आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। युक्रेनसँगको युद्धमा नेपाली युवाहरूलाई गैरकानूनी भर्ती गरी लड्न पठाएको रूसले काठमाडौंमा ‘रुबल कूटनीति’ अपनाउन खोजेको छ।
नेपालले रूसी सेनामा भर्ती भएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता पठाउन रूसलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर युक्रेनसँगको फ्रन्टलाइनमा सेना गुमाइरहेको रूसले यसो गर्न चाहेको छैन।
सो मामिलामा यसअघि नेपालले पठाएको दुईवटा कूटनीतिक नोटको रूसले जवाफ नै दिएको थिएन। तेस्रोपटक कूटनीतिक नोट पठाएपछि रूसी राजदूत नोभिकोभ नेपालका अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिने बहानामा भेट्न पुगेका हुन्।
यसअघि वैशाखको ६ देखि ११ गतेसम्म रूस भ्रमणमा रहेका नेपालका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई रूसी दूतावासले वैशाख २१ गते पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारबाट विस्तृत परियोजना प्रस्तावहरू अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। सो पत्रमा रूसले विद्युतीय रेल, सडक मार्ग, बालबालिका क्यान्सर अस्पताल स्थापना र नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोटा बढाउनेसम्म प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपालका लागि रूसी राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभले बुधबार दिउँसो नेपालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसामू पुनः ‘रुबल कूटनीति’को बलियो संकेत दिएका छन्।
उनले नेपाली युवालाई फर्काउन खोज्दा पनि नमानेको भनी एकातिर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् भने अर्कातिर यो मामिलालाई नेपालले थप उठान नगरोस् भन्न ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासनको चारो छरेका छन्।
लुकिछिपी या विदेशबाटै रूस पुगी त्यहाँको सेनामा भर्ती भएका नेपालीको संख्या ५०० भन्दा बढी रहेको बताइन्छ। युक्रेनसँगको युद्धमा रूसका तर्फबाट भाडाका सैनिकको हैसियतमा लड्दा हालसम्म १६ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। युक्रेनको कब्जामा दर्जनौं नेपाली रहेको आशंका छ।
नेपालले रूसलाई त्यहाँको सेनामा रहेका आफ्ना नागरिक फिर्ता पठाइदिन, युद्धमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई यथोचित् क्षतिपूर्ति दिन र युक्रेनको कब्जामा रहेकालाई छुटाउन दबाब दिँदै आएको छ।
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अधिनायकवादी शासनलाई हालैको निर्वाचनबाट अनुमोदन गराएको रूस यतिखेर लोकतन्त्र र परराष्ट्र मामिलालाई लिएर थप आलोच्य भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा आफूले लडेको युक्रेनसँगको युद्धमा साइनो न सम्बन्धका नेपाली युवाहरूको मृत्युले असंलग्न मुलुकहरूसँग समेत सम्बन्ध बिग्रने जोखिममा रूस छ। नेपाल असंलग्न आन्दोलन (नाम)को संस्थापकमध्ये एक र प्रभाव पार्न सक्ने सदस्य मुलुक हो। एसियाको भूराजनीतिमा पनि नेपालको अवस्थितिले रूसलाई प्रभाव पार्छ। नेपालको उत्तरतर्फ चीनपछि रूस राजनीतिक भूगोलका हिसाबले दोस्रो निकट मित्रराष्ट्र हो।
त्यसैले रूसले नेपाललाई आर्थिक माध्यमबाट फकाएर चुप लगाउनेगरी आर्थिक कूटनीतिको दोस्रो बाटो अपनाएको देखिन्छ। सार्वजनिक स्रोत र लगानी व्यवस्थापनमा सकस भोगिरहेको नेपाललाई आर्थिक मामिलामा सघाउने ठूला आश्वासन दिएरै क्रेमलिनले सिंहदरबारलाई प्रभावित पार्न खोजेको छ।
बुधबार अर्थमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका रूसी राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभले यही रूझान देखाएका हुन्। अर्थमन्त्री पुनले रूस तथा युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्दार र राहतबारे सवाल उठाउँदा नोभिकोभ भने नेपालमा लगानी गर्ने आश्वासन दिँदै थिए।
राजदूत नोभिकोभले नेपालमा लगानी गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न प्रतिनिधिमण्डल नै आउन लागेको जानकारी दिए। उनका अनुसार रूसको उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचानका लागि बिहीबार एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ। प्रतिनिधि मण्डलले सरकारी अधिकारी, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग भेटघाट गर्नेछ।
आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन गर्दैछ। सो सम्मेलनमा नेपालको लगानी बोर्डले सरकारी खर्चबाट अघि बढाउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा सकस पर्ने खालका दर्जनौं ठूला आयोजनामा लगानी प्रस्ताव गर्नेछ।
सत्ता गठबन्धन बारम्बार बदलिरहेका नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो लगानी सम्मेलनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। उनकै पार्टीका उपमहासचिव एवम् क्याबिनेटका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि मन्त्री भएयता लगानी सम्मेलनबारे सम्भाषण दिइरहेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले पनि रूसी राजदूतलाई ठूला जलविद्युत आयोजना र रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न आग्रह गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ।
‘हामीले विद्युतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गरिसकेका छौं। नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने नीति लिएको छ। रूस मलको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने विश्वकै ठूलो देश हो। मल कारखाना खोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि वातावरण मनाउन हामी तयार छौं।’
जवाफमा राजदूत नोभिकोभले मन्त्री पुनको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको भन्दै रूसी लगानीकर्तासँग कुरा गर्ने बताए। भू–राजनीतिक कारणले पनि नेपालमा रूसी लगानीका लागि अत्यन्तै सकारात्मक वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो।
अमेरिकी डलर कूटनीतिको नक्कल !
युक्रेन अतिक्रमण गरिरहेको रूसले यतिखेर आर्थिक रूपले कमजोर र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा खिच्न अमेरिकी डलर कूटनीतिको नक्कल गरिरहेको छ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति (सन् १९०९-१९१३) विलियम हावर्ड टेफ्टले डलर कूटनीति शुरु गरेका थिए। अन्य देशलाई उपयोग गर्न र पश्चिमी गोलार्द्धमा अन्य विदेशी संस्थाको उपस्थिति रोक्न उनले ‘गोलीको साटो डलरको प्रयोग’ गर्ने नीति अपनाएका थिए।
अमेरिकाले शीतयुद्धकालमा डलर कूटनीतिलाई थप मजबूद बनायो। आजपर्यन्त पनि अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन कुनै पनि प्रकारका युद्ध लड्न नपर्ने/नसक्ने देशसँगको सम्बन्धमा डलर कूटनीति अपनाउने गरेको छ।
आफ्नो प्रभाव सुरक्षित गर्न सम्बन्धित देशमा परियोजना अघि बढाउन ऋण/अनुदानको वाचा गर्ने, अमेरिकी व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी अमेरिकी ढाँचाको राष्ट्रिय नीति बनाउन लगाउने, यस्तो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउन ती देशका सरकारलाई अमेरिका अनुकूलका निर्णय लिन लगाउने तथा दोस्रो देशलाई समेत संलग्न गराई ती देशमा प्रभाव बढाउनु नै अमेरिकाको डलर कूटनीति हो।
अमेरिकाले नेपालमा कार्यान्वयन अघि बढाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अन्य सामरिक स्वार्थसहित यही डलर कूटनीति केन्द्रित देखिन्छ।
