आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । भारतको बिहारका पूर्व उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) आरक्षणमा क्रीमी लेयरको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले गरीब र दलितलाई दिइएको आरक्षणमा क्रीमी लेयर कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न उठाएका छन्। यसको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए ।
उनले भने, 'पहिले देखि नै रहेको आरक्षणको समर्थनमा छौं।' एससी-एसटी आरक्षणमा क्रीमी लेयरको प्रावधान छैन तेजस्वीले भने, यी मानिसहरू ठगको कुरा गर्छन्। तर, त्यहाको सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि नआएसम्म यस विषयमा के भन्न सकिने उनले बताए । आदेशको प्रतिलिपि हेरेपछि मात्रै यस विषयमा केही भन्न सकिन्छ उनले बताए ।
तेजस्वी यादवले बाबा साहब अम्बेडकरले सामाजिक विभेद र छुवाछुतलाई मध्यनजर गर्दै दलित र जनजातिलाई संविधानमा आरक्षण दिएको बताए । उनले भने,'यो भेदभाव आज पनि भइरहेको छ । हामी पहिलेदेखि नै रहेको आरक्षणको समर्थनमा छौं। यसमा क्रीमी लेयरको कुनै संखा छैन।'
केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले एक दिन अघि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भनेका थिए संविधानमा एससी-एसटी आरक्षणमा क्रीमी लेयरको कुनै प्रावधान छैन। यसबारेमा तेजस्वीलाई प्रश्न सोध्दा उनले यो सबै ठगको कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘सबै मन्त्री झुटो बोल्छन्, जनतालाई मुर्ख बनाइरहन्छन्, एउटा कुरा भन्छन् अर्कै गर्छन् ।' उनले भाजपाका जनतालाई सबैले चिनेको बताए।
तेजस्वीले भने बिहारमा सत्ता प्राप्त गरेलगत्तै लालुप्रसाद यादवले कमण्डल बनाम मण्डल देखे। लालु यादवले बिहारमा साम्प्रदायिक तनाव भड्काउन कसैलाई पनि अनुमति नदिने स्पष्ट पारे र अन्ततः आडवाणी पक्राउ परे । उनले भने, 'अल्पसंख्यक कल्याण विभाग र अल्पसंख्यक आयोग स्थापना गर्ने बिहार पहिलो राज्य हो।' तेजस्वी यादवका अनुसार अल्पसंख्यक सेल मार्फत राजदको जगलाई अझ बलियो बनाउन चाहेको बताए । यो गान्धी र लोहियाको विचारधाराको निरन्तरता रहेको उनले बताए । यससँगै उनले साम्प्रदायिक शक्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने बताए ।
तेजस्वीले अल्पसंख्यकलाई निशाना बनाइएको बताए । उनीहरूले विरोध गर्दा किसानहरूलाई खालिस्तानी र मुस्लिमहरूलाई आतंकवादी भनिन्छ। केन्द्र सरकारमाथि हमला गर्दै उनले अल्पसंख्यकलाई असन्तुष्ट बनाउने कानुन अगाडि बढाइएको बताए ।
उनले विचारधारामा कहिल्यै सम्झौता नगरेको बताए । लालु यादवले हाम्रा सांसदहरूलाई वक्फ संशोधन विधेयकको विरोध गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा पहिलो पटक जेपीसीमा विधेयक पठाइएको उनले बताए ।
