आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन, २०८० जारी गरेको हो ।
उक्त निर्देशन अनुसार कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले संचालनमा नभएतापनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाबमोजिम कर्जाको साँवा ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग/परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थामा यसअघि थिएन ।
प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, तर निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जाको हकमा उक्त कर्जा आ.व. २०८०/८१ को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आ.व. २०८१/८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ निर्देशनमा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाइ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेरौँ, विस्तृतमा निर्देशन
