कानून मिचेरे ठेक्का तोडियोः पप्पु - Aarthiknews
aarthiknews.com विहीबार, २६ मंसिर २०७६   Thursday, 12 December, 2019
 
Bajaj_Bike

कानून मिचेरे ठेक्का तोडियोः पप्पु

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, १५ मंसिर २०७६
Sunrise bank
कानून मिचेरे ठेक्का तोडियोः पप्पु
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कानून मिचेर पप्पु कन्स्ट्रक्सनसितको ठेक्का तोडेको आरोप लगाएको छ । आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का नियम मिचेर तोडेको पप्पुले दावी गरेकाे हो । 

अयोजनाले खरीद ऐनको दफा ५९ (७) अनुसार ठेक्का तोडेको उल्लेख गरेको छ । यो दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरीद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम शुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बखत सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

आयोजना आफैंले साइट क्लियर नगरेको र डिजाइन पुनरावलोकनका लागि भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने व्यवसायीको दाबी छ । आयोजनाले कानूनी प्रावधानको गलत व्याख्या गरी ठेक्का तोडेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ । करारको कुनै शर्त नै उल्लेख नगरी ठेक्का तोडिएको कम्पनीले बताएको छ । 

विभागको सो सूचनाअगावै निर्माण कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट मंसिर २ गते नै विभाग र आयोजनामा ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराएको दाबी गरेको छ । ठेक्काको दफा ५८.२ बी र डी बमोजिम ठेक्का तोडेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट मेनेजर रन्जन ठाकुरले बताए । 

सम्झौता र खरीद नियमावलीको नियम १२३(३) मा आयोजनाले काम गर्ने साइट २८ दिनभित्र उपलब्ध नगराएमा र सम्झौताबमोजिम बील पेश भएको ८४ दिनभित्र भुक्तानी नदिएमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्न सक्ने प्रावधान छ । ‘बील पेश गरेको २ साढे वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यो अवस्थामा हामीले एकतर्फी ठेक्का तोड्न सक्छौं,’ ठाकुरले भने, ‘हामीले ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराइसकेपछि विभागले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अहिले आएर ठेक्का तोडिएको सूचना निकालेको छ ।’

के भन्यो विकास समितिले ? 
संसद्को विकास समितिले पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानको डिजाइनका आधारमा निर्माण कार्य अघि बढाउन आयोजनालाई २०७६ जेठ ३१ मा निर्देशन दिएको थियो । पुलको स्थलगत अवलोकनपछि विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दिएको निर्देशनविपरीत आयोजनाले ठेक्का तोडेको दाबी निर्माण कम्पनीको छ । 

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रतिवेदन आएपछि त्यसका आधारमा काम बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा विभागले आफ्नो कमजोरी लुकाउन ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको आरोप निर्माण कम्पनीले लगाएको छ । 

समिति सभापति कल्याणी खड्काले आयोजना समयमै पूरा नहुनुमा सरकारी निकाय पनि दोषी रहेको बताएकी थिइन् । आयोजना समयमै पूरा नहुनुमा सरकारी निकायसमेत दोषी रहेको निचोड निकालेर विभागीय कारवाहीको सिफरिस गरेको थियो । 

सडक विस्तार आयोजनाको मनोमानीका कारण पुलको निर्माण कार्य अलपत्र परेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । २०७१ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना र पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच २०७१ पुसमा निर्माणको सम्झौता भएको थियो । ४२ महीनामा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा २ वर्षपछिमात्रै पुलको नक्सा दिएको थियो । 

आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण समयमा काम नसकिने भएपछि आयोजनाले सम्झौता अवधिलाई २०७७ असार ३ गतेसम्म थपेको थियो । तर, आयोजनाले निकालेको ठेक्का तोड्ने सूचनामा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७५ असार  ५ गते उल्लेख गरिएको छ । जब कि, सडक विभागका महानिर्देकको अध्यक्षतामा २०७५ चैत २७ गते भएको बैठकमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिजाइन स्वीकृत नहुँदासम्मका लागि काम रोक्ने निर्णय भएको छ । 

आयोजनाले त्यसअघि २०७५  कात्तिक २५ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमार्फत अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कागजातमा देखिन्छ । आयोजनाले यो व्यहोरा उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीलाई मंसिरको १८ गते लेखेको पत्रमा इन्जिनियरिङ संस्थानको पुनरावलोकन डिजाइन नआउन्जेल निर्माण अघि नबढाउन भनेको छ । 

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले २०७६ जेठ २३ गते डिजाइन पुनरावलोकन गरी पाइल क्यापलाई यथावत राखी दयाँबाँया पाइल राख्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसअघि दुईतर्फी १७० मीटर फराकिलो सो पुलको ४ ओटा जगमध्ये तीन ओटाको काम पूरा भइसकेको छ । निर्माण भएका ४ जगका ६४ पाइलमध्ये एउटा पाइलको निर्माणको क्रममा १६ मीटर ढलान गरिसकेपछि माटो भासिएकाले विभाग र निर्माण व्यवसायीबीच सो पिलरमा डेढ टन फलामे डण्डी प्रयोग गरी क्याप ढलान गर्ने सहमति भएको थियो । २०७५ असार ५ मै म्याद सकिएको भन्दै ठेक्का तोडेको सूचना निकाल्ने आयोजनाले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रतिवेदन २०७६ जेठ २३ मा किन बुझ्यो यो  प्रश्नको जवाफ अयोजनासँग छैन ।  

आयोजनाले पाइल क्याप भत्काउन निर्माण कम्पनीलाई आदेश दिएपछि निर्माण विवाद सुरु भएको हो । पुलका ४ ओटा जगमध्ये एउटामा प्रहरी वृत्तको पर्खाल परेको र प्रहरीले सो पर्खाल हटाउन आलटाल गरेपछि काम हुन पाएको थिएन । सडक विभागले सो पर्खाल हटाउन २०७४ असोजमा प्रहरीलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म सो अवरोध हटेको छैन । निर्माण स्थलमा विद्युतको पोल र खानेपानीको पाइप अहिलेसम्म नहटेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । जव कि, विभागले प्राधिकरणलाई २०७३ चैत र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई २०७४ असोजमा पत्राचार गरेको थियो । 

अहिले पनि आयोजनाले ५० प्रतिशत साइट उपलब्ध गराउन नसकेको बताइएको छ । आयोजनाको ५० प्रतिशत काम पूरा भएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । विभागले अहिलेसम्म सम्पन्न भएको कामको साढे ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । जव कि, सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ७ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरीद कारवाही शुरु गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

अदालतको आदेश ः 
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्न थालिएको प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न अघि बढाइएको प्रक्रियाविरुद्ध पप्पु कन्स्ट्रक्सनले दिएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

आदेशमा सडक विभाग, सडक विस्तार आयोजनालगायतका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र आआफ्नो प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । सडक विभागले गत मंसिर ४ गते ठेक्का तोडेको सूचना निकालको थियो । अदालतले कम्पनीको बैंक जमानत जफत नगर्न पनि आदेश दिइएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस