दक्षिण एसिया : नयाँ आर्थिक केन्द्र कि सामरिक युद्धक्षेत्र ?

भारतले छिमेकी गुमाउँदै, चीनले जुटाउँदै

१६ माघ २०८०

cover image

एजेन्सी । सामान्यतयाः माल्दिभ्समा नयाँ राष्ट्रपतिले सत्ता सम्हालेपछि आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरु गर्थे । तर, पछिल्लोपटक यस्तो भएन । 

नयाँ राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जूले राष्ट्रपति हुनासाथ भारत जाने परम्परा तोडिदिए । नोभेम्बरमा राष्ट्रपति चुनिएलगत्तै भारत जानुको साटो मुइज्जू टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स र चीन पुगे ।

आफ्नो सरकारले भारतसँग दूरी कायम राखेर अघि बढ्ने प्रष्ट सन्देश मुइज्जूले दिएका छन् । विदेश मामिलाका जानकारहरूका अनुसार चीनमा मुइज्जूको पाँच दिन लामो भ्रमणले माल्दिभ्सको विदेश नीति बदलिएको थाहा हुन्छ ।

राष्ट्रपति मुइज्जूले नै आफ्नो देशको विदेश नीति परिवर्तन भएको दोहोर्‍याए । चीनबाट फर्कनासाथ उनले एक्स (ट्वीटर) मा लेखे, ‘हाम्रो देश आकारमा सानो होला, तर यसैकारण हामीलाई धम्क्याउने अनुमति कसैलाई छैन ।’ 

मुइज्जूको सो ट्वीटको इशारा स्पष्ट रूपमा भारतकेन्द्रित थियो ।

भारत र माल्दिभ्सको झगडा

जतिबेला मुइज्जू चीन भ्रमणमा थिएः सोहीबेला भारत र माल्दिभ्सबीच यस्तो कूटनीतिक टकराव देखियो, जसको आशंका कसैलाई थिएन ।

यो तनावको शुरुवात स्वयम् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै शुरु गरेका थिए । उनी जनवरी ४ मा भारतको टापू लक्ष्यद्विप पुगेका थिए र विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमा केही फोटो राखेका थिए ।

मोदीको त्यस्ता फोटो सञ्जालमा आउनासाथ धेरै भारतीय प्रयोगकर्ताहरूले लक्ष्यद्विपको तुलना माल्दिभ्ससँग गर्न थाले । भारतीय पर्यटकले छोटो बिदामा रोज्ने प्रमुख सामुद्रिक गन्तव्य माल्दिभ्स नै हो ।

तर चीनसँग निकटता बढाएपछि भारतको कट्टरपन्थी सत्ताका समर्थकहरूले अब आफूहरू माल्दिभ्सको साटो लक्ष्यद्विप जाने भन्दै हौवा फैलाउन थाले ।

माल्दिभ्सको विकल्प लक्ष्यद्वीप बनाउने मोदी प्रयास असम्भव !

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लक्ष्यद्विप प्राथमिकतालाई माल्दिभ्सका तीन उपमन्त्रीले ननिको माने र विद्युतीय सञ्जालमा अपरिपक्व प्रतिक्रिया दिए । त्यसैकारण माल्दिभ्स सरकारले उनीहरूलाई निलम्बन गर्‍यो । त्यतिखेरसम्म दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता भरिइसकेको थियो ।

भारतका कयौं सेलिब्रेटीहरूले आफ्ना समर्थकलाई भ्रमण विकल्पमा भारतीय द्विपलाई पनि विकल्प बनाउन आग्रह गरे । माल्दिभ्सको साटो लक्ष्यद्विप घुमघामका लागि एक विकल्प हुने उनीहरूको आशय थियो । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै खराब भएको देखिन्छ ।

माल्दिभ्सको मन्त्रीपरिषद्ले भारतसँग सन् २०१९ मा गरिएको समुद्री सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफी) सम्झौता नवीकरण नगर्ने जनाएको छ । सो सम्झौता अवधि यसै वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा सकिँदैछ ।

यस्तो निर्णय गर्नु ठीक अघि; चुनाव जित्नासाथ माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जूले आफ्नो देशमा तैनाथ भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने वाचा गरेका थिए । मुइज्जूको यो कदम आफ्ना पूर्ववर्ती इब्राहिम सोलिह सरकारको इन्डिया फस्ट नीतिलाई उल्ट्याउने बलियो संकेत थियो । 

भारतसँग रक्षा सम्बन्ध जारी राख्न मुइज्जू सरकारको अनिच्छा त्यतिखेर थप उजागर भयो : जब गत महिना मौसिसमा भएको कोलोम्बो सुरक्षा सम्मेलनमा माल्दिभ्सले प्रतिनिधि नै पठाएन । 

कोलोम्बो सुरक्षा सम्मेलनको शुरुवात सन् २०११ मा भएको थियो । त्यसको उद्वेश्य एक सुरक्षित र स्थिर हिन्द महासागरको अवधारणा विकास गर्नु थियो । यसमा भारत र माल्दिभ्ससँगै श्रीलंका र मौरिसस पनि सहभागी छन् । 

‘इन्डिया आउट’ अभियान

माल्दिभ्समा भारत विरोधी भावना सन् २०१३ देखि नै फैलिइरहेको छ, जब यादिम अब्दुल गयूम राष्ट्रपति चुनिएका थिए । यामिनले आफ्नो शासनकालमा चीनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रयास गरिरहे । 

सन् २०१८ को चुनामा भारत समर्थक इब्राहिम सोलिहले यामिनलाई पराजित गरे । त्यसयता यामिनले इन्डिया आउट अभियानको अगुवाई गरिरहेका छन् । 

हालका राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जूले यामिनकै मातहत काम गरेका थिए । यदि सन् २०२३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा यामिनलाई अयोग्य करार गरिँदैनथ्यो भने उनी नै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति हुने थिए । 

माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा सक्रिय पत्रकार हामिद गुफरका अनुसार भारतीय फिल्म र पर्यटकका कारण माल्दिभ्समा भारतको गहिरो सांस्कृति प्रभाव छ ।

हामिद भन्छन्, ‘तर, माल्दिभ्सका मानिसलाई के लाग्छ भने भारतले पूरै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा दादागिरी देखाइरहेको छ । माल्दिभ्सका हरेक नागरिकले यस्तै सोच्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।‘

पत्रकार गुफर भन्छन् कि मुइज्जूले भारत विरोधी यही भावना भड्काएर सत्ता हात पारेका छन् । आफ्ना भारत विरोधी समर्थकलाई आकर्षित गरिराख्न आफ्नो नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको देखाउन मुइज्जूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

भारत–चीन टकरावको मैदान

भारत र माल्दिभ्सबीच लगातार बिग्रँदो सम्बन्धका पछाडि यी दुई देशबीचको आपसी समीकरण मात्रै कारण होइन । धेरै कुराहरूले यही संकेत गरिरहेका छन् कि माल्दिभ्स अब आफ्नो दबदबा बढाउने नयाँ मैदान बनेको छ, जो भारत र चीनबीच चलिरहेको छ ।

दिल्लीस्थित फोर स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापक डाक्टर फैसल अहमद चीन मामिला विशेषज्ञ हुन् । उनी भन्छन्, ‘माल्दिभ्सलाई लिएर हालै भएका घटना हेर्दा चीन र भारतबीच एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको होडले अब माल्दिभ्समा नयाँ आकार लिएको छ ।’

त्यसो त भारत र चीन दुबै भू–आर्थिक र सामरिक हिसाबले माल्दिभ्ससँग निकटता बढाउन जुटिरहेका छन् । तर, माल्दिभ्स सरकारले हालैका दिनमा चीनको पक्षमा अपनाएको नीतिका कारण विश्वकै भू–राजनीतिक अस्थिरता अब हिन्द महासागर क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ ।

चीनले भारतका ती आठ छिमेकी देशमा लगातार आफ्नो वित्तीय र कूटनीतिक बल बढाइरहेको छ । यी आठ मुलुक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य हुन् ।

चीनको यो गतिविधि भारतका लागि निकै असहज र चिन्ताजनक हो । भारतको हालत थप खराब बनाउन चीनले आफ्नो वित्तीय क्षमता र विशाल परियोजनाहरूमा ठोस आर्थिक सहायता गर्ने आफ्नो क्षमतालाई निकै सटिक ढंगले प्रयोग गरिरहेको छ ।

यसैकारण दक्षिण एसियाका केही देशको झुकाव चीनतर्फ बढिरहेको छ । किनकी यसो गर्दा आफू अनुकूलको विकास र आर्थिक फाइदा लिन सकिने उनीहरूको आशा छ, जो भारतसँगको सम्बन्धबाट कमैमात्रै प्राप्त हुने गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा भारतका छिमेकी देश र हिन्द महासागरका टापु मुलुकमा आफ्नो दबदबा बढाउन चीनले आफ्नो महत्वपूर्ण बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटीभ (बीआरआई)को निकै उपयोग गरिरहेको छ ।

चीनले पहिलो बीआरआई सम्मेलन सन् २०१७ मा चीनमा आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा अधिकांश एसियाली र कयौं पश्चिमी देश सहभागी थिए । तर, भारतले बीआरआई परियोजनामा पारदर्शीता नभएको भन्दै सो सम्मेलनको आलोचना गरेको थियो । दिल्लीले बेइजिङको बीआरआई परियोजना बहिष्कार नै गरेको थियो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारत र चीन दुबै देशले निकै सटिक ढंगले संघर्ष गरिरहेका छन् । केही देशले भारत या चीनसँग तालमेल बढाउन आफ्नो विदेश नीति नै बदलेका छन् । 

तर यो सबै त्यो भौगोलिक क्षेत्रमा भइरहेको छ : जसलाई भारतले आफ्नो इलाका भन्ने गर्छ, जो उसको निकै नजिकको छिमेकी हो । यसैकारण चीनको बढ्दो प्रभाव भारका लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको हो ।

यो अवस्था कम गर्नका लागि भारतले छिमेकी देशले अघि सारेका महत्वपूर्ण परियोजनामा सहभागीता जनाउन थालेको छ । यस्तो सहभागीतामार्फत आफ्नो आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ गति दिन प्रयासरत छ ।

तर के भारतका यी प्रयासले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण होला त ? एक वैश्विक शक्ति बन्ने भारतको चाहना पूरा गर्न यो प्रयास पर्याप्त छ त ? 

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सार्क देशका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेर वाहवाही बटुलेका थिए । मोदीको त्यस्तो कदमपछि छिमेकी देशसँग रहेको विवाद सुल्झने र सम्बन्धमा नयाँ प्राण भरिने विश्वास थियो । सम्बन्ध सुध्रिएपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र व्यापार बढोत्तरी समेतको अपेक्षा थियो ।

भारत–नेपाल सम्बन्धमा असर

महात्मा गान्धीले एकपटक भनेका थिए, ‘मलाई आफ्नो नजिकको छिमेकी गुमाएर परको छिमेकीको हित गर्नु छैन ।’

भारतको छिमेकी पहिलो (नेबरहूड फर्स्ट) नीति गान्धीको यही सिद्धान्तमा निर्भर छ । तर के सो नीति व्यवहारमै लागू भइरहेको छ त ?

भारत र नेपालबीच वर्षाैंदेखि अनौठो सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धको प्रमुख आधार दुई देशबीचको खुला सीमा र भारतीय सेनामा गोरखा सैनिकको भर्ती हो ।

चीन र भारतका बीचको पहाडी मुलुक नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक पूर्व सशस्त्र माओवादी नेता हुन् । उनी नेपालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । भारतका साथै अमेरिकालाई पनि नेपालमा भइरहेको यो परिवर्तन त्यति सहज छैन । 

बीबीसी हिन्दीको दाबीअनुसार भारतको व्यवहारिक रवैयाकै कारण नेपालमा उसले अहिले एक साम्यवादी सरकारसँग सहकार्य गर्नुपरेको छ ।

निजी सम्बन्धम टिकेको बंगलादेश

यतिखेर सबैलाई लाग्छ कि भारत र बंगलादेशबीच असल छिमेकीभन्दा पनि राम्रो सम्बन्ध छ । तर, यी दुई देशबीचको सम्बन्ध अनौठो छ । यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा अलग छ । यी दुई देशको सम्बन्ध अन्य दुई देश नेपाल र माल्दिभ्ससँग गर्न सकिँदैन ।

बंगलादेशको सीमा भारतको पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र असम राज्यसँग जोडिएको छ । भारत र बंगलादेशले आपसमा ५४ नदीको पानी साझेदारी गर्छन्‌ । दुई देशका बीच सयौं किलोमिटर लामो जमिनी र समुद्री सीमा छ । 

प्रधानमन्त्री मोदीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई पूरै समर्थन गरेको देखिन्छ ।  हसीनाले हालै भएको विवादास्पद चुनाव पनि जितेकी छिन् । अक्सर छिमेकी आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र बढी हल्ला गर्ने भारतले हालसम्म बंगलादेशको चुनाव विवादमा मौनता साँधेको छ, जुन अचम्मलाग्दो छ । 

तर, नेपाल र माल्दिभ्समा जस्तै बंगलादेशमा पनि भारत विरोधी कट्टर र ठूलो तप्का छ । यसका पछाडि तीनवटा मुख्य कारण छन् । 

पहिलो त मोदी सरकारले बंगलादेशको यस्तो सरकारलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको छ : जो एक भ्रष्ट पूँजीवादी, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार र पूँजी पलायनको खलनायक हो । शेख हसिना सरकारलाई समर्थन गरेर मोदी सरकारले बंगलादेशमा भ्रष्टाचार फैलाइरहेको धेरै बंगलादेशीहरूले ठान्ने गरेका छन् । 

दोस्रो : बहुसंख्यक बंगालीहरूलाई के लाग्छ भने बंगलादेश यतिखेर तानाशाही र अलोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्था कायम राखिराख्न हसिना सरकारलाई मोदीले समर्थन गरिरहेका छन् । त्यसैले मोदी लोकतान्त्रिक समेत हुन सक्दैनन् ।

तेस्रो : बंगलादेशको प्रगतिशील र धर्मनिरपेक्ष वर्गले मोदी सरकारले अवामी लीग सरकारलाई आँखा चिम्लेर गरिरहेको समर्थनले उग्रपन्थी घुसपैठ सम्भावना बढेको महसुस गरिरहेका छन् । 

तर पनि भारतले हसिना सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । किनकी लोकतन्त्र र सुधारका लागि दबाब दिने ठाउँमा भारत सरकार आफैं पनि छैन । दबाब दिइहाले बंगलादेश चीनको पोल्टामा जाला भन्ने डरले मोदी सरकारलाई सताउने गर्छ । 

श्रीलंकामा भारत तर्सिने चीनको ‘डरलाग्दो छायाँ’

केही विश्लेषकहरूका अनुसार यतिखेर श्रीलंका र भारतको सम्बन्ध निकटतातर्फ छ । खासगरी कोभिड–१९ महामारीपछि भारत सरकारले श्रीलंकालाई दिएको वित्तीय र मेडिकल सहायताका कारण यस्तो सम्भव भएको हो ।

जतिखेर श्रीलंका निकै ठूलो आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको थियो : त्यतिखेर चीन समेत अधिकांश मुलुक श्रीलंकालाई सहयोग गर्न अघि सरेका थिएनन् । 

तर यस क्षेत्रको निकै ठूलो खेलाडी बनिसकेको चीनले श्रीलंका र भारतको सम्बन्धमा चुनौती खडा गरिरहेको भारतका दक्षिणपन्थी विचारक सुब्रोकमल दत्ता बताउँछन् । 

केही वर्षअघि श्रीलंकाले आर्थिक साझेदारी, महत्वपूर्ण परियोजना र सामरिक सहयोगका लागि चीनसँग निकट सम्बन्ध विकास गरेको थियो । 

हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिति र महत्वपूर्ण परियोजनामा उसको सहभागीता सृजित सामरिक प्रभावले श्रीलंका र भारतको सम्बन्धमा एक जटिल आयाम जोडिएको छ ।

चीनको बढ्दो प्रभावकै कारण भारतले श्रीलंकासँग आफ्नो सम्बन्धलाई आर्थिक र सामरिक चिन्तासँग जोडेर सन्तुलित बनाउन निकै परिश्रम गर्नुपरेको छ । 

दक्षिण एसियामा भारत–चीन होडबाजी

समग्रमाा छिमेकी मुलुकमा निम्तिएको समीकरण भारतका लागि चुनौती बनिरहेको छ । तर, यो अवसर पनि हो । 

जहाँ आर्थिक सहयोगमार्फत विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ : त्यहीँ तनाव बढ्ने र संघर्ष छेडिने खतराले पनि सताइरहन्छ । 

तर, सत्य के हो भने यतिखेर दक्षिण एसिया सामरिक युद्ध क्षेत्रका रूपमा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र चीनबीच आफ्नो प्रभाव बढाउने होडले आउँदो समयमा यो क्षेत्रको भू–राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

(बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद लिखित सामग्री अनुवाद र सम्पादन गरी प्रकाशित ।)

Image

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि सोलुखुम्बुको स्याङबोचेमा पुगेर हिमाल पग्...

Image

लम्की–खक्रौला सडकको अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा वित्तीयरूपमा ५४ प्रतिशत र भौतिकरूपमा ६० प्रतिशतमात्र प...

Image

उनका अनुसार आजको बैठकमा सभामुखले  प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धीे, मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्...

Image

सर्वाेच्चमा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरि पाऊ...

Image

आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दाहालले चाहेको परिणाम प्राप्ति...

Image

चालु आवमा नगरभरिका २० जना किसानलाई जनही रु १० हजारका दरले प्रोत्साहनउपलब्ध गराउन लागिएको ढकालले बताए...

logo

सहयोग मार्ग, चन्द्रागिरी गल्ली, अनामनगर - २९ , काठमाडौं

+०९७७-१-५७०५७५०

प्रधान सम्पादक

सिताराम भट्टराई

कार्यकारी सम्पादक

विजय देवकोटा

अध्यक्ष/प्रबन्ध सम्पादक

ईन्द्र बानिया

व्यापार प्रवद्र्धन प्रमुख

राम कार्की

आर्थिक

+०९७७-१-५७०५७५०

ईन्द्र बानिया

९८५१०५६७६३

राम कार्की

९८५११८६०७४

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५३/२०७३/०७४