काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा गडबढी गरेको भेटिएको छ । वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय गोरखामा खोलिएको आयोजना प्रभावित जग्गाधनीको खाताबाट ९९ लाख रुपैयाँ गायब पारिएको प्रमाण फेला परेको हो ।

आयोजना प्रभावित गिरधानी काप्रीको खाता नं २०६०००१६२४१ बाट मिति २०७५ असार १८ देखि २०८० असार ४ गतेसम्म पटकपटक गरी अनाधिकृत रकम राख्ने र झिक्ने तथा अनाधिकृत चेक समेत जारी गरेको पाइएको छ । अनधिकृत कारोबारबारे सोधखोज गर्दा आयोजना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बैंक नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आफूलाई उल्टै धम्क्याएको काप्रीले जानकारी दिएका छन् ।

काप्रीले अपारदर्शी बैंकिङ कारोबारमाथि छानबीन गरिपाऊँ भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा गत असार १३ गते निवेदन दिएका छन् । यसबारे उनले केन्द्रीय बैंकलाई पनि जानकारी गराएका छन् । तर, मुआब्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको बुढीगण्डकी आयोजना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले कारबाही अघि बढाउनुको साटो तत्काल खाता बन्द गर्न र निहुँ नखोज्न धम्की दिएको काप्रीले बताएका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना इकाईले काप्रीको खाताबाट गोरखाको साविक फुजेल गाविस–५ का काप्रीको खातामा २०७५ असार १८ गते मुआब्जाबापत ९८ लाख २३ हजार १९ रुपैयाँ ६२ पैसा डिपोजिट गरिदिएको थियो । तर, त्यसरी रकम राखेको १० दिनपछि अर्थात् जेठ २८ गते उनको खाताबाट ९९ लाख रुपैयाँ झिकिएको थियो । जब कि काप्रीले आफ्नो खाताबाट रकम निकाल्न बैंकले दिएको चेक एकपटक मात्रै प्रयोग गरेको बताएका छन् ।

बैंकमा बुझ्न जाँदा गिरधारी काप्री नामका मुआब्जाबाहक तीनजना रहेको र अर्को व्यक्तिले पाउनुपर्ने मुआब्जा रकम काप्रीको खातामा भूलवशः राखिएकाले झिकिएको बैंकका कर्मचारीले बताएको काप्रीको भनाइ छ । ९८ लाख २३ हजार १९ रुपैयाँ ६२ पैसा राखेर त्यसभन्दा बढी ९९ लाख रुपैयाँ किन झिकियो भनी प्रश्न गर्दा बैंकका कर्मचारीले हिसाब मिलाइदिने भन्दै आफूलाई खाता बन्द गरिहाल्न भनेको उनी बताउँछन् ।

बैंकले आफ्नो खाताबाट रकम झिक्न दोस्रो व्यक्तिको नाममा अर्को चेकबुक जारी गर्दै रकम स्थानान्तरण गरेको काप्रीले बताएका छन् । दोस्रो चेकबुक निकाल्न आफूले कुनै निवेदन समेत नदिएको उनको भनाइ छ । आफूजस्ता कयौं प्रभावितको खातामा मुआब्जा रकम राख्ने बिना जानकारी अर्कै व्यक्तिको नामबाट झिकेको गुनासो सुनिएको काप्रीको भनाइ छ ।

गोरखा र धादिङको सीमा नदी बुढीगण्डकीमा १२०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले झण्डै डेढ दशकअघि नै काम थालेको थियो । तर यो आयोजना राजनीतिक खिचातानी र अनियमितताको भूमरीमा फसेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट निर्माण अघि बढाइएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, मुख्य पूर्वाधार निर्माण त परको कुरा, अहिलेसम्म आयोजनाको पूर्वतयारीका सबै काम समेत सकिएका छैनन् । 

स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनी गठन गरिए पनि तत्कालीन र हालका पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ९ गते आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । कामचलाउ हैसियतमा पुगेको दाहाल नेतृत्वको क्याबिनेटले यो निर्णय हतारहतारमा गरेको थियो । गेजुवालाई तत्कालीन सरकारले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा बनाउनेगरी ठेक्का दिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो निर्णय गर्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको दाबी गरेका थिए ।

यो ठेक्का प्रकरण संसदको लेखा समितिसम्म पुगेको थियो । समितिले बिना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ गते ठेक्का निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यसपछि स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिएको आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गर्दा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।