आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अमेरिकी कम्पनी कोटीभिटी विरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले कुल १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
नेपालमा सो कम्पनी भित्राउने रुद्र राज पाण्डेले विभागको पछिल्लो कदम कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । नेपालको सूचना प्रविधि सम्बन्धी चर्चित समूह डियरवाकका मुख्य लगानीकर्ता समेत रहेका पाण्डेले सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला विदेशी लगानीमा संचालित कोटीभिटी जस्ता कम्पनी बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
करका हाकिमहरूलाई लक्षित गर्दै उनी थप प्रश्न गर्छन्, ‘२० वर्ष देखी लगातार पूर्ण लेखा परीक्षण (फूल अडिट) गर्यौँ अनि अहिले निन्द्राबाट ब्युँझिनुको कारण के हो ?’ नेपालमा १०० भन्दा बढी कम्पनीले कोटीभिटीले गरे जस्तै काम गरिरहेको हुँदा अरूलाई पनि मुद्दा हाल्न उनले चेतावनी दिए। उनी भन्छन्, ‘अरूलाई पनि मुद्दा हाल। सबै बन्द हुन्छन्।‘
नेपालको कर प्रशासन घुस्याहा कर्मचारीको मनपरितन्त्रबाट चलेको आरोप लगाउँदै पाण्डेले यो समस्या समाधान नभए आफू र आफू जस्ता अरू नेपालमा कुनै कम्पनी नखोल भनेर प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्ने समेत चेतावनी दिए।
आर्थिकन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले प्रश्न गरे- निर्यातमा भ्याट तिर्न पर्ने कानुन कहिले बन्यो ? यसरी कानुनमा नै भएको कुरा निकालेर दुख दिएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार सो कम्पनी नेपालमा कष्ट सेन्टर मात्र हो। सो कम्पनीको मुख्य कम्पनी अमेरिकामा रहेको हुँदा यस्तो कम्पनी बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने कानुन नै नरहेको उनको जिकिर छ ।
कष्ट सेन्टर भनेको कुनै पनि कम्पनीको त्यस्तो केन्द्र हो जसले कम्पनी भित्रको काम मात्र गर्छ । कष्ट सेन्टर कम्पनीको आय आर्जनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुँदैन । नेपालमा रहेको कोटीभिटीले नेपाल भित्रबाट कुनै पनि प्रकारको आय आर्जनको काम नगर्ने हुनाले यसको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने उनी तर्क गर्छन् ।
उनले यहाँ रहेको कष्ट कम्पनी बन्द गर्दा पनि अमेरिकामा रहेको कम्पनीलाई कुनै फरक नपर्ने बताए । त्यसैगरी अर्को कुनै कष्ट कम्पनी खोलेर काम गर्न समेत कानुनले नरोकेको उनको भनाई छ ।
पाण्डेले भने झैँ कोटीभिटीले कर बापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएपछि सो कम्पनी बन्द गरेर अर्को नेपाल इन्फानाइट कम्प्युटर सोलुसन नामक नयाँ कम्पनी संचालन गर्ने तयारी गरेको सूचनाका आधारमा विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कोटीभिटीको खारेजी रोक्न अनुरोध गर्दै हिजो सोमबार पत्राचार गरेको छ । कोटीभिटीले खारेजी प्रक्रियामा जान अडिटर र लिक्विडेटर नियुक्ति गरिसकेको पाइएकाले खारेजी रोक्न जानकारी गराएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा कार्यालय स्थापना गरेर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको काम गर्दै आएको इन्फानाइट कम्पनीले पनि कोटीभिटीको जस्तै काम काम गर्ने कम्पनी हो। कोटीभिटी नेपालमा काम गरिरहेकाहरू इन्फानाइटमा सिफ्ट भएको जानकारीमा आएको छ ।
नेपालमा कारोबार गरेर कर छली गरेको कोटीभिटी कम्पनी ऐनको दफा १२६ अनुसार खारेजीमा जान लागेको हो। कर छलीमा अनुसन्धान भएको सुइँको पाए लगत्तै अर्को कम्पनी खडा गरेको समेत खुलेको छ।
तर, पाण्डे भने कोटीभिटी भारतको इन्फोसिसले लागिसकेको दाबी गर्छन् । हुन पनि विभिन्न कम्पनीलाई शेयरधनी बनाएको उक्त कम्पनीले विभिन्न समयमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको देखिएको छ ।
विभागले कोटीभिटी कम्पनीले आफूमा रहेको निहित शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषय जानकारी नदिई ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कानुनअनुसार उक्त रकमको दोब्बर हुने १० अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी सजाय माग दाबी गरी हिजो उच्च अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो।
