आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पछिल्लो दशक नेपालका विभिन्न व्यापारिक समूह तथा घरानाहरूबीच केबलकार बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । देशभर निजी क्षेत्रकै प्रस्ताव र लगानीमा ६ वटा केबलकार सञ्चालनमा आइसकेका छन् । निजी क्षेत्रबाटै थप झण्डै दुई दर्जन केबलकार बनाउन प्रस्ताव हुँदैछ ।
यसरी केबलकारमा निजी क्षेत्र झुम्मिरहँदा राज्यले ‘प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी योजना’ नै तयार नगरी जथाभावी अनुमति दिने गरेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंको फोक्सो मानिने र पर्यावरणीय संवेदनशीलता रहेका चन्द्रागिरी, फूलचोकी, शिवपुरी र नागार्जुन पहाड समेत केबलकारकै नाममा व्यापारीहरूले हडपिसकेका र हडप्ने क्रममा छन् ।
यातायात पारवहनमा नागरिकलाई सुविधा दिने भन्दा पनि नाफा कमाउने उद्धेश्यमात्रै राखिएका यस्ता केबलकारको टावर हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङसम्म ठड्याउन खोजिँदैछ । पर्यावरणीय, सामाजिक, सुरक्षा र स्रोत संवेदनशीलता भएका स्थानसम्म नाफा कमाउनकै लागि केबलकार विस्तार प्रस्ताव थोपरिँदैछ ।
नेपालमा हालसम्म बनाइएका अधिकांश केबलकारले राष्ट्रिय संरक्षित वनक्षेत्र दोहन गरेका छन् । प्रस्तावित केबलकार परियोजना पनि त्यस्तै स्थानमा छन् : जहाँ राज्य र समुदायले ठूलो लगानी गरी संरक्षण गरेका वनक्षेत्र या सार्वजनिक जग्गा छ ।
जसरी पनि नाफा कमाउने प्रवृत्तिमा हुर्किएको नेपालको निजी क्षेत्रको वर्तमान पुस्ता लगानीका अन्य दर्जनौं क्षेत्र हुँदाहुँदै केबलकारमै केन्द्रित भइरहेको छ । मुनाफा कमाउने प्रमुख उद्धेश्य राखेर अघि बढाइएका केबलकार बनाउने क्रममा संरक्षित क्षेत्र हडप्न र दोहन गर्न निजी क्षेत्रले राज्यको ‘पोलिसी हाइज्याक’ नै गर्न थालेको छ ।
यसैको उदाहरण हो : निजी क्षेत्रले अघि बढाएका नाफामूलक केबलकार आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने’ र ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी’ शंकास्पद कार्यविधि ।
मनकामना केबलकारपछि बनाइएका अधिकांश केबलकार आयोजनालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना’मै राखेर वनक्षेत्र फँडानी गर्न दिने गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा यसअघि उपाध्यक्ष भएका विश्व पौडेलले २०७८ फागुन ११ गते प्रस्तावित फूलचोकी केबलकारलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लेखिपठाएको भन्दै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना’ निर्धारण गरिदिएका थिए।
‘केबलकारका नाममा गलत भइरहेको छ’
राष्ट्रिय योजना आयोगकै पूर्वाधार विकास महाशाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारी लगानी बिनाको निजी क्षेत्रको केबलकार आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना’ निर्धारण गर्नु त्यत्ति स्वाभाविक नभएको बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भन्न मिल्दैन, यस्ता आयोजनामा राज्यकै लगानी हुनुपर्छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आवश्यकता हेरेर महत्व दिनैपर्ने भए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राख्ने हो ।’
पछिल्लो समय जसले जता पनि केबलकार बनाउने काम गरिरहेका र पर्यटनकेन्द्रित नाफामूलक केबलकारमात्रै बनाउनेतर्फ निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धा गरिरहेको देखिएको मैनालीले उल्लेख गरे ।
‘निजी क्षेत्रका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भन्न मिल्दैन, यस्ता आयोजनामा राज्यकै लगानी हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आवश्यकता हेरेर महत्व दिनैपर्ने भए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राख्ने हो ।’
केबलकारमात्रै नभई हरेक पूर्वाधार आयोजनाबारे राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण र ‘प्रायोरिटी इन्भेष्टमेन्ट प्लान’ बनाउनुपर्ने मैनाली बताउँछन् । कुन क्षेत्रमा केबलकार आवश्यक हो भनी राज्यले नै प्रोफाइलिङ गर्ने र आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्रलाई लगानी अवसर दिनुपर्ने मैनालीको भनाइ छ ।
पूर्वाधार नीतिमा दख्खल राख्ने डा. सूर्यराज आचार्य पनि राज्यले नै लगानीका नाममा शंकास्पद ढंगले निश्चित स्वार्थसमूहलाई जताततै केबलकार बनाउन दिनु र त्यसका लागि लागि नीतिगत भ्वाङ पार्नु सर्वथा गलत भएको बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रले उचित मनशायले उचित स्थानमा केबलकारमा लगानी गर्न चाहन्छ भने राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ, यसमा कसैको विमति हुनुहुँदैन,’ आर्थिकन्यूजसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘व्यवसायिक नाफाका लागि, आम नागरिकको क्षमताभन्दा बढीको टिकट शुल्क राखेर कमाउनै लागिपर्ने मुक÷अमूक मुनाफाकेन्द्रित व्यक्ति या समूहले प्रस्ताव गरेकै भरमा एकपछि अर्को केबलकार बनाउने अनुमति दिनुहुँदैन । भौगोलिक र भूराजनीतिक संवेदनशीलता पनि हेर्नुपर्छ ।’
बनिसकेका केबलकारहरूलाई राज्यले प्राविधिक र सम्बद्ध पक्षमा कडा नियमन गर्दै उप्रान्त देशका कुन ठाउँमा केबलकार चाहिने हो, आफैंले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर लाइसेन्समा प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । जसले उचित प्रस्ताव गर्छ : उसैलाई दिने व्यवस्था हुनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका हकमा नागरिकपन (पब्लिकनेश) हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सडक र यातायातका अन्य विकल्प विस्तार गर्न नसकिने, तर केबलकार बनाएर भरपर्दो सुविधा दिन सकिने स्थानमा राज्य या निजी क्षेत्रले बनाउन खाजेका केबलकारलाई राज्यले हर कानूनी बाधा चिरेर पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ, लगानी भित्र्याउनुपर्छ । त्यस्ता परियोजना विस्तार गर्दा राष्ट्रिय वनक्षेत्र उपयोग गर्नुपर्ने हो भने औचित्यको आधारमा वन दिनुपर्छ,’ आचार्यले थपे, ‘कुनै आयोजना वन क्षेत्रमा पर्ने भए सो स्थानको जग्गा उपभोग गर्नकै लागि त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सूचिकृत गर्ने गरिएको छ । निजी प्रतिष्ठानका नाफामूलक सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै जाने प्रवृत्ति ठीक छैन ।’
‘कुनै आयोजना वन क्षेत्रमा पर्ने भए सो स्थानको जग्गा उपभोग गर्नकै लागि त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सूचिकृत गर्ने गरिएको छ । निजी प्रतिष्ठानका नाफामूलक सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै जाने प्रवृत्ति ठीक छैन ।’
अहिले घुमाउरो बाटोबाट जुनसुकै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा राखेर संवेदनशील जमिन र वन दोहन गर्न दिने काम भइरहेको छ । पर्यावरणमा त क्षति भएको छ नै, त्यस्ता आयोजना आम नागरिकलाई यातायात पारवहन दिने खालको छैन ।
राज्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता भन्दै गर्दा ऊ आफैंले नागरिक हितका लागि महत्वपूर्ण आयोजना निर्बाध अघि बढाउन खोजेको हुनुपर्छ । तर अहिले राष्ट्रिय सम्पदा क्षेत्रमा व्यापारीका नाफा कमाउने योजना सजिलै कार्यान्वयन गर्न दिन राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त शब्दकै दुरुपयोग भइरहेको आचार्य बताउँछन् ।
राज्यले पछिल्लो समय आम नागरिक र पर्यटकलाई समेत प्रवेश बर्जित गरेको क्षेत्रसम्म निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने केबलकार परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने गरेको छ । यी केबलकार केबलकार विकास आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि मुनाफाकै लागि अघि बढाइएका हुन् ।
हालसम्म संरक्षित गरी राखिएका क्षेत्र दोहन गर्ने र त्यहाँबाट व्यवसायिक लाभ लिनकै लागि केबलकार परियोजना डिजाइन गर्ने, त्यसलाई उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृति र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राख्ने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा राखेपछि पर्यावरणीय संवेदनशीलता भए पनि वन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर रोक्न पाउँदैन ।
उद्योग, खानी, होटल, केबलकार र अन्य विभिन्न व्यवसाय अघि बढाउने वहानामा जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण र अति संवेदनशील पहाडी र हिमाली भूभाग हडप्न व्यापारीले निकै अघिदेखि प्रयास गरिरहेका हुन् ।
ओलीले थालेको प्रपञ्च
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७५’ जारी गर्दै सोही मापदण्डको विवादास्पद प्रावधानअनुसार कयौं महत्वपूर्ण आयोजना र सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदै राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राखेको थियो ।
मापदण्डको दफा ४ अनुसार डीपीआर बनेको, स्रोत÷लगानी जुटेको, योजनाले प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भएको र सचिवस्तरीय निर्णय भएर प्रकृया पुगे पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण हुन थप प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ । त्यस निम्ति त्यस्तो आयोजना वार्षिक विकास कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
अरू आयोजनालाई प्राथमिकताप्राप्त निर्धारण गर्ने हो भने राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सूचीकृत भै विश्लेषण भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि पनि सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने आयोग सदस्यले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसरी सिफारिस भैसकेपछि पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त निर्धारण गर्न मिल्दैन । आयोगले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्न संघ सरकारकै निर्णय कुर्नुपर्छ ।
अर्को शंकास्पद कार्यविधि
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विवादास्पद कार्यविधिले नपुगेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अर्को कार्यविधि ल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई चाहेकै स्थानमा सम्पदा दोहन गर्न दिन खोजेको छ ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत पुस १९ गते ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको हो । संरक्षित क्षेत्रमा अब केबलकार र होटलसमेत सञ्चालन गर्न पाउनेगरी सरकारले फेरि यो कार्यविधि संशोधन गर्दैछ ।
यसअघि संशोधन गरिएको कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र सडक, रेलमार्ग, नहर, सुरुङमार्ग, जलविद्युत र प्रसारणलाइनजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामात्र निर्माण गर्न पाउने उल्लेख थियो । तर अनुचित प्रभावमा परेर सरकारले अब उप्रान्त निजी क्षेत्रलाई चाहेको जुनसुकै स्थानमा केबलकार बनाउने पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिदिन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नै संरक्षित क्षेत्र दोहन गरेर ‘केबलकार व्यापार’ चलाउन खोजिरहेका स्वार्थसमूहलाई अनुकूल पर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने जिम्मा लिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
