शीर्षकहरू

एनजीओहरुले सच्याउन नमिल्ने हिसाब र स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गर्छन : मन्त्री चौधरी

एनजीओहरुले सच्याउन नमिल्ने हिसाब र स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गर्छन : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले परियोजना स्वीकृतिका लागि आउँदा केही पनि सच्याउन नमिल्ने हिसाबले आउने र स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गरिएको बताएकी छिन । तर राज्यले जहिले पनि मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ख्याल गरेर मात्र स्वीकृति दिने उनको भनाई थियो । राज्यले ऐन, कानूनको परिधिमा रहेर मात्र देशमा आउने परियोजना, कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिने बताइन ।

आज मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका नवनिर्वाचित नेतृत्वसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत आउने परियोजना, कार्यक्रमहरू राज्यको सर्वोपरि हित हुने गरी अनुमति दिने उनको भनाई थियो ।


राज्यले ऐन, कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर काम गर्छ । राज्यले निषेध गरेका विषय वा क्षेत्रमा कार्यक्रम गएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छु, मन्त्री चौधरीले भनिन । मन्त्री चौधरीले राज्यको दायराभित्र रहेर लक्षित समुदाय, आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले पछाडि परेका लक्षित वर्ग, सोह्रौँ राष्ट्रिय योजनाले लिएको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने बताइन ।

उनले स्वीकृतिका लागि आएका फाइलहरू के कारणले अड्किएको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सच्याउनका निम्ति दिइएका सुझावहरूलाई पनि विकास साझेदार संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताइन ।

विषय वा प्राथमिकताका आधारमा राज्यलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन। अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा मन्त्री चौधरीले राज्य सधैँ जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्ने उनेको भनाइ थियो ।

यसैबिच सोही अवसरमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले विकास साझेदार संस्थाहरूले मुलुकको विकासका निम्ति गर्दै आएको कार्य प्रशंसनीय भएको भन्दै केही कुराहरू राज्यले मसिनो गरी हेर्नै पर्ने बताए । राज्यले निर्धारण गरेको अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मुलुकको विकासका लागि राज्य र नागरिक समाजबिच समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले सुशासन र विकासका लागि राज्य र सरोकारवाला साझेदार संस्थाहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । यससम्बन्धी नीति, नियमलाई सरल, सहज बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गलत कुरा र भ्रमहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समेत बताए ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका तर्फबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा एसपी कलौनेले यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको भन्दै सम्भावनाहरू पनि प्रशस्तै भएको बताए ।समाज कल्याण परिषद्लाई डिजिटाइजेशन गर्ने कुरा मन्त्री चौधरीले गरेको बताउँदै त्यसमा संस्थाका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताए ।