आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नवलपरासीस्थित गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको रामग्राम स्तुपा क्षेत्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड हाल मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले आफ्नो घरबेटी भन्ने गरेका विवादास्पद ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्याण्डलाई रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको करिब ११६ बिघा, कोषको ७५ कट्ठा र पूरातत्व विभागको १० कट्ठा जमिन एकीकृत गरेर ९९ वर्षलाई ठेक्कामा दिने सेटिङ मिलाएका थिए ।
यही सेटिङ अन्तर्गत दाहालले विवादास्पद व्यक्ति ल्यारक्याल लामालाई साउन २२ गते लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । उनै ल्यारक्यालले ‘प्रचण्ड’का घरबेटी भनिएका शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्याण्डलाई रामग्राम स्तूपा क्षेत्र ९९ वर्ष ठेक्कामा दिनेगरी कोषमार्फत सहमति दिएका थिए ।
रामग्राम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका आठ स्तूपमध्ये एक हो । यो स्तूपा क्षेत्रमा स्तूपा निर्माण र उत्खनन्को बाटो खोल्न दाहालले मंसिर २६ मा एक परियोजना शिलान्यास गरेका थिए ।
लेखा समितिले माघ १६ गते नै रामग्राम स्तुपा निजी कम्पनीलाई सुम्पने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयको कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । कागजातमाथि आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गरेर कोषले सरकारलाई रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
रामग्राम स्तूपा ।
रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
‘लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा गरेको सम्झौता आजैका मितिदेखि खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ’, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘यस विषयमा थप अनुुसन्धान अघि बढाउन र यस्तो काम अरु कुनै ठाउँमा नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्डबीच भएको सम्झौताबारे आज समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्ले, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
उक्त छलफलका क्रममा समितिका सदस्यले प्रतिस्पर्धाविनै भाडा सम्झौता भएको, खरिद कानुनको पालना नभएको, धार्मिक क्षेत्रको अस्तित्व मेटिने गरी व्यवसायिक संरचना बनाउन लागिएको, सम्झौता भएको निजी क्षेत्रको पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको लगायतका कारणले यो सम्झौता रद्द गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
युनेस्को र पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाउन तथा विद्यमान कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो । रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आजैको बैठकले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र लेखा समितिलाई उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
