आर्थिकन्यूज
सुदर्शन गोदार
अर्थतन्त्रमा निम्तिएका विभिन्न समस्या सामना गर्दै यतिखेर विश्व विस्तारै सामान्य व्यवस्थामा फर्कने क्रम जारी छ। विश्वका प्रमुख र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको तथ्याङ्कले सकारात्मक संकेत देखाएको छ। तर नेपालमा आर्थिक अवस्था सुधार हुने खास संकेत देखिएको छैन।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको सहकारी र लघुवित्त बैंकको अवस्था निराशाजनक छ। नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो छ। आम नागरिकले घर गाउँको सापटी ऐँचोपैँचो, विभिन्न टोल समूह, आमा समूह, सहकारी, हुँदै लघुवित्त र बैंकहरूबाट आ-आफ्नो क्षमता अनुसार कारोबार गर्दै आएका थिए। विभिन्न प्रकारको घरायसी समस्याहरू जस्तै विवाह, अध्ययन र बिरामी लगायत आकस्मिक समस्या पर्दा मानिसले छरछिमेकबाट ऐँचोपैँचो सापटी गर्ने गर्दथे। यस्तै समुदायमा रहेका विभिन्न स्थानीय टोल समूहमा बचतमार्फत आफ्नो गर्जो टार्ने गर्दथे।
यस प्रकारको अनौपचारिक अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीयस्तरमा सहकारीको शुरूवात भयो भने राष्ट्रियस्तरमा शुरू भएका घ वर्गका लघुवित्त संस्थाले महिलाहरूको सामाजिक-आर्थिक चेतनामा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। वि.सं. ०५० को दशकमा प्रारम्भ भएका यस प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूले त्यस समयको समाजमा माहिलाको सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि, सामुदायिक, व्यवसायिक भावनाको विकास, आर्थिक चेतनाको विकास लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेका थिए।
हाल विभिन्न प्रकारका आन्दोलनले सामाजिक-आर्थिक चक्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, जसकारण सामाजिक सहिष्णुता र मूल्य-मान्यतामा नकारात्मक चरित्र देखा परेका छन्। यसो हुनुमा थुप्रै कारण छन्।
१. मिटरब्याज पीडित
यो हाम्रो आर्थिक चरित्रमा प्राचीन समयदेखि रहेको समस्या हो। ग्रामीण क्षेत्र वा शहरी क्षेत्रमा बैंकहरूको पहुँच केही दशक अघिसम्म सीमित व्यक्तिको पहुँचमा थियो। जसले गर्दा समाजमा जुनसुकै काम गर्दा हुने खाने साहु-महाजनसँग कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। उनीहरूले यसलाई पेशा व्यवसायकै रूपमा सञ्चालन गर्दथे।
ब्याजको कुनै सीमा हुँदैनथ्यो, ऋणीको कुनै सम्मान हुँदैनथ्यो। तर समय क्रममा यसमा परिर्वतनको खाँचो देखियो। तर हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने र लघुवित्तको कर्जा तिर्नको लागि लिइने कर्जामा मनग्ये ब्याज लिने मिटर ब्याजको प्रचलन मैलायो। जसले गर्दा गरीबहरू नराम्ररी ऋणको भारमा परे। यस समस्याले विकराल र संस्थागत रूप लियो।
२. सहकारी पीडित
सहकारीमा कर्जा पीडित छैनन्। पीडित छन् त बचतकर्ता! आफूसँग रहेको न्यून पूँजीलाई बढी ब्याजको लोभमा भएभरको सम्पत्ति लगेर राखेकाहरूको बिचल्ली भएको छ। सहकारीहरूले बैंकले भन्दा ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने र उद्वेश्य तथा कार्य क्षेत्र नाघेर आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर कारोबार गरेका कारण समस्यामा परेका छन्। यसको प्रमुख कारण कमजोर नियमन र राज्यको असक्षमता नै हो।
३. लघुवित्त पीडित
लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त र राष्ट्र बैंकले नियमन सुपरीवेक्षण गर्ने बैङ्किङ संस्था हो। यस संस्थासँग कारोबार गर्ने ग्राहक सदस्य वा ऋणी सदस्य पीडित छैनन्, तर कारोबार गर्ने संस्था आफैँ पीडित छ। हुन त ग्राहक सदस्यका समस्या नभएका होइनन्, तर यसको तुलनामा लघुवित्तको आफ्नै अनेकन समस्या छन्।
स्थापनाको दशकमा लघुवित्त संस्थाले देशको अर्थतन्त्र र समाजमा सकारात्मक प्रभाव राखेको थियो। वि.सं. ०६० को दशकमा खुल्ला अर्थ व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने एक प्रकारको होड थियो। विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, वाणिज्य बैंक लगायका विभिन्न वर्गका बैङ्किङ संस्था लगभग १०० को संख्यामा पुगेको थियो।
तर यसको नकारात्मक प्रभाव नपर्दै राष्ट बैंकले विभिन्न विधिमार्फत यस्ता संस्थाको संख्या २ दर्जन हाराहारी बनाएको छ। जसकारण विश्व अर्थ व्यवस्थामा विभिन्न जोखिम पर्दा समेत नेपाली बैंकहरूमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेन। सोही अवधिमा खोलिएका लघुवित्त संस्था भने सुनको अण्डा पार्नै पोथी जस्तै भए। बग्रेल्ती खोलिए, तर तिनको आवश्यकता र अैचित्यबारे कम अध्यान गरियो। जस कारण विभिन्न संस्थाले आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी एउटै ऋणीलाई पटक-पटक कर्जा प्रवाह गरे।
बैङ्किङ व्यवसायमा कर्जा लगानी गर्ने र सदस्य बनाउने अनि व्यवसाय विस्तार गर्ने आक्रमक रणनीति हुने गर्दछ। तर कर्जा लगानीको औचित्य, ऋणीको क्षमता आदि विश्लेषण बिना गरिएको अति लगानीले खति नै निम्त्याएको छ।
समाधान
वास्तवमा लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्ने हो भने अहिले समाजमा भएको मिटरब्याज लगायत विभिन्न समस्या समाधानमा सहयोग गर्दछ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ कुनै प्रकारको व्यवसाय गर्नको लागि भरपर्दो वित्तीय संस्था छैन।
अहिले घरगाँउमा सामान्य व्यवहार चलाउन सरसापटीको लागि चेक लिएर कारोबार गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। जसकारण दिनहु २०० भन्दा बढी चेक बाउन्स र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिँदो छ। यस्तै घरजग्गा दृष्टीबन्धक पास गरेर व्यक्तिसँग कर्जा लिने नयाँ प्रचलन आएको छ। यसको समाधान निश्चय पनि सजिलो छैन र निश्चित सूत्र छैन। तर यसमा विभिन्न सुधार आवश्यक छ।
यसको अन्तिम र वैज्ञानिक सुधार बैङ्किङ प्रणाली नै हो र साना लघु व्यवसायीका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्था हो। तर यसमा सुधार आवश्यक छ।
- सर्वप्रथम यस प्रकारको संस्थाको औचित्य र आवश्यकताको अध्ययन गरी वित्तीय स्वःक्षमता हासिल गर्न सक्ने राष्ट्रिय स्तरको संस्थाको लागि २० अर्ब र प्रदेश स्तरको संस्थाका लागि १५ अर्ब पुँजी अनिवार्य बनाउनु पर्दछ। यस आधारमा संस्थाको संख्या अधिकतम १० देखि १५ कायम गर्नुपर्दछ।
- कर्जा लगानी निम्ति स्थायी प्रकारको वित्तीय स्रोत सापटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- हाल भएको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जासँगै वाणिज्य बैंक लगायत अन्य वित्तीय संस्थाको वार्षिक नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम न्यून ब्याजदरमा लघुवित्त संस्था कर्जा सापटी लगानी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
- सरकारी निकायबाट दिइने अनुदान लगायत सहुलियत यस्ता निकायमार्फत प्रवाह गर्दा सहज रूपमा लाभग्राहीले पाउनेछन्।
- यस्ता संस्थाले सहज रूपमा न्यून आय भएका सदस्यलाई सुलभ र एकल ब्याजदरमा लामो भाखामा कर्जा लगानी गर्ने।
- लघुवित्त संस्थाले कुनै पनि बचत संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
- लघुवित्तका ऋणीहरूले अन्य कुनै पनि वर्गको बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने हुनु पर्दछ। किनकी उनीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका न्यून वर्गका सदस्य हुन् र न्युन सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपयोग गरेका सदस्य हुन्।
- कर्जा लगानी गर्दा कर्जा सीमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ बनाँउदा ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न उद्यम गर्न चाहेका किसान सहज रूपमा व्यवसाय गर्न सक्षम हुन्छन्। उनीहरूलाई अन्य कुनै वित्तीय संस्थामा कर्जाका लागि जानुपर्दैन।
- कर्जा लगानीमा अनिवार्य रूपमा परियोजनाको औचित्य विश्लेषण परियोजना व्यवसाय दर्ता आदि हाल संञ्चालनमा रहेका व्यवसायमा लगानी गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्दछ।
- लघुकर्जा भन्दा लघुवित्तको अवधारणा प्रारम्भ भएको छ। लघुवित्त भन्नाले ऋणीले कर्जासँगै व्यवसायिक ज्ञान, अवधारणा, बीमा (परियोजना बीमा, कर्जा बीमा), रेमिट आदि एउटै छाताबाट प्राप्त गर्ने अवस्था हो।
(लेखक ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, बेँसीशहर शाखा प्रबन्धक हुन्।)
