आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । कर्जाको माग नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुविधा ल्याएका छन् । चालु आवको हालसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा ५६३ पटक गरेर २७ खर्ब २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले तयार गरेको असार २ गतेसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । त्यसमा २५ खर्ब ७२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ । बाँकी एक खर्ब ५५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भने परिपक्व भइसकेको छैन । परिपक्व भएपछि बैंकहरुले त्यो रकम व्याज सहित फिर्ता पाउने छन् ।
बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन गरेर दुई उपकरण मार्फत सो बराबरको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् । गत फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) अन्तरगत बैंकहरुले १६ खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । ५१६ पटक गरेर बैंकहरुले सो बराबरको निक्षेप राखेका हुन् ।
१६ खर्ब ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप परिपक्व भएर फिर्ता भइसकेको छ । त्यो बाहेक २२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमै रहेको छ । त्यो निक्षेप आउँदो बुधवार परिपक्व हुनेछ । बैंकहरुले उक्त रकम व्याजसहित सबै फिर्ता पाउने छन् । त्यसपछि पुनः बैंकहरुले एसडीएफ अन्तरगत राष्ट्र बैंकमै निक्षेप पनि राख्न सक्नेछन् ।
स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरगत बैंकहरुले बिना बोलकबोल आफूले चाहेको रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्छन् । यसमा निश्चित ब्याजदर (३ प्रतिशत) तोकिएको छ । बैंकहरुले प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न पाउँदैनन् ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिले नै यो सुविधा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई गत फागुन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यस अन्तरगत बैंकहरुले तोकिएको शर्तमा आफूले इच्छाएको रकम राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न सक्नेछन् । यस्तो निक्षेप राख्नको लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार र बुधवार समय तोकेको छ ।
निक्षेपको अवधि बढीमा ४–४ दिनको हुनेछ । यस्तो निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई वार्षिक ३ प्रतिशतको दरमा व्याज दिनुपर्छ । यस अन्तरगत बैंकहरुले प्रस्ताव गरेको निक्षेप रकम राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न पाउँदैन । यद्यपि, बैङ्कहरूमा तोकिएको शर्त तथा मापदण्ड भने पुरा भएको हुनुपर्छ ।
अहिले बजारमा कर्जाको माग नभएर लगानीयोग्य रकम थुप्रीएको अवस्थामा स्थायी निक्षेप सुविधाले बैंकहरुलाई राहत भएको बैंकहरु बताउँछन् ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । तर, अहिलेको भन्दा अझै प्रभावकारी बनाउने गरी स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताए ।
उनले भने, ‘स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनसक्छ । त्यो अहिलेको भन्दा अझै प्रभावकारी हुनेछ ।’
यस्तै, डिपोजिट कलेक्सन (निक्षेप संकलन) उपकरण मार्फत बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा १० खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेका छन् । बैंकहरुले बोलकबोल प्रणालीबाट ७ र १४ दिनका लागि सो बराबरको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् । ४७ पटकमा सो बराबरको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा राखिएको हो ।
त्यसमा हालसम्म ९ खर्ब २६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता भइसकेको छ । अब बाँकी १ खर्ब ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निक्षेप भने परिपक्व भइसकेको छैन । परिपक्व भइसकेपछि बैंकहरुले त्यो रकम व्याज सहित फिर्ता पाउन सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव आह्वान गरेको अवस्थामा बैंकहरुले यस अन्तरगत पुनः निक्षेप राख्न सक्नेछन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बोलकबोल विधिबाट ७ र १४ दिनका लागि २५, ३०, ३५ र ५० अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप संकलन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोल विधिबाट निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेर बैंकमा भएको पैसा तान्न सक्छ ।
पछिल्लो समय देखिएका आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जाका माग बढेको छैन । ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जाको माग बढेको छैन । निक्षेप बढ्दै जाँदा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याज खर्च बढ्दै गएको छ । तर, कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरुले आम्दानी बढाउन सकेका छैनन् ।
अहिले पनि बैंकहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी योग्य पुँजी छ । तर, कर्जाको माग नहुँदा त्यो पैसा बैंकमै थन्किएको छ । यद्यपि, बैंकहरुले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरगत उक्त निक्षेप परिचालन गर्दै आएका छन् ।
