काठमाडौं । नेसनल गेटवे खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सचिव मधु मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित अरू ८ जनालाई सफाइ दिएको हो ।
सोहि मुद्दामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन उपनिर्देशक सुनिल पौडेल भने दोषी गरेको ठहर गरेको छ। नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय निर्दोष ठहरिएका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले सफाइ पाए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
