आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । सामान्यतयाः माल्दिभ्समा नयाँ राष्ट्रपतिले सत्ता सम्हालेपछि आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरु गर्थे । तर, पछिल्लोपटक यस्तो भएन ।
नयाँ राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जूले राष्ट्रपति हुनासाथ भारत जाने परम्परा तोडिदिए । नोभेम्बरमा राष्ट्रपति चुनिएलगत्तै भारत जानुको साटो मुइज्जू टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स र चीन पुगे ।
आफ्नो सरकारले भारतसँग दूरी कायम राखेर अघि बढ्ने प्रष्ट सन्देश मुइज्जूले दिएका छन् । विदेश मामिलाका जानकारहरूका अनुसार चीनमा मुइज्जूको पाँच दिन लामो भ्रमणले माल्दिभ्सको विदेश नीति बदलिएको थाहा हुन्छ ।
_131105.jpeg)
राष्ट्रपति मुइज्जूले नै आफ्नो देशको विदेश नीति परिवर्तन भएको दोहोर्याए । चीनबाट फर्कनासाथ उनले एक्स (ट्वीटर) मा लेखे, ‘हाम्रो देश आकारमा सानो होला, तर यसैकारण हामीलाई धम्क्याउने अनुमति कसैलाई छैन ।’
मुइज्जूको सो ट्वीटको इशारा स्पष्ट रूपमा भारतकेन्द्रित थियो ।
भारत र माल्दिभ्सको झगडा
जतिबेला मुइज्जू चीन भ्रमणमा थिएः सोहीबेला भारत र माल्दिभ्सबीच यस्तो कूटनीतिक टकराव देखियो, जसको आशंका कसैलाई थिएन ।
यो तनावको शुरुवात स्वयम् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै शुरु गरेका थिए । उनी जनवरी ४ मा भारतको टापू लक्ष्यद्विप पुगेका थिए र विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमा केही फोटो राखेका थिए ।
मोदीको त्यस्ता फोटो सञ्जालमा आउनासाथ धेरै भारतीय प्रयोगकर्ताहरूले लक्ष्यद्विपको तुलना माल्दिभ्ससँग गर्न थाले । भारतीय पर्यटकले छोटो बिदामा रोज्ने प्रमुख सामुद्रिक गन्तव्य माल्दिभ्स नै हो ।
तर चीनसँग निकटता बढाएपछि भारतको कट्टरपन्थी सत्ताका समर्थकहरूले अब आफूहरू माल्दिभ्सको साटो लक्ष्यद्विप जाने भन्दै हौवा फैलाउन थाले ।
माल्दिभ्सको विकल्प लक्ष्यद्वीप बनाउने मोदी प्रयास असम्भव !
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लक्ष्यद्विप प्राथमिकतालाई माल्दिभ्सका तीन उपमन्त्रीले ननिको माने र विद्युतीय सञ्जालमा अपरिपक्व प्रतिक्रिया दिए । त्यसैकारण माल्दिभ्स सरकारले उनीहरूलाई निलम्बन गर्यो । त्यतिखेरसम्म दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता भरिइसकेको थियो ।
भारतका कयौं सेलिब्रेटीहरूले आफ्ना समर्थकलाई भ्रमण विकल्पमा भारतीय द्विपलाई पनि विकल्प बनाउन आग्रह गरे । माल्दिभ्सको साटो लक्ष्यद्विप घुमघामका लागि एक विकल्प हुने उनीहरूको आशय थियो । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै खराब भएको देखिन्छ ।
माल्दिभ्सको मन्त्रीपरिषद्ले भारतसँग सन् २०१९ मा गरिएको समुद्री सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफी) सम्झौता नवीकरण नगर्ने जनाएको छ । सो सम्झौता अवधि यसै वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा सकिँदैछ ।
यस्तो निर्णय गर्नु ठीक अघि; चुनाव जित्नासाथ माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जूले आफ्नो देशमा तैनाथ भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने वाचा गरेका थिए । मुइज्जूको यो कदम आफ्ना पूर्ववर्ती इब्राहिम सोलिह सरकारको इन्डिया फस्ट नीतिलाई उल्ट्याउने बलियो संकेत थियो ।
भारतसँग रक्षा सम्बन्ध जारी राख्न मुइज्जू सरकारको अनिच्छा त्यतिखेर थप उजागर भयो : जब गत महिना मौसिसमा भएको कोलोम्बो सुरक्षा सम्मेलनमा माल्दिभ्सले प्रतिनिधि नै पठाएन ।
कोलोम्बो सुरक्षा सम्मेलनको शुरुवात सन् २०११ मा भएको थियो । त्यसको उद्वेश्य एक सुरक्षित र स्थिर हिन्द महासागरको अवधारणा विकास गर्नु थियो । यसमा भारत र माल्दिभ्ससँगै श्रीलंका र मौरिसस पनि सहभागी छन् ।
‘इन्डिया आउट’ अभियान
माल्दिभ्समा भारत विरोधी भावना सन् २०१३ देखि नै फैलिइरहेको छ, जब यादिम अब्दुल गयूम राष्ट्रपति चुनिएका थिए । यामिनले आफ्नो शासनकालमा चीनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रयास गरिरहे ।
सन् २०१८ को चुनामा भारत समर्थक इब्राहिम सोलिहले यामिनलाई पराजित गरे । त्यसयता यामिनले इन्डिया आउट अभियानको अगुवाई गरिरहेका छन् ।
हालका राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जूले यामिनकै मातहत काम गरेका थिए । यदि सन् २०२३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा यामिनलाई अयोग्य करार गरिँदैनथ्यो भने उनी नै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति हुने थिए ।
माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा सक्रिय पत्रकार हामिद गुफरका अनुसार भारतीय फिल्म र पर्यटकका कारण माल्दिभ्समा भारतको गहिरो सांस्कृति प्रभाव छ ।
हामिद भन्छन्, ‘तर, माल्दिभ्सका मानिसलाई के लाग्छ भने भारतले पूरै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा दादागिरी देखाइरहेको छ । माल्दिभ्सका हरेक नागरिकले यस्तै सोच्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।‘
पत्रकार गुफर भन्छन् कि मुइज्जूले भारत विरोधी यही भावना भड्काएर सत्ता हात पारेका छन् । आफ्ना भारत विरोधी समर्थकलाई आकर्षित गरिराख्न आफ्नो नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको देखाउन मुइज्जूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
भारत–चीन टकरावको मैदान
भारत र माल्दिभ्सबीच लगातार बिग्रँदो सम्बन्धका पछाडि यी दुई देशबीचको आपसी समीकरण मात्रै कारण होइन । धेरै कुराहरूले यही संकेत गरिरहेका छन् कि माल्दिभ्स अब आफ्नो दबदबा बढाउने नयाँ मैदान बनेको छ, जो भारत र चीनबीच चलिरहेको छ ।
दिल्लीस्थित फोर स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापक डाक्टर फैसल अहमद चीन मामिला विशेषज्ञ हुन् । उनी भन्छन्, ‘माल्दिभ्सलाई लिएर हालै भएका घटना हेर्दा चीन र भारतबीच एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको होडले अब माल्दिभ्समा नयाँ आकार लिएको छ ।’
त्यसो त भारत र चीन दुबै भू–आर्थिक र सामरिक हिसाबले माल्दिभ्ससँग निकटता बढाउन जुटिरहेका छन् । तर, माल्दिभ्स सरकारले हालैका दिनमा चीनको पक्षमा अपनाएको नीतिका कारण विश्वकै भू–राजनीतिक अस्थिरता अब हिन्द महासागर क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ ।
चीनले भारतका ती आठ छिमेकी देशमा लगातार आफ्नो वित्तीय र कूटनीतिक बल बढाइरहेको छ । यी आठ मुलुक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य हुन् ।
चीनको यो गतिविधि भारतका लागि निकै असहज र चिन्ताजनक हो । भारतको हालत थप खराब बनाउन चीनले आफ्नो वित्तीय क्षमता र विशाल परियोजनाहरूमा ठोस आर्थिक सहायता गर्ने आफ्नो क्षमतालाई निकै सटिक ढंगले प्रयोग गरिरहेको छ ।
यसैकारण दक्षिण एसियाका केही देशको झुकाव चीनतर्फ बढिरहेको छ । किनकी यसो गर्दा आफू अनुकूलको विकास र आर्थिक फाइदा लिन सकिने उनीहरूको आशा छ, जो भारतसँगको सम्बन्धबाट कमैमात्रै प्राप्त हुने गरेको छ ।
_131111.jpeg)
दक्षिण एसियामा भारतका छिमेकी देश र हिन्द महासागरका टापु मुलुकमा आफ्नो दबदबा बढाउन चीनले आफ्नो महत्वपूर्ण बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटीभ (बीआरआई)को निकै उपयोग गरिरहेको छ ।
चीनले पहिलो बीआरआई सम्मेलन सन् २०१७ मा चीनमा आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा अधिकांश एसियाली र कयौं पश्चिमी देश सहभागी थिए । तर, भारतले बीआरआई परियोजनामा पारदर्शीता नभएको भन्दै सो सम्मेलनको आलोचना गरेको थियो । दिल्लीले बेइजिङको बीआरआई परियोजना बहिष्कार नै गरेको थियो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारत र चीन दुबै देशले निकै सटिक ढंगले संघर्ष गरिरहेका छन् । केही देशले भारत या चीनसँग तालमेल बढाउन आफ्नो विदेश नीति नै बदलेका छन् ।
तर यो सबै त्यो भौगोलिक क्षेत्रमा भइरहेको छ : जसलाई भारतले आफ्नो इलाका भन्ने गर्छ, जो उसको निकै नजिकको छिमेकी हो । यसैकारण चीनको बढ्दो प्रभाव भारका लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको हो ।
यो अवस्था कम गर्नका लागि भारतले छिमेकी देशले अघि सारेका महत्वपूर्ण परियोजनामा सहभागीता जनाउन थालेको छ । यस्तो सहभागीतामार्फत आफ्नो आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ गति दिन प्रयासरत छ ।
तर के भारतका यी प्रयासले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण होला त ? एक वैश्विक शक्ति बन्ने भारतको चाहना पूरा गर्न यो प्रयास पर्याप्त छ त ?
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सार्क देशका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेर वाहवाही बटुलेका थिए । मोदीको त्यस्तो कदमपछि छिमेकी देशसँग रहेको विवाद सुल्झने र सम्बन्धमा नयाँ प्राण भरिने विश्वास थियो । सम्बन्ध सुध्रिएपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र व्यापार बढोत्तरी समेतको अपेक्षा थियो ।
भारत–नेपाल सम्बन्धमा असर
महात्मा गान्धीले एकपटक भनेका थिए, ‘मलाई आफ्नो नजिकको छिमेकी गुमाएर परको छिमेकीको हित गर्नु छैन ।’
भारतको छिमेकी पहिलो (नेबरहूड फर्स्ट) नीति गान्धीको यही सिद्धान्तमा निर्भर छ । तर के सो नीति व्यवहारमै लागू भइरहेको छ त ?
_131118.jpeg)
भारत र नेपालबीच वर्षाैंदेखि अनौठो सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धको प्रमुख आधार दुई देशबीचको खुला सीमा र भारतीय सेनामा गोरखा सैनिकको भर्ती हो ।
चीन र भारतका बीचको पहाडी मुलुक नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक पूर्व सशस्त्र माओवादी नेता हुन् । उनी नेपालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । भारतका साथै अमेरिकालाई पनि नेपालमा भइरहेको यो परिवर्तन त्यति सहज छैन ।
बीबीसी हिन्दीको दाबीअनुसार भारतको व्यवहारिक रवैयाकै कारण नेपालमा उसले अहिले एक साम्यवादी सरकारसँग सहकार्य गर्नुपरेको छ ।
निजी सम्बन्धम टिकेको बंगलादेश
यतिखेर सबैलाई लाग्छ कि भारत र बंगलादेशबीच असल छिमेकीभन्दा पनि राम्रो सम्बन्ध छ । तर, यी दुई देशबीचको सम्बन्ध अनौठो छ । यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा अलग छ । यी दुई देशको सम्बन्ध अन्य दुई देश नेपाल र माल्दिभ्ससँग गर्न सकिँदैन ।
बंगलादेशको सीमा भारतको पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र असम राज्यसँग जोडिएको छ । भारत र बंगलादेशले आपसमा ५४ नदीको पानी साझेदारी गर्छन् । दुई देशका बीच सयौं किलोमिटर लामो जमिनी र समुद्री सीमा छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई पूरै समर्थन गरेको देखिन्छ । हसीनाले हालै भएको विवादास्पद चुनाव पनि जितेकी छिन् । अक्सर छिमेकी आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र बढी हल्ला गर्ने भारतले हालसम्म बंगलादेशको चुनाव विवादमा मौनता साँधेको छ, जुन अचम्मलाग्दो छ ।
तर, नेपाल र माल्दिभ्समा जस्तै बंगलादेशमा पनि भारत विरोधी कट्टर र ठूलो तप्का छ । यसका पछाडि तीनवटा मुख्य कारण छन् ।
पहिलो त मोदी सरकारले बंगलादेशको यस्तो सरकारलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको छ : जो एक भ्रष्ट पूँजीवादी, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार र पूँजी पलायनको खलनायक हो । शेख हसिना सरकारलाई समर्थन गरेर मोदी सरकारले बंगलादेशमा भ्रष्टाचार फैलाइरहेको धेरै बंगलादेशीहरूले ठान्ने गरेका छन् ।
दोस्रो : बहुसंख्यक बंगालीहरूलाई के लाग्छ भने बंगलादेश यतिखेर तानाशाही र अलोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्था कायम राखिराख्न हसिना सरकारलाई मोदीले समर्थन गरिरहेका छन् । त्यसैले मोदी लोकतान्त्रिक समेत हुन सक्दैनन् ।
तेस्रो : बंगलादेशको प्रगतिशील र धर्मनिरपेक्ष वर्गले मोदी सरकारले अवामी लीग सरकारलाई आँखा चिम्लेर गरिरहेको समर्थनले उग्रपन्थी घुसपैठ सम्भावना बढेको महसुस गरिरहेका छन् ।
तर पनि भारतले हसिना सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । किनकी लोकतन्त्र र सुधारका लागि दबाब दिने ठाउँमा भारत सरकार आफैं पनि छैन । दबाब दिइहाले बंगलादेश चीनको पोल्टामा जाला भन्ने डरले मोदी सरकारलाई सताउने गर्छ ।
श्रीलंकामा भारत तर्सिने चीनको ‘डरलाग्दो छायाँ’
केही विश्लेषकहरूका अनुसार यतिखेर श्रीलंका र भारतको सम्बन्ध निकटतातर्फ छ । खासगरी कोभिड–१९ महामारीपछि भारत सरकारले श्रीलंकालाई दिएको वित्तीय र मेडिकल सहायताका कारण यस्तो सम्भव भएको हो ।
जतिखेर श्रीलंका निकै ठूलो आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको थियो : त्यतिखेर चीन समेत अधिकांश मुलुक श्रीलंकालाई सहयोग गर्न अघि सरेका थिएनन् ।
_131058.jpeg)
तर यस क्षेत्रको निकै ठूलो खेलाडी बनिसकेको चीनले श्रीलंका र भारतको सम्बन्धमा चुनौती खडा गरिरहेको भारतका दक्षिणपन्थी विचारक सुब्रोकमल दत्ता बताउँछन् ।
केही वर्षअघि श्रीलंकाले आर्थिक साझेदारी, महत्वपूर्ण परियोजना र सामरिक सहयोगका लागि चीनसँग निकट सम्बन्ध विकास गरेको थियो ।
हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिति र महत्वपूर्ण परियोजनामा उसको सहभागीता सृजित सामरिक प्रभावले श्रीलंका र भारतको सम्बन्धमा एक जटिल आयाम जोडिएको छ ।
चीनको बढ्दो प्रभावकै कारण भारतले श्रीलंकासँग आफ्नो सम्बन्धलाई आर्थिक र सामरिक चिन्तासँग जोडेर सन्तुलित बनाउन निकै परिश्रम गर्नुपरेको छ ।
दक्षिण एसियामा भारत–चीन होडबाजी
समग्रमाा छिमेकी मुलुकमा निम्तिएको समीकरण भारतका लागि चुनौती बनिरहेको छ । तर, यो अवसर पनि हो ।
जहाँ आर्थिक सहयोगमार्फत विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ : त्यहीँ तनाव बढ्ने र संघर्ष छेडिने खतराले पनि सताइरहन्छ ।
तर, सत्य के हो भने यतिखेर दक्षिण एसिया सामरिक युद्ध क्षेत्रका रूपमा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र चीनबीच आफ्नो प्रभाव बढाउने होडले आउँदो समयमा यो क्षेत्रको भू–राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
(बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद लिखित सामग्री अनुवाद र सम्पादन गरी प्रकाशित ।)
