शीर्षकहरू

‘अर्थतन्त्रमा क्युमुलटीभ इफेक्ट छ, निजी क्षेत्रले कर्जा दुरुपयोग गर्दा समस्या गहिरियो’

‘अर्थतन्त्रमा क्युमुलटीभ इफेक्ट छ, निजी क्षेत्रले कर्जा दुरुपयोग गर्दा समस्या गहिरियो’

आर्थिक शिथिलतालाई लिएर पछिल्लो साता नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग दुई दिनसम्म छलफल गर्‍यो । सो छलफलमा तत्ततत्त प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिनेबारे विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरे । सो छलफल सकिएको केही दिन नबित्दै बिहीबारदेखि सडकमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको आर्थिक अराजकता पोखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजना गरेको ‘आर्थिक गोलमेच’मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि सहभागी थिए । अर्थतन्त्रबारे झण्डै ३४ सय अनुसन्धान/शोध सामग्री प्रकाशन गरेका अधिकारी तीन वर्षदेखि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख छन् । प्रा.डा. अधिकारीसँग हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, निदानका उपाय र नीतिगत पक्षबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अर्थशास्त्रको प्राध्यापक/अध्येताले यतिखेर देशको अर्थतन्त्र कस्तो देखिरहेको छ ? यो आर्थिक शिथिलता या मन्दी के हो ?

गत वैशाखमा हाम्रो अर्थतन्त्रका तीनवटा क्षेत्रहरू खासगरी उद्योग, व्यापार व्यवसाय र पूँजीबजारमा नकारात्मक वृद्धि देखिएको थियो । यी सबै क्षेत्रमा औषतमा ४० प्रतिशतजति नेगेटीभ ग्रोथ देखियो । स्थितिमा खासै सुधार नआएकाले अहिले पनि अर्थतन्त्र आशाजनक अवस्थामा छैन ।

यो एस्टिमेशन हामीले गत अप्रिल (वैशाख) मा हो । त्यसयता के भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा पहिलेभन्दा सुधार देखिएको छ । तर, आन्तरिक क्षेत्रमा उत्साह जागेको छैन ।

यो स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्रलाई अहिले नै संकटग्रस्त या मन्दी नभन्दा उचित हुन्छ । यथार्थ के हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था हामीले चाहेजस्तो छैन । अर्थतन्त्रमा उत्साह ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैले कुन अवस्थाको भन्ने भन्दा पनि हामीले कसरी यसलाई करेक्सन गर्ने, डायग्नोसिस कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो । मन्दी या संकटमा गयो र एकदमै धराशायी भयो भन्नु विषयगत शाब्दिक कुरामात्रै हो । यसलाई ठूलो मान्नुपर्दैन । अहिलेको मुद्दा चाहिँ अर्थतन्त्रका समस्या हटाउन राम्रोसँग डायग्नोसिस (निदान) गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

आन्तरिक क्षेत्रहरू अहिले पनि शिथिल छ भन्नुभयो, शहरी क्षेत्रमा सटरकबल (पसल) बन्द गरी मानिसहरू गाउँ फर्किएका छन् । यो स्थिति किन निम्तियो ? कसले निम्त्यायो ?

सरकारले अपनाएको असान्दर्भिक नीतिकै कारण समस्या निम्तिएको हो । मौद्रिक या वित्तीय भन्दा पनि समग्र आर्थिक नीति नै ठीक भएन । तर, हामीले कहिले वित्त त कहिले मौद्रिक नीतिलाई दोष दियौं । यी दुई नीति त एक–अर्कोको परिपूरक भएर जाने हो । सरकारका निकायहरूले मिलेर काम गर्ने हो । आफूले गर्न नसकेपछि बाहिर मिडियाबाजी गर्ने होइन । काम गर्न नसकेको भए सकिनँ भन्ने हो ।

समग्र आर्थिक नीतिसँगै हामीले व्यवहार बिहेभेरियल फ्याक्टरलाई पनि हेर्नुपर्छ । मानिसहरूमा अहिले अलिक निराशा बढेको र उत्साह नभएको जस्तो देखिएको छ । ऋण लिएकाहरूले समयमा तिर्न सकेका छैनन् । हाम्रो प्रचलनले पनि यसमा काम गरेको छ । पाएको बेलामा सकेको लिइहालौं भन्नेमात्र भयो, ऋण लिएर पर्फमेन्स देखाऔं भन्नेतिर गएनौं । यसले एक प्रकारको समस्या निम्त्यायो । 

अर्कातर्फ सरकारले अलिक ठूलो आकारको बजेट बनायो, त्यसले अर्थतन्त्रमा भार श्रृजना गर्‍यो । ऋण बढी लिनुपर्ने अवस्था निम्तियो । समयमा गर्नुपर्ने काममा पनि सरकारका तर्फबाट ढिलाइ भयो । यी सबै कमजोरीको असर जो साना उद्योगी व्यवसायी छन् : उनीहरूलाई पर्‍यो । सटरकबल साना व्यवसाय हुन्, त्यहाँ असर परेको छ । बाटोघाटोमै मानिसहरूले ऋण तिर्न नसकेकोमा चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ । साना व्यवसायलाई उकास्न हामीले फरक ढंगले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो समस्या कहाँबाट शुरु भयो ?

यो सबै क्युमुलेटीभ इफेक्ट (सञ्चिती प्रभाव) हो, एकैपटक निम्तिएको होइन । केही समस्याहरू अघिदेखि नै थिए । कोरोना महामारीका बेला हामी अलिक उदार भयौं । सानादेखि ठूला उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने नाममा अलिक बेपर्वाह भयौं । कम ब्याजदरमा ऋण दियौं । पूँजीको समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्दा अर्थतन्त्र अलिक चलायमान हुन्छ भन्ने आश राख्यौं । यस्तो कर्जा लामो समयका लागि दियौं र कर्जा तिर्ने समय पनि बढायौं । यसो हुँदा ऋण लिनेहरूले सहज महसुस गरे कि भन्ने लाग्छ । किनकी नतिजा राम्रो देखिएन । उल्लेखित सञ्चिती प्रभाव अहिले पनि छँदैछ । 

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०२ प्रतिशत आउटस्ट्यान्डिङ कर्जा हुँदा हामीकहाँ २/३ प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ । हामीले त कर्जा बढ्दा लगानी पनि बढ्छ र लगानी बढेपछि ग्रोथ बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसो भएन । प्रवाह भएको कर्जा कहाँ गयो त ?

अर्को चाहिँ समग्र अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आउँछ कि भन्ने आशा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । वाह्य अर्थतन्त्र अलिक बिग्रेकाले आन्तरिक पनि बिग्रन्छ भन्ने मनोदशा बनाउँदा कहीँ न कहीँ समस्या पर्‍यो । तेस्रो, तर महत्वपूर्ण चाहिँ के हो भने सरकारले जुन ढंगले ऊर्जा (उत्साह) दिनुपर्थ्यो, दिन सकेन । त्यसो हुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित हुन सक्नुभएन र यसले समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्‍यो । 

यो समस्या कुन हदसम्म बढ्न सक्छ ? निदानका उपाय के हुन सक्छन् ?

अब समस्या बढ्दैन । किनकी अवस्था सँधै उस्तै रहँदैन । सरकार पनि आर्थिक क्षेत्रमा भएका कमजोरी कसरी सुधार्ने भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । सरकारले कति प्रभावकारी ढंगले काम गर्नसक्छ, त्यो अर्को कुरा हो । तर, अर्थतन्त्र यही अवस्थामा जान्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले अवस्था परिवर्तनका लागि प्रयास भइरहेको छ, परिवर्तन देखिन्छ ।

नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको समस्या निम्तियो भनेको सुनिन्छ ? यसमा सत्यता कति पाउनुहुन्छ ?

मैले उल्लेख गरें कि अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिनुमा विभिन्न कारण छन् । समग्रमा सरकारकै कामकारबाही प्रभावकारी छैन । त्यसभित्र बेलाबेलामा भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेकै छन् । निष्प्रभावी नीतिले समस्या निम्त्याएकै छ । १५औं योजना कार्यान्वयन शुरु गर्दा जुन आशा थियो : त्यो अनुसार काम गर्न सकिएको रहेनछ । नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले नै उत्साह जगाउन सकेन । नयाँ बजेटले त उत्साह जगाउनुपर्ने हो । यी सबै कारणले अर्थतन्त्रमा असर गरेको हो । सरकारका सबै सूचकहरू त्यति सकारात्मकता देखाउने खालका छैनन् । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्या हटाउन त्रिविको विषयगत विभागले केही अध्ययन/अनुसन्धान गरेको छ ?

विभिन्न पक्षहरूमा अध्ययन गरेका छौं । १५औं योजनाको समीक्षा गर्दा त्यसको सारांशमै हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएका जारी समस्या किटान गरेका थियौं । अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखिकै समस्या कायम छन्, सरकार र निजी क्षेत्रको कार्यशैली या व्यवहार ठीक छैन । सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण निजी क्षेत्रले कहाँ लग्यो भन्ने खोज्नुपर्थ्यो ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०२ प्रतिशत आउटस्ट्यान्डिङ कर्जा हुँदा हामीकहाँ २/३ प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ । हामीले त कर्जा बढ्दा लगानी पनि बढ्छ र लगानी बढेपछि ग्रोथ बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसो भएन । प्रवाह भएको कर्जा कहाँ गयो त ? अन्डरस्ट्यान्डिङ लोनको त्यत्रो रकम कहाँ गयो र त्यसले किन परिवर्तन ल्याएन ? यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्र सँधै बढी प्रभावकारी हुन्छ र उसले ठीक ठाउँमै लगानी गर्छ भन्ने पनि देखिएन । त्यो रकम कहाँ गयो भनी खोज्नुपर्छ । 

स्प्रेडदर घटाइदिँदा बैंकहरूले जस्तो क्षेत्रमा पनि ऋण दिन थाले । ऋण नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने काम भएन । कोही ऋण माग्न आउँछ भने सजिलै दिने भन्नेतर्फ बैंकहरू अग्रसर भए । त्यसैले गर्दा लगानीको साइकल नै ब्रेक भयो । प्रवाह भएको कर्जाले उत्पादन गर्छ गर्दैन या त्यो फिर्ता हुन्छ हुँदैन भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्थ्यो । 

हाम्रो पछिल्लो विश्लेषणमा त्यो कर्जा एसेट (घरजग्गा लगायत सम्पत्ति), शेयरमा खर्च र पूँजी पलायन भएको छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउनेभन्दा घटाउने क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा लगानी भयो । यही कारण लगानीको चक्र (साइकल) बन्न सकेन । लगानी गरेपछि आम्दानी र आम्दानी भएपछि फेरि लगानी हुन्छ भन्ने नै भएन । हामीकहाँ भएको पूँजी यो साइकलभन्दा बाहिर गयो ।

यसो हुनुमा राजनीतिक संरक्षणले काम गरेको छ ?

२०१० देखि नै हामीले वितरणमुखी राजनीतिक प्रणाली बनायौं । निजी क्षेत्रमा पनि यसको यो र उसको यो भनेर बाँड्न थालियो । सरकारका संयन्त्र र स्रोत पनि बाँडियो । यो पक्षले प्रतिष्पर्धा शून्य बनायो, अन्ततः उत्पादकत्व पनि शून्यतर्फ घट्न थाल्यो । अहिले नै हेर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छैन । आफू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीनिकट भएकाले केही पाउँछु भन्ने हिसाबले निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । राजनीतिमा भन्दा पनि हामीले प्रतिष्पर्धा शून्यमा झार्ने खालको संस्कृति बनायौं । प्रतिष्पर्धा शून्य भएकै कारणले अर्थतन्त्रको चक्रलाई समस्यामा पारेको हो ।

यतिखेर बैंक तथा वित्तीय साँवाब्याजलाई लिएर सडकमै प्रदर्शन र आन्दोलन हुन थालेको छ, यस्तो अवस्था निम्तिनुमा बैंक/वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको भूमिका छ कि छैन ?

उनीहरूमा समस्या छ । केही बैंकले संस्थागत रुपमा राम्रै गरेका होलान् । केन्द्रीय बैंकले दिएका मार्गदर्शन या निर्देशनहरू पालना गरे/नगरेको आधारमा सो बैंकको संस्थागत सबलीकरण मापन हुने हो । तर समग्र बैंकिङ उद्योग कता गइरहेको छ भन्ने कुराले यहाँनेर अर्थ राख्छ । स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गराउँदा नै जति सकेको ऋण देऊ भन्ने देखियो । ऋण दिएपछि फाइदा हुन्छ भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकले नै दियो ।

यस्तो व्यवस्था गरिदिँदा बैंकहरूले जस्तो क्षेत्रमा पनि ऋण दिन थाले । ऋण नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने काम भएन । कोही ऋण माग्न आउँछ भने सजिलै दिने भन्नेतर्फ बैंकहरू अग्रसर भए । त्यसैले गर्दा लगानीको साइकल नै ब्रेक भयो । प्रवाह भएको कर्जाले उत्पादन गर्छ गर्दैन या त्यो फिर्ता हुन्छ हुँदैन भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्थ्यो । 

दोस्रो : यो बीचमा अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ छिद्र (ग्याप) देख्दा निराशा बढ्यो । सरकारी संयन्त्रदेखि समाजसम्म नैराश्यता जाग्यो । यस्तो हुँदा उत्पादनतर्फ लाग्ने काम भएन । यही ग्यापमा अवसर देखेर नै राजनीतिक स्वार्थका एजेन्डा ल्याउन खोजेका हुन् । यो राजनीतिक नभई आर्थिक एजेन्डा हो भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पूँजीमा समस्या रहेछ र त्यही समस्या कसैले समातेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्यो : त्यो गलत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । ऋण तिर्न पर्दैन, ब्याज तिर्न पर्दैन भन्नु नै गलत हो ।

हामीले कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्‍यौं । यान्त्रिकीकरण गर्दा पहिले कृषिमा निर्भर जनशक्तिले काम पाएन, विदेश जान थाल्यो । कृषिमा बढी भएको जनशक्तिलाई त सीप सिकाएर उद्योग र सेवा लगायत क्षेत्रमा लगाउनुपर्थ्यो ।

यहाँनेर हामीले अर्को पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उत्पादनमा दुईवटा फ्याक्टर हुन्छन् : पूँजी र श्रम । मुद्दा नै उठाउने हो भने त श्रम (लेबर)मा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । कोही श्रमिकले एक दिन काम गर्‍यो भने पारिश्रमिक अनुसार उसलाई केही दिनसम्म खान पुग्ला । तर, पूँजीमा त एक दिनको कमाईले कोही व्यक्तिलाई वर्षदिन खान पुग्छ । हामीकहाँ त्यस्तै प्रवृत्ति स्थापित हुँदैछ । अहिले जसले राम्रो मुद्दा उठाइयो भनिरहेका छन्, उनीहरूले श्रमको नभइ पूँजीको मुद्दा उठाइरहेका छन् । जब कि हामीले उठाउनुपर्ने त श्रमको मामिला हो । त्यही लेबरको कारणले मानिसहरू गाउँतिर फर्किरहेका छन्, बसाइँसराइँ भइरहेको छ, यसमा लगानी जोडिएको छ ।

हामीले कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्‍यौं । यान्त्रिकीकरण गर्दा पहिले कृषिमा निर्भर जनशक्तिले काम पाएन, विदेश जान थाल्यो । कृषिमा बढी भएको जनशक्तिलाई त सीप सिकाएर उद्योग र सेवा लगायत क्षेत्रमा लगाउनुपर्थ्यो । त्यसो गर्न सकेनौं ।