शीर्षकहरू

१७ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई धौ-धौ !

आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य कम्तिमा १ प्रतिशत घटाइँदै, राजस्वमा साढे दुई खर्ब संकुचन हुने

१७ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई धौ-धौ !

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम आकारको बजेट कार्यान्वयन थालेको सरकार आधा वर्षमै सकसमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको आकार गत आर्थिक वर्षको भन्दा २.३७ प्रतिशतले कम हो ।

राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले बजेट आकार झण्डै डेढ खर्बले घटाउन लागेको छ । राजस्वदेखि आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ)सम्मका लक्ष्य सरकारले संकुचित बनाउँदैछ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । तर लक्ष्य बमोजिम खर्च गर्न नसकेपछि लक्ष्य संशोधन गर्दै गत माघ मसान्तमा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । संशोधन गर्दा समेत लक्ष्य भेट्न नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब १४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी बजेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै चलाएका थिए । उनी २०७९ चैत दोस्रो साता अर्थमन्त्रीमा चुनिएका थिए । चैतदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमै नेपालमा बजेट खर्च छेलोखेलो हुने गरेको छ ।

यस वर्षको बजेट भने आफैंले ल्याउने मौका पाएका महतले बजेट खर्चन र लक्ष्य भेट्न अनेक निर्देशन, कार्यविधि र आदेश जारी गरेका थिए । तर आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनामै मन्त्री महत लक्ष्य संकुचित गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्‌ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आज सार्वजनिक गर्न लागिएको ‘बजेटको संशोधित खर्च अनुमान’मा सरकारी वित्त नीतिका अधिकांश लक्ष्य खुम्च्याइँदैछ । बजेटको आकार नै कम्तिमा डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाइँदैछ भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पनि कम्तिमा १ प्रतिशतले घटाइँदैछ । हाल नेपालको जीडीपी आधारभूत मूल्यमा करिब ५३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

१० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना नदेखिएकाले यो लक्ष्य पनि घटाइँदैछ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो लक्ष्य कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँले संशोधन गरिँदैछ ।

वैदेशिक ऋण, अनुदान र पूँजीगत खर्च लगायत लक्ष्य पनि संकुचित पार्दै सरकारले झण्डै १८ खर्बको बजेटलाई १६ खर्ब ननाघ्नेगरी संशोधन गर्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेका थिए । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२०%), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ खर्ब ७ करोड (१७.२५%) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५%) बजेट छट्याएका थिए ।

खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री महतले जनाएका थिए ।

हिजो (आइतबार) सम्म बजेट कार्यान्वयन स्थिति :