काठमाडौं । दुग्धजन्य उत्पादन विदेश निर्यात समस्याका रूपमा देखिएको खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ । पशुमा देखिने भाइरसजन्य खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले विशेष क्षेत्र बनाएर अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
खोरेत रोगबाट बर्सेनि हजारौँ पशु सङ्व्रmमित हुने र त्यसले मानव जीवनमा समेत असर गर्ने भएकाले खोरेत सङ्व्रmमित पशुको दुध र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई स्वस्थकर मानिँदैन । त्यस्ता वस्तुको निर्यातले रोगको प्रसार हुन सक्ने भएकाले विकसित मुलुकहरू बढी संवेदनशील हुँदा नेपालबाट दुधजन्य वस्तुको निर्यातमा बाधा पुगिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा बढी भएको पाउडर दुध र नौनी घिउ निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमै अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि अनुदान दाबी गर्न नआएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहालले बताए । प्रदेशबाट पछिल्ला दिनमा छुर्पीको निर्यात उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि छुर्पी तथा चिज निर्यातको सम्भावना राम्रो देखिएको छ ।
त्यसैले पहिलो चरणमा दुधउत्पादन क्षेत्रलाई खोरेत नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव कार्यव्रmमका सहभागीले दिएका छन् । नेपालमा उत्पादित छुर्पी अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विश्वका २५ मुलुकमा निर्यात भइरहेको र युरोपबाट पनि माग भइरहेको भन्दै खोरेत नियन्त्रण अनिवार्य भएको सङ्घीय कृषि मन्त्रालय पशु स्वास्थ्य महाशाखाका सहसचिव सम्झना काफ्लेले बताउनुभयो । पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समस्याका रूपमा रहेको खोरेत नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले देखाएको चासोको उहाँले प्रशंसा गर्दै सङ्घीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि नियन्त्रण नभएको खोरेतलाई निश्चित क्षेत्रबाट नियन्त्रण गर्दै जाने गरी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाइरहेको छ । त्यसका लागि प्रदेशले विज्ञको टोलीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ भने केही दिनभित्रै रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
विज्ञहरूले सीमित साधन र स्रोतबाट ठुलो क्षेत्रमा एकै पटक खोरेत नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भन्दै विशेष क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्दै जाने नीति प्रभावकारी हुने सुझावदिनुभएको छ । कोशी प्रदेशका छ जिल्लामा खोरेत रोगको सङ्व्रmमण देखिएको छ । मुख्य गरी मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुङ्गामा खोरेतको सङ्व्रmमण भेटिएको छ । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बुमा पछिल्लो पाँच वर्षयता खोरेतको सङ्व्रmमण भेटिएको छैन ।
यी जिल्लाबाहेक इलाममा पछिल्लो तीन वर्षदेखि खोरेतको सङ्व्रmमण देखिएको छैन । अब तीन वर्षदेखि खोरेत नदेखिएका केही जिल्लालाई लक्षित गरेर जोनका रूपमा विकास गर्ने र अन्य जिल्लामा निरोधका लागि नियमित खोप कार्यव्रmम चलाउने गरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयारी बढाएको हो । प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र दुध उत्पादन जोनभित्र खोरेत पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी अभियान चलाउने करिब निष्कर्ष निकालेको छ ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामकुमार खत्रीले प्रदेश सरकार खोरेत नियन्त्रण गर्न दृढ रहेको र तीन वर्षभित्रै जोन क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण गर्ने गरी प्रभावकारी योजना बनाइने बताउनुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशबाट सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको छुर्पी र सात अर्ब जतिको चिज विदेश निर्यात भएकाले यो क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नु अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । पशु सेवा विभागका निर्देशक डा. उमेश दाहालले कोशी प्रदेशले सुरु गरेको खोरेत रोग नियन्त्रणको प्रयासमा विभागको भरपुर सहयोग हुने र खोपका लागि कोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो ।
