पानी जाहाजका लागि ५ नदी छनौट, रुट निर्धारणको काम हुँदै - Aarthiknews
aarthiknews.com शुक्रबार, २७ मंसिर २०७६   Friday, 13 December, 2019
 
Bajaj_Bike

पानी जाहाजका लागि ५ नदी छनौट, रुट निर्धारणको काम हुँदै

  • प्रजिता पाैडेल
    प्रजिता पाैडेल
  • शुक्रबार, १३ मंसिर २०७६
Sunrise bank
पानी जाहाजका लागि ५ नदी छनौट, रुट निर्धारणको काम हुँदै
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने र समुद्रमा नेपालको झण्डा फर्फराउने प्रधानमन्त्री के पी ओलीको ठुलो धोको छ । तर, पानि जहाज कार्यालयका कामु रजिस्ट्रार बिपिन राजभण्डारीका अनुसार  पानी जाहाज सञ्चालनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा ९ करोड रूपैया मात्र छुट्याएको छ ।

उनका अनुसार उक्त रकम कार्यलयका कर्मचारीको तलब देखि नदीको अध्ययनसम्मको लागि हो । सिमित आर्थिक स्रोतका बाबजुद नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको पानी जहाजको लागि ५ वटा नदीमा अध्ययन गरिंदैछ । सो अध्यायनको आधारमा ति नदीहरुमा रूट पनी तय गरिने भएको छ ।

जहाज सञ्चालनको लागि कालीगण्डकी, त्रिशुली, अरूण, सुनकोशी, र नारायणी नदीमा अध्ययन गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको छ । कालीगण्डकी नदीमा जहाज सञ्चालन गर्नको लागि राम्दीबाट –नारायणीसम्म, त्रिशुलि नदीमा मुग्लिङ – नारायणी, अरूण नदीमा बराक्षेत्र – तुम्लिंगटार, सुनकोशी नदीमा चौतारा – दोललघाट र नारायणीमा त्रिवेणी नदीसम्म जहाज सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान पानी जहाज कार्यलयले गरेको छ ।

सुनकोशी र कालीगण्डकीमा चालु मंसिरमा नै अध्ययन सुरू गरिने भएको छ भने अरू नदीहरूमा यही आर्थिक वर्ष भित्र अध्ययनको काम सक्नुपर्ने भण्डारीले बताए । नदीको अध्ययनको लागि सकेसम्म नेपाली कन्सल्टेन्सीलाई प्राथामिकता दिने भएको छ ।

तर बिडम्बना, पानी जाहाज कार्यलयमा कानुनी शाखामा समेत कर्मचारी छैनन् । प्रयाप्त कानुनी आधार र आवश्यक जनशक्तिको अभावले पानीजहाजको सपना पर धकेंलिंदै गएको छ । नेपालमा पानी जहाज चलाउने भनेर २०२७ साल मै मस्यौदा बनिसकेको थियो । उक्त मस्यौदालाई २०२९ सालमा संशोधन गरिए पनि हालसम्म स्वकृत भएको छैन । पानी जहाज कार्यलयले १५० वटा मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदामा लाइसेन्स ट्रेनिङ, यात्रु र चालकको सुरक्षा, पानीजहाज कार्यलयलाई विभाग बनाउने जस्ता १५० वटा ऐन समाबेश गरिएको पानीजहाज कार्यलयका कामु प्रमुखका रुपमा रहेका इन्जिनियर विपिनराज भण्डारीले बताए ।

उक्त ऐन स्वकृत नहुँदा हाल ऐनको अभावमा यो कार्यालयले खासै काम गर्न सकिरहेको छैन। कार्यलयमा ५ जना पानीजहाजकै लागि काम गर्ने कर्मचारी चाहिनेमा हालसम्म २ जनाले मात्र काम गरेको भण्डारीको भनाइ छ । कार्यालयले तिब्र गतिमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले उनले थपे, ‘ तथापी हामीले भित्रि रूपमा काम गरिरहेका छौ, पानीजहाजको काम नेपालको लागि विल्कुलै नयाँ भएकोले काममा केही ढिलाइ भएको हो ।'

सरोकारवाला मन्त्रालय भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले समयमा काममा चासो नदिंदा पनी समस्या परेको बताइन्छ । नियमावली निर्माणको लागि आवश्यक जानकारी सहितको प्रतिवेदन पानीजहाज कार्यलयले जेष्ठ ९ गते नै मन्त्रालयमा बुझाएको भएपनि हालसम्म सो काम सकिएको छैन । जसले गर्दा कार्यालयले नीतिगत कठिनाई भोग्दै आएको छ । भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संसदिय समिति हुदैं संघिय संसदबाट कानुन पास भएर राष्ट्रपतिले स्वकृत गरेपछि मात्र धेरैकुरा सहज हुने राजभण्डारीको भनाइ छ ।
 
पानी जहाजले मान्छे बोक्ने कि मालसामान बोक्ने ?  यात्रु बोक्ने हो भने कस्तो जहाज ल्याउने ? समान बोक्ने जहाज कस्तो र कत्रो हुने ? जहाज सञ्चालन मोडालिटी के हो ? यस्ता कुनैपनि प्रश्नको जवाफका लागी सरकारले कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छैन । तरपनि कार्यालयले पानीजहाज चलाउने खोलाहरुको पहिचानको काम भने थालिसकेको छ ।

नेपालमा रहेका पानीजहाज चलाउन सकिने नदीको पहिचान गर्ने काम पानी जहाज कार्यलयले गरेको छ । जहाज सञ्चालन गर्नको लागि १०/१२ जना व्यवसायिहरू आफु समक्ष आएको  राजभण्डारीले बताए । जहाज चलाउनको लागि नयाँ व्यवसायी देखि पुराना स्थापित व्यवसायि समेतले इच्छा देखाएका  छन् ।

सरकारले नेपालको आन्तारिक जलमार्गको विकास तथा भइरहेको जलपरिवहनका साधनलाई सुरक्षित, सहज भरपर्दो तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि कानुनको व्यवस्था गरी कार्यान्वन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरी अन्तरदेशीय रुपमा सञ्चालन हुने जलपरिवहनलाई सुरक्षित र भरपर्दो रुपमा कानुनि व्यवस्था गरी कार्यान्यन गर्ने भन्ने सरकारी नीति छ।

समुन्द्रमा नेपाली झण्डा भएको पानी जहाज सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानुन पूर्वाधारको तयारी गरी लागू गर्न अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि, महासन्धि सम्झौताहरूको पक्षराष्ट्र हुनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीगरि पक्षराष्ट्र बन्नका लागि प्रक्रिया शुरु गरिने कार्यक्रम पनि यसैबीच पुरागर्नु पर्नेछ।

नेपालमा दर्ता हुने पानी जहाजलाई सुरक्षित, वातावरणमैत्री तथा व्यवस्थित बनाई अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा प्रतिबद्धताअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि नियम, अनुगमन, र व्यवस्था मिलाइने काम पनी बाँकी नै छ । नेपालमा सम्भाव्य जलमार्गको पहिचान गरी विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भन्ने नीतिमात्र बनाएर चाहिं पानी जहाज चल्दैन । त्यसलाई आवश्यक पर्ने कानुनी स्पष्टता र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन जतिसक्दो चांडो हुनसक्यो त्यति नै छिटो पानीजहाजको सपनाले मूर्तता पाउने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस