आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । प्यालेस्टाइनमा हमासलाई सिध्याउने भनी नरसंहार गरिरहेको इजरायलले राष्ट्रसंघीय अदालतकै वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीजे) ले सोमबार प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजराइली कब्जाको कानूनी परिणामबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहँदा इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुनुवाइको वैधानिकता नै अस्वीकार गरेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय अदालतले भने प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाबारे सुनुवाइ पूरा गरी सो बारे छलफल थालिसकेको छ । आईसीजेका अध्यक्ष नवाफ सलामले आफ्नो समापन टिप्पणीमा सार्वजनिक बैठकमा सल्लाहकार राय पठाइने र यसको मितिको घोषणा उचित समयमा गरिने जानकारी दिएका छन् ।
आगामी वर्ष वा सम्भवतः यसै वर्षको अन्त्यमा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रसङ्घीय महासभाले अनुरोध गरेको सुनुवाइमा प्यालेस्टिन, राष्ट्रसङ्घका ४९ मुलुक र तीन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले मौखिक बयान प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबारदेखि शुरु भएको सुनुवाइमा भाग नलिएको इजराइली प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने विज्ञप्तिबाजी गरेको छ । इजराइलको अस्तित्व र आत्मरक्षाको अधिकारलाई थप कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उसले सुनुवाइको वैधानिकतालाई नै अस्वीकार गरेको हो ।
प्यालेस्टिनको बयानसँगै सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्यालेस्टिनी विदेशमन्त्री रियाद अल–मलिकीले धेरै प्यालेस्टिनीको हत्या भएको वा उनीहरूलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पारिएको र आफ्नो भूमि तथा घरमा फर्किने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत इजराइलले तुरन्त र बिनाशर्त उसको ‘अवैध’ कब्जालाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले आईसीजेले आफ्नो फैसलामा कब्जाको तत्काल अन्त्य गर्न र ‘न्यायसङ्गत र स्थायी शान्ति’ हासिल गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेगरी इजराइलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गरेको कब्जा अवैध हो भनी घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
