शीर्षकहरू

वन मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजना बन्धक बनाएको इप्पानको दाबी

वन मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजना बन्धक बनाएको इप्पानको दाबी

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतकै अवहेलना गरी जलविद्युत आयोजनालाई बन्धक बनाएको दाबी गरेको छ ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संशोधनमा परेको रिटको फैसलामा भए गरेका काम-कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधि/नियमावली/निर्देशिका बनाउँदा भए गरेको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बनाउन आदेश जारी भएपनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विभाजित भएकोले हिमालबाट उदाएका नदीनालाहरू पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने र तराईमा सिंचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सकेमात्र देश छिटो समृद्ध हुने इप्पानको भनाइ छ ।

जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश वनक्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र लगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई नेपाल सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धि कार्यनीति, २०६५’ जारी गरेको इप्पानको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

उक्त कार्यनीतिलाई समयसापेक्ष विकास तथा वातावरणमैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्रिपरिषद्‍बाट २०७८ जेठ १४ गते संशोधन गरिएको र मन्त्रिपरिषद्‍को उक्त संशोधनप्रति विमती राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

२०८० जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा भए गरेका आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘यसअघि नै जलविद्युत उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाहरूको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरि आवश्यक प्रबन्ध गर्नू ।’

उक्त निर्देशनात्मक आदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अपव्याख्या गरी फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अध्ययन सहमति, इआईएरआईइई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्वीकृती, जग्गाको भोगाधिकारको स्वीकृति, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्वीकृति लगाएतका प्रक्रियाहरू रोकेर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले जलविद्युत उत्पादन क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्न विद्युत उत्पादन सम्भावना भएका सबै नदी तथा खोलामा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न चाहेको इप्पानले जनाएको छ ।

सरकारले भारत, बंङ्गलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इप्पानको दाबी छ ।