आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवादमा चारवटा कर्मचारी संगठनहरु कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएका छन् ।
आइतबार चार वटा संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म विद्युत महशुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै बेला विद्युत लाइन काटिन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले उद्योगीको विद्युत लाइन काटेको जिकिर गरिएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुलका विषयमा न्यायलय र छानविन आयोगले समेत विद्युत महशुल भुक्तानी लिन भनेको भन्दै पाँच कर्मचारी संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जारी गरेका छन् । उक्त डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल भुक्तानी कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणलाई जस्तो सुकै समस्या आइपरे पनि साथ दिने समेत पाँचैवटा संगठनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
