आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले कर दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आवमा कुल रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट छुट्याएकोमा ११ महिनामा विकास खर्च आधा पनि गर्न नसकी उक्त रकम रकमान्तर गरेर सवारीसाधन खरिद गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ११ महिनामा सरकारको विकास खर्च ४४.६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यही अवधिमा सरकारले चालूतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२.७ प्रतिशतबराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आवमा सवारीसाधनका लागि ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर रकमान्तर गरी साढे एक अर्ब रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव पनि सरकारलाई दिएको हो ।
