डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठतिर एक औंला ठड्याउँदा, अरु औंलाले कता देखाउँदै छ ? - Aarthiknews
aarthiknews.com बुधबार, ०४ मंसिर २०७६   Wednesday, 20 November, 2019
 
Bajaj_Bike
डेपुटी गभर्नर निलम्बन प्रकरण

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठतिर एक औंला ठड्याउँदा, अरु औंलाले कता देखाउँदै छ ?

  • इन्द्र कुमार
    इन्द्र कुमार
  • शनिबार, २३ कार्तिक २०७६
Sunrise bank
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठतिर एक औंला ठड्याउँदा, अरु औंलाले कता देखाउँदै छ ?
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले उनीमाथि लागेको आरोपमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन कमिटि समेत बनाएको छ । 

तर, अहिले नै केही अहम् प्रश्नहरु सतहमा देखिएका छन् । के श्रेष्ठ एक्लैले अहिले आरोप लागेका कसुरहरु गर्न सक्थे ? कतै होचोको मुखमा घोचो हालेर अरुले उम्कने उपाय त निकालेका होइनन् ? के हालै गठित कमिटीले निष्पक्ष छानबिन गर्ला ? कतै कसुरदारहरुले नै न्याय निरुपणको जिम्मा लिएका त होइनन् ?

यी प्रश्नहरु त्यतिकै उठेका होइनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य्विधि र त्यहाँको स्वाभाविक कार्यशैलीले समेत यस्ता संशयका लागी प्रसस्त ठाउँहरु छाडेका छन् । विधि र बिधान हेर्दा सामान्य मान्छेले समेत भन्न सक्छ कि जे जस्ता आरोप श्रेष्ठमाथि लागेका छन् ति उनी एक्लैले मात्र गर्न सम्भव छैन ।

त्यसैले यो प्रकरणलाई कुनै एक व्यक्ति बिशेषको टाउकोमा दोष थुपारेको भरमा सेलाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ लहरो तान्दा पहरो झर्न सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्र बैंकमा बसेर नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा नोक्सान पुर्याउने र नेपालको बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्रलाई धराशायी पार्न भूमिका खेल्ने जो कोही माथी छानबिन हुनुपर्छ । कम्तिमा पनि पहिलो दृष्टिमा नै दोषीको सम्भावना देखिएकालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

अहिले सार्वजनिक भएका बिषयहरुमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ मात्र दोषी हुनसक्ने देखिंदैन । जे भयो त्यो कुनै एकजनाले मात्र गर्न सम्भव छैन । यस्तो दलिल गर्ने केही आधारहरु छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका तीनजना सदस्यहरुलाई श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो समितिले अब अर्का डेपुटी गभर्नर र गभर्नर समेतको सहयोगमा उनीमाथि छानबिन गर्ने छ ।

श्रेष्ठमाथि राष्ट्र बैंकले गरेका अत्यन्त विवादीत निर्णयहरुमा भूमिका खेलेको आरोप छ । अजयराज सुमार्गीको श्रोत नखुलेको रकम सर्वोच्चको आदेश राष्ट्रबैंक नपुग्दै निकाल्न अनुमति दिएको, एनसेलको लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई साथ दिएको र बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले गरेका गैरकानुनी कामको ढाकछोप गर्न सहयोग पुर्याएको आरोप श्रेष्ठलाई लागेको छ । 

प्रश्न यहींनेर उठ्छ, के एकजना डेपुटीले गभर्नरले मात्र यी निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ त ? नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको वित्तीय सल्लाहकार बैंक पनि हो । त्यसकारणले पनि त्यहाँ हुने काम राष्ट्र बैंक संचालक समिति र गभर्नरले बनाएको कार्य्विधि अनुसार चल्ने गरेको छ । 

राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफू गभर्नर भएर राष्ट्र बैंकमा आएपछि आफूले गर्ने र अन्य दुई डेपुटीले गर्ने काम बिभाजन गरेका थिए । उनले डेपुटी गभर्नरहरुलाई विभिन्न विभागहरु हेर्ने जिम्मा दिएका थिए । गभर्नर आफैले वित्तीय जानकारी ईकाई (सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विभाग), आन्तरिक लेखापरिक्षण विभाग र कानुन विभाग हेरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको भागमा जनशक्ति विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन  विभाग, राष्ट्र ऋण ब्यबस्थापन विभाग, मुद्रा ब्यबस्थापन विभाग, बैंकिङ कार्यालय, सामान्य सेवा विभाग र भुक्तानी विभाग रहेको छ । 

डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको भागमा परेका विभागहरुमा अनुसन्धान विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्तीय कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, लघुवित्त प्रवद्र्धन विभाग, संस्थागत योजना विभाग, वित्त व्यबस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र काठमाडौं बाहिरका कार्यालय छन् । 

माथि उल्लेख भएका सबै विभागमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु सदस्य रहेने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक कार्यसञ्चालन कार्या्विधिमा नै उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकमा रहेको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय सस्थाका गतिविधिहरुका विषयमा उठेका सम्पूर्ण गतिविधिहरु राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान रहेको छ । 

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब काम गरेको देखिए राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, दुबै डेपुटी र सम्बन्धीत विभागलाई समेत थाहा हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाले गरेको खराब गतिविधि लुकाउन केहि लेनदेन वा अन्य केहि गर्न खोज्दा पनि राष्ट्र बैंकको सबै पदाधिकारी नै मुछिने प्रणाली रहेको छ । छानविन गर्न गठित समितिमा समेत सञ्चालक समिति नै रहेकाले राष्ट्र बैंकका हरेक गतिविधिमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक संलग्न हुने भएकाले उनीहरुमात्र छानविन कमिटिमा रहनु नै शंकाष्पद रहेको छ । 

गभर्नरले विभाजन गरेको विभाग अन्तरगत हेर्ने हो भने विभिन्न कम्पनीले लैजाने लाभांश अथवा विदेशी विनिमयसम्बन्धी विभाग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको विभाग अन्तरगत पर्छ ।
एनसेलले अर्बौ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषय अझै टुंगिसकेको छैन । यस्तो कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अनियमितता गरेर लाभांश पठाउन सहयोग गरेको देखिएमा राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै दोषी देखिन्छन् । यस विषयमा एक जना डेपुटी गभर्नरलाई मात्र दोषी देखाएर विषयलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन ।

राष्ट्र बैंकमा सबैभन्दा धेरै विवाद र कर्मचारीहरुबीचमा ताना तान हुने विदेश भ्रमण हो । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुलाई  विदेशमा जान परेमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा कार्य्विधि नै बनाएको छ । उक्त कार्यविधिमा कर्मचारीहरु विदेश भ्रमण वा तालिममा जान परेमा निश्चित भत्ताको व्यबस्था र इकोनोमी क्लासको हवाई भाडा पाउने गरेका छन् ।

पदाधिकारी विदेश जान परेमा निश्चित भत्ता र विजिनेस क्लासको हावाई भाडा पाउने व्यबस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकको कार्य्विधिभन्दा बाहिर गएर कसैलाई भ्रमणको स्विकृति नै नपाउने भएकाले कसैले थप बिल ल्याउन पर्ने अबस्था नै रहदैन । 

उक्त विदेश भ्रमणका लागि सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि गभर्नरले भ्रमण आदेश जारी गर्ने चलन रहेको छ । भ्रमणमा थप विल वा अन्य अनियमितता गर्नका लागि सञ्चालक समिति र दुबै जना डेपुटी संलग्न हुने भएकाले एक जनाले गलत विल र थप विवरण राखेर भ्रमण आदेश पास गराउन सक्ने ठाउँ नै देखिदैन । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग भने गभर्नरको प्रत्यक्ष निगरानीमा चल्ने विभाग हो । त्यहाँ प्रयोग भएको सफ्टवेयर तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाकै पालामा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय  मातहत आएपछि उक्त सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय  समितिमा राष्ट्र बैंकका दुबै जना डेपुटी गभर्नरहरु सदस्य रहेका छन् । 
 राष्ट्र बैंकको अर्को महत्वपूर्ण विभाग भनेको नीति निर्देशन कार्यन्वयन  समिति हो यसमा सम्बन्धीत विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा अर्का डेपुटी गभर्नर सदस्य र सम्बन्धीत  सुपरिक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत सदस्य रहने ब्यबस्था रहेको छ । 

उक्त नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा दुई डेपुटी सहित सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका कार्यकारी निर्देशक र सम्बन्धीत विभागका प्रमुखहरु सदस्य रहेका हुन्छन । त्यहाँ कुनै एकजनाको नियत खराब भएर अनियमितता गर्नसक्ने ठाउ नै देखिदैन । सबै विभागका प्रमुख र दुबै जना डेपुटीहरु मिलेभने मात्र कुनै वित्तीय संस्थाको खराब विवरण लुकाउन वा तथ्यांक म्यानुपुलेट गर्न सक्ने देखिन्छ । 

 उल्लेखित तथ्यले भन्छ, राष्ट्रबैंक बैंकमा जे भयो त्यो श्रेष्ठ एक्लैले गर्न सम्भव थिएन । यदी ति गतिविधिले मुलुकलाई अपुरणीय क्षति पुगेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो भने श्रेष्ठलाई मात्र दोषी देखाएर झारो टार्ने काम गरिनु हुँदैन । कुनै बहाना बनाएर जसरीपनि श्रेष्ठलाई हटाउनै पर्ने र राष्ट्र बैंकको अबको गभर्नर आफुलाई मनपरेको व्यक्ति ल्याउन बाटो सफा गर्नुपर्ने बाध्यतामा यावत् निर्णयहरु भएका हुन् भने श्रेष्ठप्रति सहानुभूति जनाउँदै ‘बिचरा’ भन्नुको बिकल्प छैन । 

होइन, यदी दोषीलाई कारवाही गर्ने र साच्चिकै शुद्धिकरणको अभियानलाई अघि बढाउने निर्णय हो भने राष्ट्रबैंकका हालका कार्यकारीहरु कोहीपनि अछुतो रहने अवस्था देखिंदैन । आशा गरौँ, हाम्रो पहिलो आशंका गलत हुनेछ र श्रेष्ठलाई दया देखाउने बाध्यतामा  संचारमाध्यमहरु पर्ने छैनन् । सबै दोषीहरु कठघरामा उभिएको देख्न पाइनेछ ।

राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रालयबाट अर्थसचिव डा. राजन खनाल, स्वतन्त्र विज्ञहरु, डा. श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुबोधराज कर्ण सञ्चालक रहेका छन् । सञ्चालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष र डेपुटी गभर्नरहरु सदस्य रहने ब्यबस्था रहको छ । 


  


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस