‘गोर्खा भर्ती श्रम होइन, युद्ध लड्ने पेशा हो, बन्द गर्नुपर्छ’

अदुवा व्यापारी बेलायतीले हामीलाई दास बनाएर शोषण गरे

१८ माघ २०८०

नेपाली युवाहरूलाई भारत, बेलायत, ब्रुनाई, सिंगापुर लगायत विभिन्न देशमा सेनाको रूपमा भर्ती गरेर लैजाने क्रम जारी छ । सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा बेलायती उपनिवेश विस्तार गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएदेखि नै नेपालीहरू बेलायती सामरिक स्वार्थको मोहरा बनिरहेका छन् । त्यतिखेर नेपाली रगतले आर्जेको एक तिहाई जमिनसँगै आफ्ना नागरिकको जीवन र जोवन नै अंग्रेजलाई सुम्पनेगरी प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यस्तो सम्झौता भएको झण्डै एक शताब्दीपछि सन् १९१४ मा शुरु भएको प्रथम विश्वयुद्ध तयारी गर्न बेलायतले झण्डै दुई लाख नेपाली पुरुषहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेको थियो । त्यो संख्या त्यतिखेरको पहाडी जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख छ विदेशीहरूबीच भएको सो लडाईंमा कम्तिमा ६० हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को अनुमान छ । 

बेलायतले सस्तो मूल्यको सेनाका रूपमा नेपाली युवाहरूलाई युद्धमोर्चाको अग्रमोर्चामा खटाउने, तर पारिश्रमिक र सेवासुविधामा विभेद तथा आधारभूत मानवअधिकारका मामिला नजरअन्दाज गरेपछि गेसो वर्षौंदेखि बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छ । अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको यो छाता संस्थाले नेपाल सरकारलाई पनि गोर्खा भर्ती तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्ने गरेको छ । नेपालीहरूको लोकजीवन, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा परम्पराकै रूपमा जोडिइसकेको गोर्खा भर्तीको विरोध, बेलायती सेनामा नेपालीहरूले भोगिरहेको विभेद र गेसोका मागबारे संस्थापक अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

केही दशकयता भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको विषय चर्चामा रहिआएको छ, तपाईं गेसोको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । चर्चाको कारण के हो ? 

हामीले यो सवाल उठाउनुभन्दा पहिला ब्रिटिश सेनामा चरम विभेद थियो । ब्रिटिशको सार्वभौमसत्ताप्रति वफादार रहेर उसको राजमुकुट र जनताका सेवा गर्नुपर्ने ! तर उसले पाउने तलबभत्ता र सुविधा चाहिँ नेपालको जीवनस्तर हेरेर मात्रै दिने ! त्यो पनि त्यस्तो देशले : जसले विश्वमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको दुहाइ दिन्छ ।

त्यस्तो देशमा सेवा एउटा देशको पाउने सुविधा अर्को देशको । तर, विश्वयुद्धभन्दा पहिले यति सुविधा पनि थिएन । त्यसकारण हामीले यही विभेदविरुद्ध लडाईं लडेका हौं । यो विभेदबारे धेरै कुरा भइसकेको छ । प्राप्त उपलब्धीहरूबारे पनि धेरैलाई थाहा भइसकेको छ ।

बेलायतले तत्कालीन राणा शासकहरूलाई प्रलोभन देखायो । बेलायतस्थित राणाका निजी बैंक खातामा केही रकम जम्मा गरिदिने मौखिक सहमति गरे । त्यसपछि बिना तलब दासको हैसियतमा बेलायती सेनामा लगे । बेलायती सेनामा लगेर पनि उसले के गर्‍यो भने सेनामा समायोजन गरेन । छुट्टै एउटा गैरकानूनी गोर्खा ब्रिगेड खडा गर्‍यो ।

गेसोको आन्दोलनकै कारण गोर्खा ब्रिगेडमा बेलायतीहरूको एकछत्र शोषण र मानव बेचबिखन धेरै हदसम्म हटेको छ । सेवामा रहेकाहरूलाई समानता दिएको छ । तर, कमाई र रेमिट्यान्स नै नेपाल आउँदैन । मान्छे पनि फर्केर आउँदैन । पहिले केही सुविधा थिएन, अवकाश पाउनासाथ नेपाल पठाइदिन्थ्यो ।

अहिले उसले सेवामा रहेकालाई समानता दियो, तर त्यहीँको नागरिक बनायो । यतिखेर कोही नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती भएर त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट कमाई र जीवन नै यो भूमिमा नफर्कनेगरी उड्छ । यो मानव निर्यात हो । यसप्रति राज्य, विद्वान, राजनीतिज्ञहरू गम्भीर बन्नुपर्छ ।

विकसित देशले नेपालीहरूलाई आधुनिक दासका रूपमा लगिरहेका हुन् ? 

विश्वमा अदुवाको व्यापार गर्दै हिँडेको बेलायत भारतीय भूमिमा खुट्टा टेक्न आइपुग्यो । त्यसपछि उसले भारतमै शासन गर्न थाल्यो । बेलायतीहरू बाठा थिए । एक दिन भारतबाट लखेटिनुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो । त्यसैबेला उसले नेपाल देख्यो । यहाँका स्वार्थी शासकहरूको आनीबानी थाहा पायो । त्यसकारण कुनै दिन भारतीय भूमिबाट लखेटिए पनि नेपाली भूमिलाई अखडा बनाएर एसियाको राजनीतिमा चलखेल गर्ने योजना उसले बनायो । त्यसैले नेपाली भर्ती त नेपाललाई प्यालेस्टाइन बनाउने बेलायतको षडयन्त्र हो ।

पहिलो विश्वयुद्धअघि बेलायतले नेपालका गाउँगाउँमा पसेर युद्धसम्बन्धी सामान्य ज्ञान पनि नभएका १४ वर्षका नाबालकदेखि ३९ वर्षसम्मका ऊर्जाशील युवाहरूलाई लग्यो । त्यतिखेर नेपालका शासकहरू जतिसुकै स्वार्थी भएपनि मानवीयताका नाताले नेपाली निमुखा जनतामाथि बेलायतले त्यसरी ब्ल्याकमेलिक गर्न हुँदैनथ्यो । नेपाली सेना लैजाँदा उसले तलब दिनुपर्थ्यो ।

युद्ध होउञ्जेलसम्म उसले नेपालका गाउँगाउँमा गएर हजारौंको संख्यामा युवाहरूलाई श्री ३ महाराजाको हुकुम भन्दै उठाएर लग्यो । युद्धमा होम्यो । युद्ध समाप्त भएपछि उसले खाली खुट्टा नेपाल फर्काउने काम गर्‍यो ।

त्यसकारण तत्कालीन राणा शासकहरूलाई प्रलोभन देखायो । बेलायतस्थित राणाका निजी बैंक खातामा केही रकम जम्मा गरिदिने मौखिक सहमति गरे । त्यसपछि बिना तलब दासको हैसियतमा बेलायती सेनामा लगे । बेलायती सेनामा लगेर पनि उसले के गर्‍यो भने सेनामा समायोजन गरेन । छुट्टै एउटा गैरकानूनी गोर्खा ब्रिगेड खडा गर्‍यो ।

त्यो ब्रिगेडमा राखेर विश्वमा युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिश गोर्खा सैनिक भनेर, विश्वसामू झुठ बोलेर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा होम्यो । युद्ध होउञ्जेलसम्म उसले नेपालका गाउँगाउँमा गएर हजारौंको संख्यामा युवाहरूलाई श्री ३ महाराजाको हुकुम भन्दै उठाएर लग्यो । युद्धमा होम्यो । युद्ध समाप्त भएपछि उसले खाली खुट्टा नेपाल फर्काउने काम गर्‍यो ।

त्यसकारण मैले ब्रिटिश गोर्खा भर्ती नेपाललाई प्यालेस्टाइन या युक्रेन बनाउने षडयन्त्र हो भनेका छु । किनकी यदी नेपालप्रति ब्रिटिशको नियत ठीक थियो भने नेपालको गाउँमा पस्नै पाउँदैनथ्यो । तर उसले गाउँगाउँमा पसेर गैरकानूनी मानवतस्करी गर्‍यो । ब्रिटिशका गल्ला नेपाली गाउँमा पस्नै पाउँदैनन् । तर राणाहरूलाई मनाएर ऊ गाउँगाउँमा छिरेर युवाहरूलाई उठाएर लग्यो । 

राष्ट्रसंघको कुरै छाडिदिनुस् । त्यसमा बेलायत र अमेरिकाकै भिटो पावर चल्छ । तर हाम्रो सवाल बेलायतसँग हो । बेलायतले हामीलाई सँधै अप्ठेरोमा पारेको छ ।

सन् १९४५ मा अमेरिकाले जापानमा एटम बम खसाल्यो । त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो । लगत्तै बेलायत भारतीय भूमिबाट लखेटिएर सन् १९४७ मा बेलायत फर्कनुपर्ने भयो । ब्रिटिशको नियत ठीक थियो भने उसले गोर्खा भर्तीको अध्यायलाई बन्द गर्नुपर्थ्यो । नेपाली भूमिमा ब्रिटिश सैनिक क्याम्प राख्नै हुँदैनथ्यो । भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकलाई राख्नै हुँदैनथ्यो ।

यदि उसको नियत ठीक थियो भने मलायाको जंगलमा कम्युनिष्टहरूसँग लड्न गोर्खा सैनिकहरूलाई लैजानै हुँदैनथ्यो । सही अर्थमा बेलायत नेपालको एक सच्चा भित्र थियो भने अदुवा बेच्दै भारतमा पसेको कम्पनी सरकारले नेपालको एक तिहाई भू-भाग गैरकानूनी रूपमा हडप्ने नै थिएन । जब कि एक इञ्च जमिनका लागि मानिस रगत बगाउन तयार हुन्छ । त्यत्रो एक तिहाई भू-भाग भारतमा गाम्दा पनि नेपाल बोलेको छैन । बेलायतको नियत ठीक थियो भने भारत छाड्दै गर्दा उसले कब्जा गरेको नेपालको भूमि नेपाललाई नै फर्काउनुपर्थ्यो । 

तर उसको नियत ठीक थिएन । त्यसैले यो भूमिमा अखडा बनाएर नेपालका शासकहरूको कमजोरीपनाको फाइदा उठाएर बचेखुचेको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतालाई पनि समाप्त पार्न ब्रिटिश सैनिक शासक राख्यो । जुन दिन नेपाली भूमिमा ब्रिटिश सैनिक शासक बस्यो : त्यो दिनदेखि नेपाल थप थिचोमिचोमा पर्‍यो । 

यो विभेदबारे नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउन नसकेको हो ?

राष्ट्रसंघको कुरै छाडिदिनुस् । त्यसमा बेलायत र अमेरिकाकै भिटो पावर चल्छ । तर हाम्रो सवाल बेलायतसँग हो । बेलायतले हामीलाई सँधै अप्ठेरोमा पारेको छ ।

दुई विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले कुनै एउटा छिमेकी देशको सेनामा आफ्नो नागरिक पठाएर अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध लडाउन हुन्छ ? यो त नेपालको नीति होइन । यो ब्रिटिशको नेपालमाथिको चाल हो । नेपाललाई जतिसक्दो अस्थिर बनाउने योजनाअन्तर्गत ओइलाउन लागे पानी छम्कने र फस्टाउन खोजे पानी बन्द गर्ने व्यवहार बेलायतले गर्दै आएको छ ।

गोर्खा भर्तीले आर्थिक लाभको साटो विकृतिमात्रै लिएर आयो । नोकरी गरुञ्जेल पश्चिमेली जीवनशैलीमा बस्न, लगाउन र खान सिकाइदियो । यहाँ आएपछि त्यो पुगेन । त्यसपछि आफ्नो गाउँबाट पनि विस्थापित भएर शहरमा आयो । शहरबाट पनि विस्थापित भएर दोस्रो जागिरको खोजीमा दुनियाँभर भौँतारिनुपर्‍यो ।

बेलायतले नेपालमाथि चालेको सबैभन्दा खतरनाक चाल नै भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती हो । यो भारतको पनि इच्छा थिएन, बेलायती ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत नै राखिएको हो । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । त्यो युद्ध लम्बिएन र ८/९ दिनमै अन्त्य भयो । अबका दिनमा पनि चीन र भारतबीच युद्ध नहोला भन्ने अवस्था छैन । युद्ध भैहाले भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाहरू भारतको बहादुर बनेर छिमेकी राष्ट्र चीनविरुद्ध युद्ध लड्न जान्छन् । त्यतिखेर चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गरिराख्ला ? आज युक्रेनको हालत के भयो ? यी मामिलामा नेपालले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।

बुद्धको देश भनी चिनिएको देशका युवाहरू आज विश्वका अनेक देशका लागि युद्ध लडिरहेका छन् । यो के का लागि ? आज मध्यपूर्वमा नेपाली नै युद्ध लडिरहेका छन् । के त्यो युद्ध नेपाल सरकारले लडेको हो त ? होइन । यो श्रम होइन, युद्ध लड्ने पेशा हो । युद्ध लड्ने पेशामा सन्धि सम्झौता गरेर नेपाली नागरिकलाई भारतीय या बेलायती सेनामा पठाएर तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध युद्ध लडाउन पाइँदैन । यो युद्धअपराध हुन्छ । 

यति पेचिलो मामिला हुँदाहुँदै नेपाली शासकले किन गोर्खा भर्ती बन्द गर्न नसकेका होलान् ? आर्थिक लाभको पक्ष जोडिएका कारण पनि गोर्खा भर्ती थप पेचिलो बनिरहेको हो ? 

आर्थिक लोभ होइन । किनकी प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदासम्म नेपालबाट लगिएका गोर्खा सैनिकहरूलाई तलब नै थिएन । हामीसँग प्रमाण नै छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि मलायाको जंगलमा कम्युनिष्टहरूसँग लडाउन लैजाँदा गोर्खाहरूलाई अलिकति तलब दिने नीति बनायो । त्यतिखेर पनि बेलायती सार्वभौमसत्ताप्रति बफादार भएर काम गर्नुपर्ने, तर तलबभत्ता भने नेपाली सेनाहरूले पाएसरह हुने लेखिएको थियो ।

एकातिर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौं । अर्कातिर नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा पठाएर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका अरू मित्रराष्ट्रसँग युद्ध लडाउँदैछौं । यस्तो राष्ट्रको पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन्छ ?

आर्थिक लाभ त हुँदै भएन । आर्थिक लाभको साटो विकृतिमात्रै लिएर आयो । नोकरी गरुञ्जेल पश्चिमेली जीवनशैलीमा बस्न, लगाउन र खान सिकाइदियो । यहाँ आएपछि त्यो पुगेन । त्यसपछि आफ्नो गाउँबाट पनि विस्थापित भएर शहरमा आयो । शहरबाट पनि विस्थापित भएर दोस्रो जागिरको खोजीमा दुनियाँभर भौँतारिनुपर्‍यो । त्यसकारण विदेशी सेनामा भर्तीका कारण नेपाललाई आर्थिक लाभ केही पनि भएन/हुँदैन ।

अहिले पनि हामीकहाँ दह्रो सरकार नभएकाले यो शोषण र विस्थापन अन्त्य हुन नसकेको हो । अब त नेपालले चाहेर पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । चौतर्फी टाउको उठाउनै नसक्नेगरी ब्रिटिशले दलदलमा फसाइदिएको छ । 

हाम्रा नेताहरूले सन्धिसम्झौता भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका छन् । त्यो त नेपाली निमुखा जनताहरूलाई झुलाउने बाटोमात्रै हो । बेलायतले नेपालीलाई फसाउन दलदल बनाउने र नेपाललाई नै एसियाको केन्द्र बनाउँदै पश्चिमेली राष्ट्रको गिरोहलाई तिब्बत र चीनतिर चलखेल गर्न दिने योजना हो । त्यही योजनाको दलदलबाट नेपाल सरकार अलग्गिन सकेको छैन ।

गोर्खा भर्तीकेन्द्र नै बन्द गरिदिँदा यो अध्याय अन्त्य हुन्छ ?

हामीले बेलायतका लागि सर्वस्व गुमाइसक्यौं । गुमाउन बाँकी केही पनि छैन । हामीले भूमि टुक्य्रायौं । बेलायतले हाम्रो सार्वभौमिकताको अस्तित्व नै लगभग समाप्त पारिदियो । हामीले आफ्नो नैतिकता र स्वाधीनता गुमायौं । अहिले विश्वले नै नेपाललाई रोजगारका लागि आफ्नो मातृभूमिसमेत त्याग्न पछि नपर्ने अस्तित्वहीन राष्ट्रका नैतिकहीन नागरिक भनेर दुत्कार्छन् । 

आफ्नो धर्तीमाताको छातीमाथि बेलायती सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवाज खेलिराखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसेर कुन नैतिकताको आधारमा सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक शासक हुँ भन्ने हो ?

मैले यो किन भनेँ भन्दा हामी एकातिर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौं । अर्कातिर नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा पठाएर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका अरू मित्रराष्ट्रसँग युद्ध लडाउँदैछौं । यस्तो राष्ट्रको पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन्छ ? भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरूले पाकिस्तानी सेनासँग युद्ध लडिरहेका छन् ।

कुन नैतिकताको आधारमा हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्ने ? आफ्नो सार्वभौम भूमि भनेको जन्म दिने आमाभन्दा पनि श्रेष्ठ मानिने धर्ती हो । आफ्नो धर्तीमाताको छातीमाथि बेलायती सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवाज खेलिराखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसेर कुन नैतिकताको आधारमा सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक शासक हुँ भन्ने हो ?

बेलायती क्याम्प हटाउन के कुराले रोकेको होला ? 

हामीले बेलायतका लागि यतिधेरै गुमाइसक्यौं । क्याम्प नहटाइकन हामी सार्वभौमसम्पन्न मुलुक हुनै सक्दैनौं । जबसम्म ब्रिटिश सैनिक क्याम्प यो भूमिबाट हटाइँदैन, तबसम्म नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हुँदै होइन ।

तर, यो क्याम्प त्यसै हट्दैन । त्यसअघि दुई देशको सरकारले विश्वलाई सार्वजनिक ढंगले जवाफ दिनुपर्छ कि के आधारमा नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा भर्ती गरिएको थियो ? केही डकुमेन्ट छ भने देखाउनुपर्‍यो, छैन भने नेपाल त ब्रिटिशको उपनिवेशजस्तो भयो । आफ्नो उपनिवेशका नागरिकलाई पो बिना सम्झौता लैजान पाइन्छ । 

हामीले मुद्दा हालेपछि बेलायती अदालतले त्यहाँको सरकारसँग नेपालीहरूलाई बेलायती सेनामा ल्याउन कूटनीतिक तहमा त्यस्तो सन्धि–सम्झौता भएको छ भनी सोध्यो । त्यतिखेर त्रिपक्षीय सम्झौता पेश गर्दा फस्ने भएकाले त्यो सम्झौता समेत बेलायतले पेश गर्न सकेन ।

त्रिपक्षीय सन्धि भनेको सन् १९४७ मा बेलायत भारतबाट लखेटिँदा गरिएको त्यस्तो सम्झौता होइन : जसमा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला भर्ती गरिएका करिब २ लाख ५० हजार नेपालीहरूमध्ये कति भारतमा राख्ने, कति नेपाल पठाउने र कति बेलायतले लैजाने भनी गरिएको मेमोरेन्डममात्रै हो । त्यसलाई सन्धि कि सन्धि भनिएको छ । तर त्यो सन्धि नै हो । त्यो सन्धि नभएकै कारणले बेलायतले अदालतमा पेश गर्न नसकेको हो ।

त्यही मुद्दा हारेकै कारण बेलायतले अहिले युद्धका घाइतेदेखि बालबच्चासम्मलाई लगेर पाल्नुपरेको छ । ब्रिटिशसँगै नभएको सन्धि हाम्रो सरकारले छ भनिरहेको छ । 

नेपालका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूले पुनरावलोकन गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गर्नुभयो । सन्धि छँदैछैन । दोस्रो : हामीले माग्दा नेपाल सरकारले गोप्य हो, देखाउन मिल्दैन भन्छ । बेलायतले पनि त्यही भन्छ । अर्कातिर अदालतले पुनरावलोकन गर्नू भनी आदेश दिएको छ ।

यदि नेपाल सरकारसँग बेलायती सेनामा आफ्ना नागरिक पठाउने सन्धि छ भने नेपाल सरकारले युद्ध अपराधको अभियोग खेप्नुपर्ने हुन्छ । के कुनै देशको सैन्य स्वार्थका लागि आफ्नो देशको नागरिक बेच्न पाइन्छ ? सार्वभौमिकता बेच्न पाइन्छ ? पाइँदैन । यो श्रम होइन । 

यत्तिका समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुन किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ?

धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भन्दाभन्दै चुरोट पिउनुजस्तै हो । हानिकारक भनेपछि त बिक्रीवितरण नै प्रतिबन्धित हुनुपर्ने हो, तर बिक्री गर्ने लाइसेन्स त सरकारले नै दिन्छ । अमेरिकी सरकारले डिभी बन्द गर्‍यो भने त्यो बाटोबाट मानिस जाँदैनन् ।

अहिले नेपालीहरू रूस–युक्रेन युद्धमा समेत लडिरहेका छन् । सरकारले नै बाटो खुला गरेकै कारण नेपालीहरू त्यहाँ गइरहेका हुन् । खुल्दैन भने जाँदैनन् ।

Image

कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३० रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ४३२ रूपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, बहर...

Image

केन्द्रीय बैंकजस्तो निकै महत्त्वपूर्ण निकायमा किन यस्तो भइरहेको छ ? यो प्रश्नले बाहिरकालाई भन्दा धेर...

Image

कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका ढाकाटोपी बिक्रीका लागि आफूहरूले समेत बजार तथा ग्राहक खोजी गरिदिने गरेको जे...

Image

मालेपाटन र ढोडवेंशी क्षेत्रमा विगतमा रु ७० लाखदेखि रु एक करोडसम्म खुदोको कारोबार हुने गरेको थियो । प...

Image

तालिममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले वनबाट समृद्धि सम्भव भएको भन्दै वनमा आधारित उद्यम विकासका...

Image

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा एक लाख १८ हजार ४ सय रुपैयाँ रह...

logo

सहयोग मार्ग, चन्द्रागिरी गल्ली, अनामनगर - २९ , काठमाडौं

+०९७७-१-५७०५७५०

प्रधान सम्पादक

सिताराम भट्टराई

कार्यकारी सम्पादक

विजय देवकोटा

अध्यक्ष/प्रबन्ध सम्पादक

ईन्द्र बानिया

व्यापार प्रवद्र्धन प्रमुख

राम कार्की

आर्थिक

+०९७७-१-५७०५७५०

ईन्द्र बानिया

९८५१०५६७६३

राम कार्की

९८५११८६०७४

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५३/२०७३/०७४