मुना कुँवर
काठमाडौं । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले ५२ खर्ब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) को तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ऋण दायित्व डेढ गुणा भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ ।
सरकारले यो अवधिमा ४५ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बहुपक्षीय निकायबाट सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ भने ६ खर्ब २१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ दुईपक्षीय निकायबाट ऋण लिएको छ । कुल वैदेशिक ऋण दायित्वमा दुईपक्षीय ऋण दायित्वको हिस्सा ११.९३ प्रतिशत छ । यस्तै बहुपक्षीय निकायको ऋण दायित्व ८८.०६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालले विगत ५ वर्षमा लिएको ऋण (रकम रु करोडमा)
यो अवधिमा सरकारले १७ वटा दातृ निकायबाट ऋण दायित्व प्राप्त गरेको छ । बहुपक्षीय निकायमध्ये सरकारले आइडीए र एडीबीबाट धेरै ऋण प्राप्त गरेको छ भने दुईपक्षीय निकायमध्ये चीन र जापान सरकारबाट धेरै ऋण लिएको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम सार्वजनिक ऋण संकलन गर्दे आएको छ । सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक गरी दुई प्रक्रियाबाट ऋण संकलन गर्दै आएको छ । वैदेशिक ऋण पनि बहुपक्षीय र दुईपक्षीय निकायबाट संकलन गर्दै आएको छ ।
दुईपक्षीय निकायअन्तर्गत नेपाल सरकारले बेल्जियम, चीन, फ्रान्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत कोष र साउदी कोषबाट ऋण लिँदै आएको छ । त्यस्तै, बहुपक्षीय निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए), युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आईएफएडी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओएफआइडी), एशियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी (ईईसी) र नोर्डिक डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ) बाट ऋण प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले अधिकांश परियोजनाको आधारमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट ऋण लिने गर्छ । यस्तो ऋणको ब्याज औसत १.५ प्रतिशत हुने पीडीएमओका उपनिर्देशक प्रकाश पुडासैनीले बताए । ‘परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधिको आधारमा ऋण लिईन्छ । बाह्य ऋणको औसत ब्याजदर १.५ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने । ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । किस्ता भुक्तानीको लागि ग्रेस पिरियड तोकिएको हुन्छ । ग्रेस पिरियड अर्थात् परियोजना सम्पन्न हुने अवधिपछि मात्रै ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु गरिन्छ ।
८१ प्रतिशत ऋण एडीबी र आइडीएबाट
सरकारले लिने सार्वजनिक ऋण अन्तर्गत वैदेशिक ऋण प्रदान गर्ने निकायमध्ये एडीबी र आइडीएको हिस्सा ८१ प्रतिशत छ । विगत पाँच वर्ष अवधिमा सरकारले आइडीएबाट २५ खर्ब ६४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋणको ४९.२७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, एडीबीबाट सरकारले १६ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋणको ३१.८५ प्रतिशत हो ।
ईईसीको हिस्सा ०.०२ प्रतिशत छ । विगत पाँच वर्षमा ईईसीबाट सरकारले एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । गत आवमा मात्रै १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । ईआबीबाट लिने ऋणको हिस्सा भने ०.६० प्रतिशत रहेको छ । विगत पाँच वर्षमा ईआबीबाट सरकारले ३२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । गत आवमा मात्रै १२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
एआईआईबीको ऋणको हिस्सा ०.५० प्रतिशत छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले सो निकायबाट दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । यो अवधिमा एआईआईबीबाट लिने ऋण गुणाले वृद्धि भएको छ । गत आवमा सरकारले सो निकायबाट एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको थियो भने आव २०७७/७८ मा भने तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ ऋण दायित्व प्राप्त गरेको थियो ।
आईफाडको ऋणको हिस्सा ०.९७, आईएमएफको ४.३० प्रतिशत र एनडीएफको ०.१८, ओपेक, ०.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विगत पाँच वर्षमा आईफाडबाट सरकारले ५० अर्ब ८४ करोड, आईएमएफबाट दुई खर्ब २४ अर्ब २८ करोड, एनडीएफबाट नौ अर्ब ८८ करोड र ओपेकबाट ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।
नेपालले लिन्छ जापान र चीनबाट सबैभन्दा बढी ऋण
वैदेशिक ऋणमा दुईपक्षीय निकायमध्ये जापान र चीन सरकारबाट नेपालले धेरै ऋण लिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विगत पाँच वर्षका अवधिमा सरकारले जापान सरकारबाट दुई खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋण रकमको ४.४६ प्रतिशत हो । गत आवमा मात्रै जापान सरकारबाट नेपाल सरकारले ४० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको थियो ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले चीन सरकारबाट विगत पाँच वर्षमा एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । यो रकम कुल वैदेशिक ऋणको ३.१२ प्रतिशत हो । सरकारले गत आवबाट मात्रै चीन सरकारबाट ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको थियो ।
त्यस्तै, बेल्जियमबाट तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । यो रकम कुल ऋण रकमको ०.०६ प्रतिशत हो । फ्रान्स सरकारबाट प्राप्त ऋणको हिस्सा ०.०५ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको ०.५७, कुवेत कोषको ०.१३ र साउदी कोषको हिस्सा ०.१९ प्रतिशत छ ।
सरकारले बहुपक्षीय दाताहर एडीबी, आइडीए र आईफाड जस्ता निकायसँग हुने वित्तीय सम्झौता एसडीआरमा र द्विपक्षीय दाताहर भारत, इआइबी र ओकेपसँग हुने वित्तीय सम्झौता यूएसडीमा हुने गरेको छ । एसडीआरमा गरेको सम्झौतामा पनि भुक्तानी मुद्रा अमेरिकी डलरमा गरिन्छ ।
गत आवमा भने एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बराबरको खुद वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सोही अवधिमा वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानी ४० अर्ब ७२ कराड भएकोले खुद वैदेशिक ऋण परिचालन ८४ अर्ब ९४ करोड रहेको छ ।
विगत १० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खुद स्रोत परिचालन एक खर्ब ३९ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो परिचालन ८४ अर्ब ९४ करोड मात्र भएको छ । खुद स्रोत परिचालन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निरन्तर घट्दै गएको छ । वैदेशिक स्रोत समावेश भएको आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रुपमा सफल हुन नसक्नु भएको पीडीएमओको विश्लेषण छ ।
