आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको सङ्ख्या अझै पनि आवश्यक भन्दा धेरै नै बढी रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित बैंकको ३७ औँ साधारण सभामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
पाँडेले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको सङ्ख्या अहिले पनि बढी छ । यहाँ जम्मा ७ वटा जति बैंक हुने हो भने ठिक्क हुन्छ ।’ विभिन्न कालखण्डमा आवश्यकता भन्दा बढी बैंकलाई लाइसेन्स बाँडेर नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बैंकको बाढी ल्याएको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र, मुलुकको आकार र अन्य सबै कुरालाई हेर्दा जम्मा ५ वटा निजी क्षेत्रका र दुई वटा सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंक हुने हाे भने हामीलाई पुग्छ । सरकारी पनि एउटा वाणिज्य क्षेत्र र अर्को कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरी राख्दा हुन्छ’, पाण्डेले भने ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एफपीओ, मर्जर आदिमा आयकर र बार्गेन पर्चेच कर असुलेको प्रति उनले रोष प्रकट समेत गरेका थिए । विगतमा आफूहरूलाई आन्तरिक कर कार्यालयका महानिर्देशकले नै सो कर तिर्नु नपर्ने भनेकोमा अहिले जबरजस्ती सो कर वापतको रकम असुली गरेकोमा उनको गुनासो थियो ।
आफूहरूले पटक पटक कुरा गरेको र राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय देखी अर्थ मन्त्रालय सम्मले तिर्नु नपर्ने भनी पत्र समेत दिएकोमा आफ्नै सो निर्णय विपरीत कर असुलिएको उनले सभालाई जानकारी गराए । ‘विगतमा दुई दुई जना महानिर्देशकले तिर्नुपर्दैन भनी गरेको निर्णयमा राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि सहमत थियो । सोही निकायले बजेटमा यसबारे उल्लेख गराएर सधैँलाई कन्फ्युजन सक्ने भनेकोमा बजेटमा तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरियो। त्यसबेला त्यो विषय हाम्रो बैंकको मात्र थियो तर बजेटमा आएपछि सबै बैंकले कर तिर्नुपर्ने भयो’ उनले अगाडी थपे, ‘हामी त्यसविरुद्ध अदालतमा गयौँ तर त्यहाँ हामीले मुद्दा हारेपछि तिर्ने पर्ने भो र तिरियो ।’
तर, अदालतको निर्णयप्रति चित्त नबुझाउँदै उनले आयकर ऐनमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख भएपनि त्यसलाई वास्ता नगरिएको गुनासो गरे । ‘अदालतले आदेश दिएपछि हवस्, हुन्छ भन्नुको हामीसँग विकल्प नै थिएन । तर, मुद्दा किन हारियो त्यो भने अहिलेसम्म थाहा छैन ।’ उनले भने ।
स्मरण रहोस्, तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एफपीओ बापत १३६ करोड र बार्गेन पर्चेच आय बापतको ५६ करोड गरेर जम्मा १९२ करोड कर तिर्न बाध्य भएको थियो । बार्गेन पर्चेच बापतको रकम भने इन्भेष्टमेन्ट र मेगा दुवै बैंकले अन्य वित्तीय संस्थाहरू प्राप्ति गरेका कारण यस्ताे भएकाे हो । यसरी ठूलो धनराशी कर तिरेकै कारण आज सम्पन्न साधारण सभाले शेयर धनीलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी यसरी सरकारलाई कर तिर्न बाध्य भएका अरू बैंकहरुमा एनएमबी बैंकले १८४ करोड, नबिल बैंकले १६१ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले १३२ करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले ९१ करोड, नेपाल बैंक ९७ करोड रहेका छन् । समग्रमा सरकारले यो शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लगभग १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
