आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार र बिहीबार गरी पाँच उद्योगको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार बेलुका तीन वटा उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट तथा बिहीबार जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टीलको लाइन काटेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको महशुल नबुझाउने ६१ उद्योगको बिजुली क्रमश: काट्दै जाने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता नतिरेको बताएको छ ।
त्यसको जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ मंगलबारभित्र बुझाउन सूचना जारी गर्दै अन्यथा बिजुली काट्ने बताएको थियो ।
प्राधिकरणले बिजुली काट्न थालेपछि ६१ वटा उद्योगहरूले बनाएको पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले आफैँ आफ्नो उद्योगको बिजुली काट्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समूहले प्राधिकरणले बिजुली काटिएका ५ उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप (६१ वटा) उद्योगको बिजुली आफैं काट्ने बताएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको समूहको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि आफूहरूले कुन आधारमा अतिरिक्त महशुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको भए पनि प्राधिकरणले उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीको आरोप छ । उल्टो छापामार शैलीमा बिजुली काट्न थालेको भन्दै उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
'हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए हामी उद्योगीहरू निर्बाध रूपमा आ-आफ्नो उद्योगको बिजुली आफैं कटौती गर्ने यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।'
