आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अधिक तरलताको समस्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै जारी ब्याजदर घटाउ कार्यलाई फागुन महिनामा पनि निरन्तरता दिएका छन् । उता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यदि बैंकहरूको यो सकसलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सकेन भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र निकै अफठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।
लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त मात्रामा भए पनि अहिले बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन । यसमा दुईवटा कारण छन् । एक – आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा व्यवसायीक क्षेत्रबाट कर्जा माग नहुनु र अर्को – बैंकहरूसँग कर्जा विस्तारका लागि नीतिगत अप्ठ्यारा रहनु ।
पहिलो समस्या अर्थात् व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा देखिएको विषयलाई वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सस्तोमा निक्षेप संकलन गर्दा सुलभ ब्याजदरमा नै ऋण लगानी गर्न सकिने भएकाले नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंकले फागुन महिनाका लागि ब्याजदर घटाएका हुन् ।
हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी सनराइज बैंकले भने ब्याजदर यथावत् नै राखेका छन् । अधिकांश बैंकहरूले ब्याजदर कम गर्न आक्रामकता देखाए पनि त्यसले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाहलाई सहायता पुग्ने स्थिति भने देखिँदैन । किनकि दोस्रो समस्याको हल बैंकले गर्न सक्दैन । जुन काम राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन मार्फत गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यो विषय होः कर्जाको जोखिम भार कम गर्दै लगभग राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमा नजिक पुग्न लागेको पुँजिकोष अनुपातलाई सहजता थप्ने । बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसँग यस्तो पुँजीकोष अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) कम गर्न आफ्नो पुँजी वृद्धिलाई अनुमति दिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरूले हकप्रद निष्काशन गर्ने वा अन्य तरिकाले पुँजी वृद्धि गर्न सकेमात्र पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न सहज हुने भन्दै यस्तो माग राखेका हुन् । हुन पनि अहिले बैंकहरूले जोखिम भारकारूपमा निकै बढी रकम पुुँजी कोषका रूपमा राख्नु परिरहेको छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई खुलेर लगानी गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
उता राष्ट्र बैंकका पनि आफ्ना बाध्यता छन् । एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्नु र त्यसको जोखिमलाई कम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नीतिगत सहजता दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । यी दुई विपरीत, तर अनिवार्य शर्तहरूबीच सामजस्यता राष्ट्र बैंकले के कसरी मिलाउने हो; त्यो हेर्न भने आजै साँझ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
