आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले गत वर्ष बनाएको ‘विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को दफा १३ को उपदफा १० मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आर्थिकन्यूजलाई बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महशुल विवाद भएका उद्योगहरुको बिजुली जोड्न निर्देशन हो । आयोगको आज बसेको बैठकले विद्युत लाईन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।’
विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादका कारण ५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड–ट्रंकलाईनको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि ग्राहकसँग महशुल विवाद भएमा विवाद हुँदाको अवधिभित्र विद्युत लाइन काट्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरि पाउ भनेर आयोगमा उजुरी परेकाले उक्त उजुरीलाई आयोगको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
आजै यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका चारवटा कर्मचारी संगठनले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म विद्युत महशुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै बेला विद्युत लाइन काटिन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले उद्योगीको विद्युत लाइन काटेको जिकिर गरिएका छन् ।
