आर्थिकन्यूज
नेपाली युवाहरूलाई भारत, बेलायत, ब्रुनाई, सिंगापुर लगायत विभिन्न देशमा सेनाको रूपमा भर्ती गरेर लैजाने क्रम जारी छ । सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा बेलायती उपनिवेश विस्तार गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएदेखि नै नेपालीहरू बेलायती सामरिक स्वार्थको मोहरा बनिरहेका छन् । त्यतिखेर नेपाली रगतले आर्जेको एक तिहाई जमिनसँगै आफ्ना नागरिकको जीवन र जोवन नै अंग्रेजलाई सुम्पनेगरी प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यस्तो सम्झौता भएको झण्डै एक शताब्दीपछि सन् १९१४ मा शुरु भएको प्रथम विश्वयुद्ध तयारी गर्न बेलायतले झण्डै दुई लाख नेपाली पुरुषहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेको थियो । त्यो संख्या त्यतिखेरको पहाडी जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख छ विदेशीहरूबीच भएको सो लडाईंमा कम्तिमा ६० हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को अनुमान छ ।
बेलायतले सस्तो मूल्यको सेनाका रूपमा नेपाली युवाहरूलाई युद्धमोर्चाको अग्रमोर्चामा खटाउने, तर पारिश्रमिक र सेवासुविधामा विभेद तथा आधारभूत मानवअधिकारका मामिला नजरअन्दाज गरेपछि गेसो वर्षौंदेखि बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छ । अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको यो छाता संस्थाले नेपाल सरकारलाई पनि गोर्खा भर्ती तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्ने गरेको छ । नेपालीहरूको लोकजीवन, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा परम्पराकै रूपमा जोडिइसकेको गोर्खा भर्तीको विरोध, बेलायती सेनामा नेपालीहरूले भोगिरहेको विभेद र गेसोका मागबारे संस्थापक अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
केही दशकयता भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको विषय चर्चामा रहिआएको छ, तपाईं गेसोको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । चर्चाको कारण के हो ?
हामीले यो सवाल उठाउनुभन्दा पहिला ब्रिटिश सेनामा चरम विभेद थियो । ब्रिटिशको सार्वभौमसत्ताप्रति वफादार रहेर उसको राजमुकुट र जनताका सेवा गर्नुपर्ने ! तर उसले पाउने तलबभत्ता र सुविधा चाहिँ नेपालको जीवनस्तर हेरेर मात्रै दिने ! त्यो पनि त्यस्तो देशले : जसले विश्वमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको दुहाइ दिन्छ ।
त्यस्तो देशमा सेवा एउटा देशको पाउने सुविधा अर्को देशको । तर, विश्वयुद्धभन्दा पहिले यति सुविधा पनि थिएन । त्यसकारण हामीले यही विभेदविरुद्ध लडाईं लडेका हौं । यो विभेदबारे धेरै कुरा भइसकेको छ । प्राप्त उपलब्धीहरूबारे पनि धेरैलाई थाहा भइसकेको छ ।
बेलायतले तत्कालीन राणा शासकहरूलाई प्रलोभन देखायो । बेलायतस्थित राणाका निजी बैंक खातामा केही रकम जम्मा गरिदिने मौखिक सहमति गरे । त्यसपछि बिना तलब दासको हैसियतमा बेलायती सेनामा लगे । बेलायती सेनामा लगेर पनि उसले के गर्यो भने सेनामा समायोजन गरेन । छुट्टै एउटा गैरकानूनी गोर्खा ब्रिगेड खडा गर्यो ।
गेसोको आन्दोलनकै कारण गोर्खा ब्रिगेडमा बेलायतीहरूको एकछत्र शोषण र मानव बेचबिखन धेरै हदसम्म हटेको छ । सेवामा रहेकाहरूलाई समानता दिएको छ । तर, कमाई र रेमिट्यान्स नै नेपाल आउँदैन । मान्छे पनि फर्केर आउँदैन । पहिले केही सुविधा थिएन, अवकाश पाउनासाथ नेपाल पठाइदिन्थ्यो ।
अहिले उसले सेवामा रहेकालाई समानता दियो, तर त्यहीँको नागरिक बनायो । यतिखेर कोही नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती भएर त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट कमाई र जीवन नै यो भूमिमा नफर्कनेगरी उड्छ । यो मानव निर्यात हो । यसप्रति राज्य, विद्वान, राजनीतिज्ञहरू गम्भीर बन्नुपर्छ ।
विकसित देशले नेपालीहरूलाई आधुनिक दासका रूपमा लगिरहेका हुन् ?
विश्वमा अदुवाको व्यापार गर्दै हिँडेको बेलायत भारतीय भूमिमा खुट्टा टेक्न आइपुग्यो । त्यसपछि उसले भारतमै शासन गर्न थाल्यो । बेलायतीहरू बाठा थिए । एक दिन भारतबाट लखेटिनुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो । त्यसैबेला उसले नेपाल देख्यो । यहाँका स्वार्थी शासकहरूको आनीबानी थाहा पायो । त्यसकारण कुनै दिन भारतीय भूमिबाट लखेटिए पनि नेपाली भूमिलाई अखडा बनाएर एसियाको राजनीतिमा चलखेल गर्ने योजना उसले बनायो । त्यसैले नेपाली भर्ती त नेपाललाई प्यालेस्टाइन बनाउने बेलायतको षडयन्त्र हो ।
पहिलो विश्वयुद्धअघि बेलायतले नेपालका गाउँगाउँमा पसेर युद्धसम्बन्धी सामान्य ज्ञान पनि नभएका १४ वर्षका नाबालकदेखि ३९ वर्षसम्मका ऊर्जाशील युवाहरूलाई लग्यो । त्यतिखेर नेपालका शासकहरू जतिसुकै स्वार्थी भएपनि मानवीयताका नाताले नेपाली निमुखा जनतामाथि बेलायतले त्यसरी ब्ल्याकमेलिक गर्न हुँदैनथ्यो । नेपाली सेना लैजाँदा उसले तलब दिनुपर्थ्यो ।
युद्ध होउञ्जेलसम्म उसले नेपालका गाउँगाउँमा गएर हजारौंको संख्यामा युवाहरूलाई श्री ३ महाराजाको हुकुम भन्दै उठाएर लग्यो । युद्धमा होम्यो । युद्ध समाप्त भएपछि उसले खाली खुट्टा नेपाल फर्काउने काम गर्यो ।
त्यसकारण तत्कालीन राणा शासकहरूलाई प्रलोभन देखायो । बेलायतस्थित राणाका निजी बैंक खातामा केही रकम जम्मा गरिदिने मौखिक सहमति गरे । त्यसपछि बिना तलब दासको हैसियतमा बेलायती सेनामा लगे । बेलायती सेनामा लगेर पनि उसले के गर्यो भने सेनामा समायोजन गरेन । छुट्टै एउटा गैरकानूनी गोर्खा ब्रिगेड खडा गर्यो ।
त्यो ब्रिगेडमा राखेर विश्वमा युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिश गोर्खा सैनिक भनेर, विश्वसामू झुठ बोलेर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा होम्यो । युद्ध होउञ्जेलसम्म उसले नेपालका गाउँगाउँमा गएर हजारौंको संख्यामा युवाहरूलाई श्री ३ महाराजाको हुकुम भन्दै उठाएर लग्यो । युद्धमा होम्यो । युद्ध समाप्त भएपछि उसले खाली खुट्टा नेपाल फर्काउने काम गर्यो ।
त्यसकारण मैले ब्रिटिश गोर्खा भर्ती नेपाललाई प्यालेस्टाइन या युक्रेन बनाउने षडयन्त्र हो भनेका छु । किनकी यदी नेपालप्रति ब्रिटिशको नियत ठीक थियो भने नेपालको गाउँमा पस्नै पाउँदैनथ्यो । तर उसले गाउँगाउँमा पसेर गैरकानूनी मानवतस्करी गर्यो । ब्रिटिशका गल्ला नेपाली गाउँमा पस्नै पाउँदैनन् । तर राणाहरूलाई मनाएर ऊ गाउँगाउँमा छिरेर युवाहरूलाई उठाएर लग्यो ।
राष्ट्रसंघको कुरै छाडिदिनुस् । त्यसमा बेलायत र अमेरिकाकै भिटो पावर चल्छ । तर हाम्रो सवाल बेलायतसँग हो । बेलायतले हामीलाई सँधै अप्ठेरोमा पारेको छ ।
सन् १९४५ मा अमेरिकाले जापानमा एटम बम खसाल्यो । त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो । लगत्तै बेलायत भारतीय भूमिबाट लखेटिएर सन् १९४७ मा बेलायत फर्कनुपर्ने भयो । ब्रिटिशको नियत ठीक थियो भने उसले गोर्खा भर्तीको अध्यायलाई बन्द गर्नुपर्थ्यो । नेपाली भूमिमा ब्रिटिश सैनिक क्याम्प राख्नै हुँदैनथ्यो । भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकलाई राख्नै हुँदैनथ्यो ।
यदि उसको नियत ठीक थियो भने मलायाको जंगलमा कम्युनिष्टहरूसँग लड्न गोर्खा सैनिकहरूलाई लैजानै हुँदैनथ्यो । सही अर्थमा बेलायत नेपालको एक सच्चा भित्र थियो भने अदुवा बेच्दै भारतमा पसेको कम्पनी सरकारले नेपालको एक तिहाई भू-भाग गैरकानूनी रूपमा हडप्ने नै थिएन । जब कि एक इञ्च जमिनका लागि मानिस रगत बगाउन तयार हुन्छ । त्यत्रो एक तिहाई भू-भाग भारतमा गाम्दा पनि नेपाल बोलेको छैन । बेलायतको नियत ठीक थियो भने भारत छाड्दै गर्दा उसले कब्जा गरेको नेपालको भूमि नेपाललाई नै फर्काउनुपर्थ्यो ।
तर उसको नियत ठीक थिएन । त्यसैले यो भूमिमा अखडा बनाएर नेपालका शासकहरूको कमजोरीपनाको फाइदा उठाएर बचेखुचेको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतालाई पनि समाप्त पार्न ब्रिटिश सैनिक शासक राख्यो । जुन दिन नेपाली भूमिमा ब्रिटिश सैनिक शासक बस्यो : त्यो दिनदेखि नेपाल थप थिचोमिचोमा पर्यो ।
यो विभेदबारे नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउन नसकेको हो ?
राष्ट्रसंघको कुरै छाडिदिनुस् । त्यसमा बेलायत र अमेरिकाकै भिटो पावर चल्छ । तर हाम्रो सवाल बेलायतसँग हो । बेलायतले हामीलाई सँधै अप्ठेरोमा पारेको छ ।
दुई विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले कुनै एउटा छिमेकी देशको सेनामा आफ्नो नागरिक पठाएर अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध लडाउन हुन्छ ? यो त नेपालको नीति होइन । यो ब्रिटिशको नेपालमाथिको चाल हो । नेपाललाई जतिसक्दो अस्थिर बनाउने योजनाअन्तर्गत ओइलाउन लागे पानी छम्कने र फस्टाउन खोजे पानी बन्द गर्ने व्यवहार बेलायतले गर्दै आएको छ ।
गोर्खा भर्तीले आर्थिक लाभको साटो विकृतिमात्रै लिएर आयो । नोकरी गरुञ्जेल पश्चिमेली जीवनशैलीमा बस्न, लगाउन र खान सिकाइदियो । यहाँ आएपछि त्यो पुगेन । त्यसपछि आफ्नो गाउँबाट पनि विस्थापित भएर शहरमा आयो । शहरबाट पनि विस्थापित भएर दोस्रो जागिरको खोजीमा दुनियाँभर भौँतारिनुपर्यो ।
बेलायतले नेपालमाथि चालेको सबैभन्दा खतरनाक चाल नै भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती हो । यो भारतको पनि इच्छा थिएन, बेलायती ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत नै राखिएको हो । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । त्यो युद्ध लम्बिएन र ८/९ दिनमै अन्त्य भयो । अबका दिनमा पनि चीन र भारतबीच युद्ध नहोला भन्ने अवस्था छैन । युद्ध भैहाले भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाहरू भारतको बहादुर बनेर छिमेकी राष्ट्र चीनविरुद्ध युद्ध लड्न जान्छन् । त्यतिखेर चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गरिराख्ला ? आज युक्रेनको हालत के भयो ? यी मामिलामा नेपालले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
बुद्धको देश भनी चिनिएको देशका युवाहरू आज विश्वका अनेक देशका लागि युद्ध लडिरहेका छन् । यो के का लागि ? आज मध्यपूर्वमा नेपाली नै युद्ध लडिरहेका छन् । के त्यो युद्ध नेपाल सरकारले लडेको हो त ? होइन । यो श्रम होइन, युद्ध लड्ने पेशा हो । युद्ध लड्ने पेशामा सन्धि सम्झौता गरेर नेपाली नागरिकलाई भारतीय या बेलायती सेनामा पठाएर तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध युद्ध लडाउन पाइँदैन । यो युद्धअपराध हुन्छ ।
यति पेचिलो मामिला हुँदाहुँदै नेपाली शासकले किन गोर्खा भर्ती बन्द गर्न नसकेका होलान् ? आर्थिक लाभको पक्ष जोडिएका कारण पनि गोर्खा भर्ती थप पेचिलो बनिरहेको हो ?
आर्थिक लोभ होइन । किनकी प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदासम्म नेपालबाट लगिएका गोर्खा सैनिकहरूलाई तलब नै थिएन । हामीसँग प्रमाण नै छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि मलायाको जंगलमा कम्युनिष्टहरूसँग लडाउन लैजाँदा गोर्खाहरूलाई अलिकति तलब दिने नीति बनायो । त्यतिखेर पनि बेलायती सार्वभौमसत्ताप्रति बफादार भएर काम गर्नुपर्ने, तर तलबभत्ता भने नेपाली सेनाहरूले पाएसरह हुने लेखिएको थियो ।
एकातिर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौं । अर्कातिर नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा पठाएर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका अरू मित्रराष्ट्रसँग युद्ध लडाउँदैछौं । यस्तो राष्ट्रको पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन्छ ?
आर्थिक लाभ त हुँदै भएन । आर्थिक लाभको साटो विकृतिमात्रै लिएर आयो । नोकरी गरुञ्जेल पश्चिमेली जीवनशैलीमा बस्न, लगाउन र खान सिकाइदियो । यहाँ आएपछि त्यो पुगेन । त्यसपछि आफ्नो गाउँबाट पनि विस्थापित भएर शहरमा आयो । शहरबाट पनि विस्थापित भएर दोस्रो जागिरको खोजीमा दुनियाँभर भौँतारिनुपर्यो । त्यसकारण विदेशी सेनामा भर्तीका कारण नेपाललाई आर्थिक लाभ केही पनि भएन/हुँदैन ।
अहिले पनि हामीकहाँ दह्रो सरकार नभएकाले यो शोषण र विस्थापन अन्त्य हुन नसकेको हो । अब त नेपालले चाहेर पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । चौतर्फी टाउको उठाउनै नसक्नेगरी ब्रिटिशले दलदलमा फसाइदिएको छ ।
हाम्रा नेताहरूले सन्धिसम्झौता भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका छन् । त्यो त नेपाली निमुखा जनताहरूलाई झुलाउने बाटोमात्रै हो । बेलायतले नेपालीलाई फसाउन दलदल बनाउने र नेपाललाई नै एसियाको केन्द्र बनाउँदै पश्चिमेली राष्ट्रको गिरोहलाई तिब्बत र चीनतिर चलखेल गर्न दिने योजना हो । त्यही योजनाको दलदलबाट नेपाल सरकार अलग्गिन सकेको छैन ।
गोर्खा भर्तीकेन्द्र नै बन्द गरिदिँदा यो अध्याय अन्त्य हुन्छ ?
हामीले बेलायतका लागि सर्वस्व गुमाइसक्यौं । गुमाउन बाँकी केही पनि छैन । हामीले भूमि टुक्य्रायौं । बेलायतले हाम्रो सार्वभौमिकताको अस्तित्व नै लगभग समाप्त पारिदियो । हामीले आफ्नो नैतिकता र स्वाधीनता गुमायौं । अहिले विश्वले नै नेपाललाई रोजगारका लागि आफ्नो मातृभूमिसमेत त्याग्न पछि नपर्ने अस्तित्वहीन राष्ट्रका नैतिकहीन नागरिक भनेर दुत्कार्छन् ।
आफ्नो धर्तीमाताको छातीमाथि बेलायती सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवाज खेलिराखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसेर कुन नैतिकताको आधारमा सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक शासक हुँ भन्ने हो ?
मैले यो किन भनेँ भन्दा हामी एकातिर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौं । अर्कातिर नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा पठाएर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका अरू मित्रराष्ट्रसँग युद्ध लडाउँदैछौं । यस्तो राष्ट्रको पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन्छ ? भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरूले पाकिस्तानी सेनासँग युद्ध लडिरहेका छन् ।
कुन नैतिकताको आधारमा हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्ने ? आफ्नो सार्वभौम भूमि भनेको जन्म दिने आमाभन्दा पनि श्रेष्ठ मानिने धर्ती हो । आफ्नो धर्तीमाताको छातीमाथि बेलायती सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवाज खेलिराखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसेर कुन नैतिकताको आधारमा सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक शासक हुँ भन्ने हो ?
बेलायती क्याम्प हटाउन के कुराले रोकेको होला ?
हामीले बेलायतका लागि यतिधेरै गुमाइसक्यौं । क्याम्प नहटाइकन हामी सार्वभौमसम्पन्न मुलुक हुनै सक्दैनौं । जबसम्म ब्रिटिश सैनिक क्याम्प यो भूमिबाट हटाइँदैन, तबसम्म नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हुँदै होइन ।
तर, यो क्याम्प त्यसै हट्दैन । त्यसअघि दुई देशको सरकारले विश्वलाई सार्वजनिक ढंगले जवाफ दिनुपर्छ कि के आधारमा नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा भर्ती गरिएको थियो ? केही डकुमेन्ट छ भने देखाउनुपर्यो, छैन भने नेपाल त ब्रिटिशको उपनिवेशजस्तो भयो । आफ्नो उपनिवेशका नागरिकलाई पो बिना सम्झौता लैजान पाइन्छ ।
हामीले मुद्दा हालेपछि बेलायती अदालतले त्यहाँको सरकारसँग नेपालीहरूलाई बेलायती सेनामा ल्याउन कूटनीतिक तहमा त्यस्तो सन्धि–सम्झौता भएको छ भनी सोध्यो । त्यतिखेर त्रिपक्षीय सम्झौता पेश गर्दा फस्ने भएकाले त्यो सम्झौता समेत बेलायतले पेश गर्न सकेन ।
त्रिपक्षीय सन्धि भनेको सन् १९४७ मा बेलायत भारतबाट लखेटिँदा गरिएको त्यस्तो सम्झौता होइन : जसमा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला भर्ती गरिएका करिब २ लाख ५० हजार नेपालीहरूमध्ये कति भारतमा राख्ने, कति नेपाल पठाउने र कति बेलायतले लैजाने भनी गरिएको मेमोरेन्डममात्रै हो । त्यसलाई सन्धि कि सन्धि भनिएको छ । तर त्यो सन्धि नै हो । त्यो सन्धि नभएकै कारणले बेलायतले अदालतमा पेश गर्न नसकेको हो ।
त्यही मुद्दा हारेकै कारण बेलायतले अहिले युद्धका घाइतेदेखि बालबच्चासम्मलाई लगेर पाल्नुपरेको छ । ब्रिटिशसँगै नभएको सन्धि हाम्रो सरकारले छ भनिरहेको छ ।
नेपालका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूले पुनरावलोकन गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गर्नुभयो । सन्धि छँदैछैन । दोस्रो : हामीले माग्दा नेपाल सरकारले गोप्य हो, देखाउन मिल्दैन भन्छ । बेलायतले पनि त्यही भन्छ । अर्कातिर अदालतले पुनरावलोकन गर्नू भनी आदेश दिएको छ ।
यदि नेपाल सरकारसँग बेलायती सेनामा आफ्ना नागरिक पठाउने सन्धि छ भने नेपाल सरकारले युद्ध अपराधको अभियोग खेप्नुपर्ने हुन्छ । के कुनै देशको सैन्य स्वार्थका लागि आफ्नो देशको नागरिक बेच्न पाइन्छ ? सार्वभौमिकता बेच्न पाइन्छ ? पाइँदैन । यो श्रम होइन ।
यत्तिका समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुन किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ?
धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भन्दाभन्दै चुरोट पिउनुजस्तै हो । हानिकारक भनेपछि त बिक्रीवितरण नै प्रतिबन्धित हुनुपर्ने हो, तर बिक्री गर्ने लाइसेन्स त सरकारले नै दिन्छ । अमेरिकी सरकारले डिभी बन्द गर्यो भने त्यो बाटोबाट मानिस जाँदैनन् ।
अहिले नेपालीहरू रूस–युक्रेन युद्धमा समेत लडिरहेका छन् । सरकारले नै बाटो खुला गरेकै कारण नेपालीहरू त्यहाँ गइरहेका हुन् । खुल्दैन भने जाँदैनन् ।
