सर्वोच्चको फैसला एनसेललाई १८ अर्ब कर छुट - Aarthiknews
aarthiknews.com आइतबार, ०५ माघ २०७६   Sunday, 19 January, 2020
 
Bajaj_Bike

सर्वोच्चको फैसला एनसेललाई १८ अर्ब कर छुट

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ०६ मंसिर २०७६
Sunrise bank
सर्वोच्चको फैसला एनसेललाई १८ अर्ब कर छुट
LBEF

काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलले अब रू. २१ अर्ब १० करोड मात्रै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विपक्षमा एनसेलले दायर गरेको रीटमा भदौ दोस्रो साताको पैmसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो राय दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करीब रू. १८ अर्बको छूट एनसेललाई हुने भएको छ ।

यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई कुल रू. ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गर्दै यसअघि तिरेको रू. २३ अर्ब ५७ करोड घटाई रू. ३९ अर्ब ६ करोड तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । त्यसलाई चुनौती दिँदै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । त्यतिखेर आफूले रू. १४ अर्ब ३६ करोड तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकीर थियो ।

एनसेलको सो रीटको फैसला गर्दै भदौ ९ गते सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको शेयर किनबेचमा यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको थियो । 

अदालतको बिहीवारको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एनसेलले २०७४ जेठ २१ गतेसम्म अग्रिम कर कट्टीबापत दाखिला गरेको रू. २३ अर्ब ५७ करोड समायोजन गरी तिर्न बाँकी रू. ३९ अर्ब ६ करोडमध्ये साविक मिति २०७४ असार १३ गते निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको शुल्कको ५० प्रतिशतले हुने १९ अर्ब ९५ करोडबाहेक २१ अर्ब १० करोड र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ब्याज र जरीवाना बुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ ।’

सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलाशको उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको भने फरक राय रहेको छ । न्यायाधीश माथेमाले विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नै उचित रहेको हुँदा आफूले फरक मत राखेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

टेलियासोनेरा, नर्वेले २०७२ चैत २९ गते एनसेल प्रालि आजियाटा (यूके) लाई विक्री गरेको थियो । सो कारोबारमा शुरूमा लाभकर तिर्नु नपर्ने दाबी एनसेलको थियो । तर, कर कार्यालयले कर असुली प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाभकरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो । यो समाचार आजको अर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस