काठमाडौं । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सुनुवाइका लागि १० वटा रिट शुक्रबार परेका थिए । कतिपय सरोकारवालाहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी पनि गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत खुलेकै दिन १० रिट दर्ता भएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी पर्शुराम पाण्डे, स्वागत नेपालसहित १० जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

यसबारे मुद्दा गएको खण्डमा अदालतले कुनै एउटा सेवा प्रदायक बन्द गर्ने निर्णय भन्दा पनि यस्तो निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्न सक्ने कानुनका जानकारी बताउँछन। सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइनुको कारणबारे बताए पनि त्यसको कानुनी पक्ष उल्लेख गरेर कुन कानुन र नियमका आधारमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रस्ट गरेको छैन।

संविधान र कानुनका जानकारहरूका अनुसार सरकारले कानुन बनाएको अवस्थामा भने निश्चित अवस्थाहरूमा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालमा बन्द गर्न सक्छ।

 सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनका लागि सरकारले संसद्‌बाट पारित गराएर कानुन बनाउन नै बाँकी रहेको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई परम्परागत माध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरू मात्रै छन्। सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्न तिनीहरूले सक्दैनन्। 

नेपालमा अनलाइन सञ्चार माध्यम र अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री नियमनका लागि विद्युतीय भुक्तानी नियमनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्ने गरिएकोप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

नेपाल दुरुसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा विभिन्न वेबसाइटहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै हालसम्म ५,००,००० भन्दा बढी त्यस्ता सामग्री उपलब्ध हुने वेबसाइटहरू बन्द भइसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन। प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र अनलाइन जुवासम्बन्धी पनि १०० वटा भन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरिएका छन्। तर, बन्द गरिएका भनिएका यी साइटहरु  केही प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन र विशेष प्रकारका ब्राउजर प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित साइट र एप खोल्ने गरेको पाइएको छ।

कुन कुन देशमा बन्द छ ?

बेलायतमा  सुरक्षाका कारण देखाउदै मन्त्री, सचिव लगायत सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३, अमेरिकामा सुरक्षाका कारण सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२, न्युजिल्यान्डमा जनरल कम्युनिटी सेक्युरिटी ब्युरोको सुझावमा सुरक्षाका कारण सरकारी एप्लिकेसन प्रणालीसँग आबद्वता प्रतिबन्ध, सन् २०२३ बन्द गरिएको थियो । 

त्यस्तै, क्यानडामा गोपनियता र सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३, ताइवानमा राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२२,  बेल्जियममा गोपनीयता, साइबर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३, डेनमार्कमा साइबर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली तथा निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध, सन् २०२३, पाकिस्तानमा जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२० मा बन्द गरेको थियो ।

त्यस्तै, अफगानिस्तानमा युवाहरूमा नकारात्मकता विकास हुने र जातीय तथा धार्मिकद्वन्द्व फैलिने जोखिम र इस्लामिक कानुनविपरीत जनाउँदै, सन् २०२२ मा टिकटक र पब्जी, भारतमा गोपनीयता, सुरक्षा जोखिम र  टिकटकको बाइट(डान्स टेक्नोलोजी जोखिम देखाउँदै टिकटकलगायत चिनियाँ अन्य एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२०,  सोमालियामा अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउँदै सीमित कन्टेन्ट पोस्टबाहेक अन्य प्रतिबन्ध, सन् २०२३, अर्मेनियामा विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख  युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२० मा बन्द गरेको थियो । 

त्यस्तै, अजरबैजानमा नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२०, बंगलादेशमा पोर्नोग्राफी, जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै, सन् २०१८ र पब्जी तथा फ्रि फायर सन् २०२१, इन्डोनेसियामा धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउँदै, सन् २०१८, , इरान धार्मिक कारण देखाउँदै, सन् २०२३, जोर्डनमा प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउँदै अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२, अस्ट्रियामा गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३ टिकटकमाथि प्रतिवन्ध लगाएका थियो ।
 
त्यस्तै, इस्टोनियामा राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३, फ्रान्समा तथ्यांक सुरक्षा जोखिम देखाउँदै टिकटक, ट्विटर, इन्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, क्यान्डीक्रसलगायत एपको प्रयोग सरकारी कर्मचारीले गर्न नपाउने, सन् २०२३, आयरल्यान्डमा साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३, लाटभियामा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३ मा टिकटक माथि रोक लगायो । 

त्यस्तै, माल्टामा साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्ध, सन् २०२३, नेदरल्यान्डमा तथ्यांक सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२, नर्वेमा राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजनीतिक सल्लाहकारहरूलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३ टिकटक चलाउन प्रतिवन्ध लगायो । 

त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सल्लाहकारले सरकारी डिभाइस र मोबाइलमा प्रयोग प्रतिबन्ध, सन् २०२३ र  नेपाल सामाजिक विद्वेष फैलाएको भन्दै मन्त्रिपरिषदद्वारा, सन् २०२३ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।