शीर्षकहरू

औपचारिकतामा सीमित लगानी सम्मेलन

औपचारिकतामा सीमित लगानी सम्मेलन

काठमाडौं ।  साढे ६ अर्ब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्झौतासँगै सोमबार तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन समापन भयो । एक दर्जन सम्झौता भए । सबै दल र निजी क्षेत्रले एकै ठाउँमा उभिएर लगानीको आह्वान गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उदार आर्थिक नीतिका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सम्मेलनपछि सरकारले लगानी सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको दाबी समेत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेस्रो लगानी सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न भएको दाबी गरे । उनले लगानी सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि भएको बताए । लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी मुलुकबाट आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता थियो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक सुशील भट्टले सम्मेलनबाट नेपालमा लगानीका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनले दाबी गरे ।

सरकारले लगानी सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको दाबी गरेता पनि आवश्यकता तयारी अभावका कारण सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको छ । सम्मेलनमा कुल १५२ वटा आयोजना सोकेसमा राखे पनि लगानीकर्ताले ती परियोजनामा लगानी गर्ने उत्सुकता देखाएनन् । तीमध्ये १९ परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको छ ।

तर सरकारले अघि सारेका परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन भने सकेनन् । सरकारले सोकेस गरेका कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता एवं लगानी प्रतिबद्धता आउन सकेन । सरकारले यसअघि पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि गौतमबुद्ध प्रसूती अस्पताल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ताल तलैया पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजना, स्वर्गद्वारी केवलकारलगायत परियोजना सोकेस गरेको थियो । यसपटक पनि तिनै परियोजना सोकेस गरेकोमा लगानी आउन सकेको थिएन । तर यसपटक पुन: तिनै योजना सरकारले अघि सारेको थियो । तर यसपटक पनि लगानीकर्ताले पहिले जस्तै ती परियोजनामा लगानी गर्ने तत्परता व्यक्त गर्न सकेनन् । 

यसैगरी सरकारले लगानी सम्मेलनअघि नै कन्ट्री रेटिङ गर्ने बताए पनि रेटिङ हुन नसक्दा पनि लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकेनन् । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नआउने गरेको कारण यसपटक कन्ट्री रेटिङ गर्नैपर्ने दबाबमा नेपाल थियो । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व उक्त देशको क्रन्ट्री रेटिङ अर्थात् शाख मूल्यांकन कस्तो छ भनेर हेर्ने गर्छन् । कुनै पनि देशको ऋण योग्यता तथा लगानीको वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि कन्ट्री रेटिङ गरिन्छ । सरकारले २०७६ मा कन्ट्री रेटिङको काम अघि बढाए पनि कोरोनाका कारण अघि बढ्न सकेन । त्यसयता हरेक वर्ष सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने बताउँदै आएको छ । 

हरेक वर्ष बजेटमा उक्त विषयलाई समेट्ने गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले तेस्रो लगानी सम्मेलनपूर्व नै कन्ट्री रेटिङ भइसक्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर उक्त कार्य नहुँदा लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण बन्न सकेन ।

सरकारले सोकेस गरेका परियोजनामा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिए पनि निजी क्षेत्रको पहलमा करिब एक दर्जन आयोजनाका लागि भने केही सम्झौताहरु सम्पन्न भएका छन् ।

यो सम्मेलनबाट स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्ताले नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्वीकार गरेको जिकिर पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले गरे । लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानीका अवसरहरू खोज्न इच्छुक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनका क्रममा बीएलसी ग्रुप नेपाल र योटा डेटा सर्भिस इन्डियाबीच नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापनाको लागि सम्झौता भएको छ । लुम्बिनीमा २ अर्ब लगानीमा होटल सञ्चालन गर्न नेपालको साखस् ग्रुपसँग हङकङको बोर ग्रुपले समझदारी गरेको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मलेसियाली उद्योग वाणिज्य महासंघबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्नेगरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौता पनि सम्मेलनमा भयो ।

यस्तै कोरियन कम्पनी एमएबीसीले नेपालमा ६ अर्ब लगानी गर्नेगरी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ । रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट र अस्ट्रेलियन कम्पनी एक्सपर्ट ग्रुपबीच पनि सहकार्य गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । एक्सपर्टले ११० करोड लगानी गर्ने जनाएको छ । वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स (नाप)बीच नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धनका गर्ने सम्झौता भएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र क्रोएसियाको व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने पनि सम्झौता सम्मेलनका क्रममा भएको छ । सम्मेलनकै क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृतसमेत गरेका छन् । जसमा बेलायती र अस्ट्रेलियनसहित एक चिनियाँ व्यक्तिगत लगानी पनि छ ।

सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित भए पनि विभिन्न १२ वटा सेसन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्र सबैले लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य बनेकाले निर्धक्क लगानी गर्न विदेशी लगानी कर्तालाई सन्देश भने दिएका छन् ।