत्याउने काम उनले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका थिए। जसबारे व्याख्या यसै समाचारमा छ।
सरकार स्वामित्वको जनक शिक्षा सामाग्रीले ९ करोडमा नयाँ मेसिन खरिद गरेपछि अहिले त्यो संस्था नेपालमा आवश्यक पर्ने सबै पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता विस्तार गरेको छ । सो केन्द्रले नेपाल सरकारलाई अन्तःशुल्कको स्टिकर छापेर पठाइरहेको छ । सरकारले दिए पासपोर्ट नै हामी छाप्छौँ भन्ने दाबी गरिरहेको छ ।
तर, मिली भगतमा गोजी भर्न सिपालु भइसकेका खनालले यस्ता कुरा सुनेर बुझ्ने कुरै भएन । उनका मन्त्रालयको हाकिमहरूले जनक शिक्षाले काम नै गर्न नसक्ने आरोप लगाउने र त्यसैलाई आधार मान्दै उनले निर्णय गर्ने जस्ता काम गर्दा सरकारी संस्थान धारासायी बन्ने पक्का छ। यसरी निजी क्षेत्रसहित मन्त्री र उसका आसेपासे मोटाउने वातावरण बनेको छ ।
यो त भयो सांकेतिकरुपमा मात्रै भन्न मिल्ने सिधै तथ्य प्रमाण पेस गर्न नसकिने कुरा । सम्मानित मन्त्रीलाई आरोप लगाउन केही तथ्यहरू पेस गर्नै पर्ने हुन्छ । नत्र फगत आरोपमा नै सीमित रहन्छ,समाचार । उनीमाथि आग्रह र दोषपूर्ण टिप्पणी मात्रै गरेको उल्टो आरोप लाग्न सक्छ ।
सात जिल्लामा ब्रम्हलुट, दोर्दी गाउँपालिकाको ३० लाख झ्वाम
यसरी सरकारी रकम हिनामिना गर्न जम्मा उनको संस्थाले सात वटा अलग अलग जिल्लाका सरकारी स्कुलहरू रोजेको र आर्थिकरुपमा हिनामिना गरेको देखिन्छ । टिच फर नेपालले दाङका अलवा धनुषा, ललितपुर, लमजुङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ लगायतका जिल्लामा पनि यस्तो काम गरेको थियो । जुन गैर कानुनी र अनियमितता ठहर भएको छ ।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको ३० लाख रुपैयाँ नै टिच नेपालले खाइदिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । सो संस्थाले विद्यालय अनुदान अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेअनुरूप त्यसमा छिरेर त्यस्तो अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, उनले सो गाउँपालिकाको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट विभिन्न विद्यालयमा निजी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूको तलब बापतको रकम टिच फर नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको पाइयो । जुन कानुनतः अवैधानिक हो ।
यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाले निजी शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यविधि नै बनाएन । साथै शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधन २०७२ शिक्षा नियमावली २०५९ आठौँ संशोधन २०७१ तथा आवश्यकता अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी निजी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेको पाइयो । यसरी प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया सम्मत तवरले निजी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा गाउँ सभाबाट निर्णय गरी गैर सरकारी संस्था टिच फर नेपालसँग सम्झौता गरी शिक्षक नियुक्ति र नियुक्त शिक्षकको तलब सो संस्थालाई भुक्तानी गरेको अनियमित देखिएको भन्दै महालेखाले टिच फर नेपाल र गाउँपालिकाबिचको अवैधानिक सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार भौचर नम्बर २६५ र ३६५ मार्फत क्रमशः २०७७ साल जेठ २५ र असार २२ गते टिच फर नेपालले ९ लाख २४ हजार ६ सय रुपैयाँ र २० लाख ७५ हजार चार सय रुपैयाँगरि ३० लाख रुपैयाँ लगेको देखिन्छ ।
साधुको भेषमा चोरको काम
मन्त्री खनालले यसअघि टिच फर नेपाल नामक एउटा संस्था मार्फत आफूलाई सार्वजनिक जीवनमा मात्रै ल्याएनन् कि कसरी साधुको भेषमा चोरको काम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सिके । तर, उनले आर्थिकरुपमा नेपाल सरकारका सामुदायिक विद्यालयको नाममा स्थानीय पालिकाहरूका ‘बजेट हजम’ गरेको विषयलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै अनियमितता भएको भनेको छ ।
शिशिर खनाल टिच फर नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएका बेला उनी दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा सल्लाहकार समेत बने । त्यही बेला उनले थाहा पाए कहाँ कसरी छिर्ने र रकम कुम्ल्याउने। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उनको संस्थाले धनुषा जिल्लाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाको ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ आफ्नो संस्थाको नाममा लिएर आर्थिक अनियमितता गरेको छ ।
टिच फर नेपालले भौचर नम्बर ९७७ मार्फत सो रकम बुझ्नका लागि कस्तो नाटक गरे भने उनले बजेट फ्रिज हुने बेलामा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् २०७६ असार ३१ गते सरकारी पैसा संस्थातिर सारे । सो पैसा सार्न उनले ६ वटा विद्यालयमा २०७६ वैशाखदेखि असारसम्म प्रशिक्षण गरेको भन्ने रिपोर्ट पेस गरे । जसलाई महालेखाले सदर गर्न सक्ने र अनियमितता गरेको किटान गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार टिच फर नेपाल र नगरपालिकाबिच २०७५ साल चैत्र ३० गते सम्झौता अनुसार मासिक १७ हजार रुपैयाँका दरले १२ जनालाई तीन महिनाको तलब भन्दै ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रशिक्षण गरेबापत जमलमा रहेको टिच फर नेपालले खर्च लिएको देखिन्छ ।
यहाँनेर गहिरिएर हेर्ने हो भने के प्रस्ट हुन्छ भने चैत्र ३० गते सम्झौता भयो । वैशाख १ गतेदेखि १२ जनाले प्रशिक्षण थाले । असार ३१ गते सबैको भुक्तानी भयो । सिधा देखिन्छ के ती १२ जना तालिम दिन सम्झौता नै नभई किन काठमाडौंबाट धनुषा गएर बसेका थिए ? यदि थिए भने खनाल जस्ता व्यक्ति जो आफै शिक्षा क्षेत्रका एक समाजसेवी स्वयम् एउटा उप-नगरपालिकाको सल्लाहकार रहेको मान्छे त्यस्तो गर्न उनलाई अर्को नगरपालिकामा नैतिकता र आचरणले दिन्थ्यो ? अवश्य दिंदैनथ्यो। तर, उनले त्यसो गरे किनकि उनी समाजसेवी थिएनन् । उनी शिक्षा सेवीको आवरणमा सरकारी रकम कुम्ल्याउने योजनामा थिए । र, त्यसै गरे ।
उक्त खर्चको लागी सम्झौता गर्न नमिल्ने कुरा प्रतिवेदनले भनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी अनुदानबाट खर्च लेख्दा नेपाल सरकारसँग मात्र सम्झौता तथा स्वीकृत हुने र वार्षिक कार्यक्रममा समेत उल्लेखित क्रियाकलाप समेत नदेखिँदा नगरपालिकाले सम्झौता गरी सशर्त अनुदानबाट खर्च लेखेको उल्लेखित रकम स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च लेखि सङ्घीय सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो केही गरिएन । र, आखिर झ्वाम पारेको पैसा पच्यो, पचाइयो ।
के हो टिच फर नेपाल ?
सो संस्थाले दाबी गरे अनुसार टिच फर नेपाल विदेशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका युवा पेशेवरहरूको एउटा आन्दोलन हो । काममा जे गरे पनि उनीहरूले आफूहरू सार्वजनिक विद्यालयहरूमा दुई वर्षको फेलोसिप शिक्षण मार्फत नेपालमा शैक्षिक असमानता अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सो संस्थाले दुई वर्षसम्मको अवधिमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढाउने र उनीहरूलाई सो बापतको भुक्तानी दिने भनेका छन् । हो, त्यही बाहानामा उनीहरूले भुक्तानी दिन भन्दै स्थानीय पालिकाहरूमा अनेकौँ प्रभाव र पहुँच मार्फत पुग्ने अनि फेलोसिपको नाममा रकम कुम्ल्याउने गरेको देखिन्छ ।
आम मानिसहरूमा भ्रम छर्न यिनीहरूले गन्यमान्य व्यापारी, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, पत्रकारदेखि सार्वजनिकरुपमा सेलिब्रेटीको छवि समेत बनाइसकेका मानिसहरूलाई समेत प्रयोग गरेको सो संस्थाको वेबसाइडले स्पष्ट पार्छ । त्यसमा लिडरसिप सदस्यकारुपमा चर्चित बैंकर अनिल केशरी शाहदेखि नेपाली काँग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा समेत रहेका छन् ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमादेखि सम्मानित शिक्षाविद् डा. मन प्रसाद वाग्लेसमेतलाई टिम मेम्बरकारुपमा राखेका छन् । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, डिसहोमका मालिक सुदिप आचार्य र शिक्षाविद् डा. अमिना सिंह पनि टिच फर नेपालको लिडरसिप टिममा रहेका छन् ।
टिच फर नेपालमा शिशिरको संलग्नता
स्मरण रहोस्, शिशिर खनालको टिच फर नेपालसँगको संलग्नताको बारेमा सो संस्थाको वेबसाइटमा लेखिएको छ, ‘शिशिर खनाल टिच फर नेपालका सह–संस्थापक हुन् र उनले २०१९–२०२० सम्म त्यहाँ बोर्ड अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेका छन् । उनी पिक एन ड्रप लजिस्टिक सेवाका सह–संस्थापक पनि हुन् । उनले सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म टिच फर नेपालका सीईओका रूपमा काम गरेका थिए । उनी सर्वोदय अमेरिकाका कार्यकारी निर्देशक पनि थिए ।
खनालले सन् २००५ मा ला फोलेट स्कुल अफ पब्लिक अफेयर्सबाट इन्टरनेशनल पब्लिक अफेयर्समा स्नातकोत्तर र ब्रिजपोर्ट विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका छन् । सन् २०१२ मा युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन–एल्मनी एसोसिएसनले दिगो विकासमा उनको उत्कृष्ट कार्यको लागि उनलाई पुरस्कृत समेत गरेको थियो। सन् २०१९ मा उनले नेपालमा युवा सिइओ अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरे । उनी दाङको तुलसीपुरस्थित तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाका शिक्षा सल्लाहकार पनि हुन् ।’
