आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश पदका लागी सिफारिस हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । उनी माथि एक दर्जन जति विभिन्न आरोप लगाउँदै अधिवक्ता अमृत खरेलले उजुरी हालेका हुन् ।
उजुरीमा हरिकृष्ण कार्की नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदका लागी निष्पक्ष, सक्षम, योग्य र उपयुक्त पात्र नरहेको प्रमाण सहितको जिकिर उक्त उजुरीमा गरिएको छ । उनको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नगरी अस्वीकृत गर्न उजुरीमा माग समेत गरिएको छ ।
उजुरीमा उनको सिफारिस नै कानुनी रुपमा अवैध रहेको तर्क गरिएको छ । उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन गरिएको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको वैधता माथि प्रश्न गर्दै उजुरीमा ‘ अनौपचारिक र गैर कानुनी बैठक बसी हचुवाका आधारमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने कार्य कानूनी रिक्तता कै स्थितिमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलसमेतको मिलेमतोमा गरिएको संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलापको बलमिच्याईको कार्य भएको’ उल्लेख छ ।
कार्की दलीय व्यक्ति भएको हुनाले उनले न्यायपालिकालाई दलीय राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न मतियार भई काम गरेको व्यक्ति हुनाले प्रधान न्यायाधीश पदका लागी अयोग्य हुने खरेलले तर्क गरेका छन् । उनको नेकपा एमालेसँग दलीय आबद्धता रहेको प्रमाणहरू समेत उजुरीमा पेश गरिएको छ ।
हरिकृष्णले विगतमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनाको लागी महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक पद र नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदको दुरुपयोगकर्तालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने खरेलले उजुरीमा दलिल गरेका छन् । हरिकृष्ण सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको क्रममा भएको अनियमिततामा संलग्न रहेको र उनी महाभियोग सिफारिस समिति र अख्तियारको छानबिनको दायरामा रहेको व्यक्ति भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुन नसक्ने तर्क खरेलले गरेका छन् ।
हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न गएको वैशाख २५ गते बसेको भनिएको न्ययापरिषदको बैठकले सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनु पूर्व निजका सम्बन्धमा उजुरी आव्हान गर्ने गरिन्छ । सोही अनुसार आज जेठ २६ गतेसम्ममा उजुरी दर्ता गराइसक्नु पर्ने भएकोले एक दिन अगाडी नै खरेलले उजुरी हालेका हुन् ।
