आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठक सोमबार पनि चलिरहेको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइँमन्त्री दीपक खड्काले बोलाएको बैठकमा लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् जोड्ने एजेण्डामा छलफल भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडो निर्देशन दिँदा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो अडानबाट गलेका छैनन्, उनी बक्यौता उठाइछाड्ने मनस्थितिमा छन् । तर प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले भने उद्योगीको लबिङपछि बिजुली तत्काल जोड्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।
यसै विषयमा शुक्रबार र आइतबार पनि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेकोमा निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । यसैकारण डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको किचलोले झनै ठूलो रूप लिँदै गएको छ । प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगको बिजुली काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार ती उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले भने अझै विद्युत् जोडेको छैन । जसकारण यो किचलो अब सरकार र सरकारका निकायबीच पनि बढेको देखिन्छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री उद्योगीसहित ऊर्जामन्त्री खड्का, मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छलफल गरी बिजुली काटिएका ६ उद्योगतमा तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । उक्त बैठकमा घिसिङले आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार नै बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले तत्काल बिजुली जोड्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसपछि आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ओली घिसिङसँग आक्रोशित बनेका थिए । उनले भनेका थिए, 'शुक्रबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर ऊर्जामन्त्री खड्का, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिवसहित उद्योगीसँग छलफल गर्दा ठूलो मतान्तर देखियो, उद्योगीहरूले उपभोग गरेको बिजुलीको बिल मात्र तिर्छौं भनिरहेका छन् । तर उद्योगीले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग थिएन । त्यसैले प्राधिकरण र उद्यमीहरूबीच ठूलो मतान्तर देखियो, यो विवाद समाधान गर्न अब छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उनीहरूले कहाँबाट ल्याएर तिर्छन् । उद्योग चल्न दिऊँ । उनीहरूसँग लिनुपर्ने वास्तविक पैसा असुल गरौं । जो लिनुपर्ने हो, त्यो असुल गरौं । बलजफ्ती गरी पैसा छ भन्दैमा तिर्नुपर्छ भनेर पाइँदैन ।'
आइतबार नै बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसपछि सोही विषयमा छलफल गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले आज पुन: बैठक डाकेका हुन् ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काट्न थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । हाल प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलको लाइन काटेको छ ।
