काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ बिच समसामयिक सन्दर्भमा छलफल भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिच बुधबार राजनीतिक, आर्थिकसहित देशको समसामयिक विषयमा परामर्श भएको हो । उहाँहरूबिच सरकारले वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच देशका समग्र विषयवस्तुमाथि विमर्श भएको छ ।”प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले लगानी सम्मेलनको तयारीबारे छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन र नेपालमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी सबै समस्या हटाएर समुन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्ने गरी तयारी गरिरहँदा राष्ट्रपति पौडेलसँग पनि परामर्श गर्नुभएको हो । तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले अहिले मुख्य प्राथमिकतामा लगानी सम्मेलनलाई नै राख्नुभएको छ । त्यसैले कानुनी अड्चन फुकाउने विषयमा राष्ट्राध्यक्षसँग भेटवार्ता र परामर्श गर्नुभएको हो ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलन सफल पार्न एक दर्जन कानुन संशोधन गरिने प्रस्ट पार्दै आउनुभएको छ । तर संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष छ । त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभएको हो ।
लगानी सम्मेलन तयारी समितिले पनि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकसहित लगानीमा देखिने कानुनी र नीतिगत अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, भूमि ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीसहित एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
लगानी बोर्डसँग पनि जानकारीप्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ ले सम्मेलनका तयारीका विषयमा बोर्ड कार्यालयका अधिकारीसँग जानकारी लिनुभयो । उहाँले मङ्गलबार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टसहितका अधिकारीमार्पmत जानकारी लिनुभएको थियो ।भेटका व्रmममा उहाँले सम्मेलनका अतिथि, सो केसका परियोजना, सम्मेलनअघि आवश्यक कानुन संशोधनका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
उहाँले लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउन १२ वटा ऐन, दुई वटा नियमावलीका प्रावधान संशोधन फास्ट ट्र्याकबाट गरिने जानकारी दिनुभएको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको तर लगानी आकर्षणका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी लगानी आकर्षित गर्न कानुन संशोधनको विषयलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
