काठमाडौं । सरकार फेरिरहन्छ तर एउटा सरकार त्यस्तो पनि हुन्छ । जुन फेरिन्न, स्थायी रहन्छ । त्यो हो, निजामती प्रशासन । मुलुकको कर्मचारीतन्त्र भने अन्यमनस्कस्थितिमा भएको ६ वर्ष भइसक्यो । जसै नयाँ संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनको चरण सुरु भयो, कर्मचारीतन्त्र भने पुरानै पाराले चलिरहेको छ । त्यसको कारण हो, नयाँ कानुन नबन्नु, नबनाइनु । र, यो ६ वर्षमा भुक्तभोगीहरूले महसुस गरेको कुरा नै के हो भने मुलुकमा संघीयताको प्रभावकारिता नदेखिनुको कारण नै कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता नआउनु हो । कतिसम्म भने समायोजन भई प्रदेश र पालिका पुगेका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटोसमेत प्रस्ट छैन । उनीहरू जुन आसले गएका थिए, त्यसअनुसार नहुँदा रनभुल्लमा परेका छन् । प्रदेशहरूले ल्याएका प्रादेशिक निजामती ऐन कामचलाउमात्रै छन् ।
संघीयताको आभास दिलाउन प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो, तर प्रदेशले संघीय निजामती ऐन नआउँदा पनि झमेला व्यहोरिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा अझै केन्द्रीकृत व्यवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । एक त कर्मचारीतन्त्र आफैंमा यथास्थितिमा चल्न चाहन्छ, त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा भित्रैदेखि दिलचस्पी राखेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अधिकारसम्पन्न गर्न नेताहरू नै उदासीन छन्, सबै अधिकार केन्द्रमै राखिराख्न चाहन्छन् ।
दुर्गम र पालिका अनि प्रदेशमा जाँदा वृत्ति विकास, भ्रमण र अन्य अवसरबाट बञ्चित भइने भय कर्मचारीतन्त्रमा छ । दुर्गममा सेवा गर्न, प्रदेशमा जान र पालिकाहरूको सेवा गर्न ‘राष्ट्रसेवक’हरूलाई उत्साह हुने गरी त्यसैअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नीति बनाउने काम कार्यपालिकाले गरे पनि ऐननियम र निर्णयहरूको खास कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । त्यसैमा अन्योल र बेथिति हुँदा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार र संघीयताको मर्मअनुसार थिति बसाल्नेभन्दा पनि आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने चाहना र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वमा हुँदा नै ऐन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।