aarthiknews.com बुधबार, ३१ असार २०७७   Wednesday, 15 July, 2020
 
Citizen life

नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको पहिलो बैठक काठमाडौमा शुरु

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, १७ कार्तिक २०७६
Sunrise
नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको पहिलो बैठक काठमाडौमा शुरु
LBEF

काठमाडौं । नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको पहिलो बैठक काठमाडौमा सुरु भएको छ । बैठकमा नेपाल र यूएईबिच गत जुनमा सम्पन भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि विविध पक्षमा छलफल केन्द्रित रहने भएको छ ।  

उक्त बैठकमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव डा.घिमिरेले गर्नु भएको छ । त्यस्तैै युएईका तर्फबाट मानव संशाधन मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गर्नुभएको छ । होटल मेरियटमा बैठक भोलीसम्म चल्ने भएको छ ।

कामदारको छनौट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेलाई स्थापित गरिएको छ । रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने भएको  छ । 

कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । 

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिने भएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । 

कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । 

त्यस्तै, कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने भएको छ । 

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने भएको छ । पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस